संविधान कार्यान्वयनका लागि १६६ कानुन बनाइने, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा

संविधान कार्यान्वयनका लागि १६६ कानुन बनाइने, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा

काठमाडौं – संविधान जारी भएको करिब ११ वर्षपछि सरकारले संविधान कार्यान्वयन, मौलिक हकको सुनिश्चितता र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष (Law Reform Year)’ घोषणा गरेको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रहेका कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिन चालु वर्षभित्र १६६ वटा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरिएको जानकारी दिएकी छन्।

मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमध्ये ९७ वटा नयाँ कानुन ल्याइनेछन् भने ६९ वटा प्रचलित कानुन संशोधन गरिने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विधेयकहरूको सूची संघीय संसदमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्राथमिकताअनुसार विधेयक

कानुन मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष:

• ६४ वटा विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा,
• ४५ वटा दोस्रो प्राथमिकतामा,
• ५७ वटा तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएका छन्।

विभिन्न मन्त्रालयमार्फत आवश्यक विधेयकहरू संसदमा दर्ता गरिनेछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, गृह, पूर्वाधार, पर्यटन, सञ्चार, ऊर्जा लगायत मन्त्रालयहरूले आफ्ना क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयक तयार पार्नेछन्।

उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन हुने

मन्त्री गौतमका अनुसार प्रचलित ऐनहरूको पुनरावलोकन, खारेजी, संशोधन, संहिताकरण तथा एकीकरणका लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गरिनेछ। साथै, संसदमा पठाइएका विधेयकहरूको प्रगति अनुगमन गर्न Government Bill Tracking System सञ्चालनमा ल्याइने तयारी गरिएको छ।

जनताको सुझावलाई पनि प्राथमिकता

कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाउन मन्त्रालयले ‘Make Your Own Law’ सुझाव पोर्टल सञ्चालन गरिरहेको छ। उक्त पोर्टलमार्फत प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन, विश्लेषण तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी उपयुक्त सुझावलाई नयाँ कानुन तथा संशोधन प्रक्रियामा समावेश गरिने मन्त्री गौतमले बताइन्।

उनका अनुसार हालसम्म विभिन्न विषयमा करिब १०० वटा महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भइसकेका छन्।

९ बुँदे कार्ययोजना लागू

मन्त्रालयले कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष सफल बनाउन ९ बुँदे कार्ययोजना समेत सार्वजनिक गरेको छ। यसअन्तर्गत उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन, संसद्को विधायन प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गराउने, मन्त्रालयहरूसँग नियमित समीक्षा बैठक, अदालतका फैसलाका आधारमा कानुन संशोधन, ‘Make Your Own Law’ प्रणालीबाट प्राप्त सुझाव समावेश गर्ने तथा Legislative Drafting Instructions र Government Bill Tracking System कार्यान्वयन गर्ने योजना समेटिएको छ।

मन्त्री गौतमले बाँकी रहेका कानुन यही आर्थिक वर्षभित्र निर्माण गर्दै संविधान कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कानुनी आधारलाई पूर्णता दिने लक्ष्य रहेको बताइन्।