सुदूरपश्चिममा नयाँ सत्ता समीकरणबारे जनमत: अधिकांश नागरिक असन्तुष्ट, प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न

सुदूरपश्चिममा नयाँ सत्ता समीकरणबारे जनमत: अधिकांश नागरिक असन्तुष्ट, प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाउने प्रयासबारे गरिएको सामाजिक सञ्जाल सर्वेक्षणमा अधिकांश नागरिकले राजनीतिक दलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सत्ता केन्द्रित राजनीति, प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न र प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग प्रतिक्रियामा प्रमुख रूपमा देखिएको छ।

दिनेशखबरले सामाजिक सञ्जालमार्फत संकलन गरेको नागरिक अभिमतमा धेरैजसो प्रतिक्रियादाताले नयाँ सत्ता समीकरणलाई जनहितभन्दा पद, शक्ति र भागबण्डा केन्द्रित प्रयासका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। रोहित चन्दले यसलाई दलहरूको राजनीतिक जीवनको अन्तिम प्रयास भनेका छन् भने धनबहादुर धामीले ‘मिलिमिलि खाउ भाले’ भन्दै व्यङ्ग गरेका छन्।

गणेश बोगटीले जनताका समस्या यथावत् रहँदा दलहरू सरकार गठन र मन्त्री परिवर्तनमै केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्। विष्णु अर्याल, बलराम रावत, भण्डारी टीआर, चेतराज जोशी, राकेश नेगी, धनञ्जय मिश्र, हेमन्त मल्ल र हरिश भट्टलगायतले पनि सत्ता स्वार्थ, भागबण्डा र कमिसनमुखी राजनीतिक संस्कृतिको आलोचना गरेका छन्।

प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न

सर्वेक्षणमा सहभागी उल्लेख्य सङ्ख्याका नागरिकले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। रमेश भट्ट, कृष्ण पनेरू, दीपक रेग्मी, प्रकाश साउँद, जय चौधरी, गणेश जोशी, नवराज धिक्त, गोपाल दाहाल, भोजराज जोशी, मदन जेठारा, अलोन गणेश ठकुराठी र भूपेन्द्र विक्रम कुँवरलगायतले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

गणेश नाथले प्रदेश सरकार संघीय नेताहरूको कठपुतली बनेको टिप्पणी गरेका छन् भने जनकजङ्ग देउवाले प्रदेश संरचना कायम रहने हो भने आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

केहीले देखे नयाँ समीकरणबाट आशा

यद्यपि केही प्रतिक्रियादाताले नयाँ सत्ता समीकरणबाट सकारात्मक परिणाम आउने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेका छन्। डम्मर पाण्डेयले नयाँ नेतृत्वले प्रदेश सरकारप्रतिको अविश्वास हटाउँदै जनहितका काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

राजेन्द्र बोहराले स्थिर सरकार र प्रभावकारी नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन् भने प्रकाशदत्त सुवेदीले प्रदेश र संघ दुवै तहमा पाँच वर्ष स्थिर सरकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

नयाँ राजनीतिक विकल्पको बहस

सामाजिक सञ्जालमा नयाँ राजनीतिक विकल्पबारे पनि बहस देखिएको छ। तिलकराज भण्डारीले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् भने निराजन भाटले आगामी निर्वाचनलाई संकेत गर्दै ‘८४ मा घण्टी सरकार’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

केही प्रतिक्रियादाताले एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

विकासलाई प्राथमिकता दिन आग्रह

केही नागरिकले राजनीतिक फेरबदलभन्दा विकास र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्। भानुभक्त उपाध्यायले सार्वजनिक भइसकेका विकास योजना प्रभावित नहुने गरी जुनसुकै सत्ता समीकरण बने पनि हुने बताएका छन्।

केशव विष्टले राजनीतिक फेरबदलभन्दा सेती प्रादेशिक अस्पतालजस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्र सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने कृष्ण विष्टले जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर विकास योजना छनोट गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त प्रतिक्रियाले सुदूरपश्चिममा नयाँ सत्ता समीकरणप्रति नागरिकमा उत्साहभन्दा बढी असन्तोष, अविश्वास र परिणाममुखी शासनको अपेक्षा रहेको संकेत गरेको छ। साथै, सत्ता परिवर्तन मात्र नभई जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न राजनीतिक दलमाथि दबाब बढ्दै गएको देखिएको छ।