नेपालीलाई अलपत्र पारेको भन्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

धनगढी : महाकाली पारी नेपालीलाई अलपत्र पारेको भन्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। सुदूरपश्चिमका ५ र एक जना अन्य गरी ६ जना अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

• 

अधिवक्ता मनिष कुमार श्रेष्ठ, रामदत्त ओझा, मनिराम उपाध्याय, देवीकुमारी जोशी, दिपकराज जोशी र किर्तिनाथ शर्माले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौँ, गृहमंत्री, गृहमंत्रालय सिंहदरवार, नेपाल सरकार रक्षा मंत्रालय, र परराष्ट्र मंत्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय कैलाली, उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको कार्यालयविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको हो।

नेपालभित्र आउने नपाउने गरी विपक्षीले गरेको निर्णय उत्प्रेणको आदेशले बदर गरी नेपाली जनतालाई देशका वभिन्न सिमानाकाबाट नेपाल प्रवेशमा कुनै किसिमको रोक नलागउनु भनी परमादेश जारी गरी पाउ भन्दै रिट दर्ता गरिएको हो।

साथै यो रिट निवेदनको प्रक्रिया पूरा गरी रिटको निक्र्याैल गर्न लामो समय लाग्ने भएकोले सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी तत्काल महाकाली क्षेत्रमा रोकिएका नेपाली नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न रोक नलगाउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न मागदावी गरिएको छ।

रिटमा कोरोनाको परीक्षण गर्ने, उनीहरुलाई आइसोलेसनमा राख्ने वा क्वारेन्टाइनमा राख्ने एवं कसैलाई संक्रमण भएको पाइएमा उचित उपचार गराउन समेत आदेश माग गरिएको छ।