ट्राफिक जरिवानासँगै राज्य पनि जवाफदेही हुनुपर्ने सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको माग

ट्राफिक जरिवानासँगै राज्य पनि जवाफदेही हुनुपर्ने सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको माग

सडकमा खाल्डाखुल्डी, बिग्रिएको ट्राफिक बत्ती र ढिलो लाइसेन्समा राज्यले पनि जरिवाना तिर्ने व्यवस्था गर्न संसद्मार्फत सरकारलाई अपिल

काठमाडौं |

सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकलाई कडा कानुनी सजाय दिने विषयमा भइरहेको छलफलसँगै राज्यका निकाय पनि समान रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन्।

संसद्मा आफ्नो धारणा राख्दै शाहीले यदि ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने नागरिकले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिन्छ भने राज्यले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा सोहीअनुसार आर्थिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरे।

उनले सडकमा २४ घण्टाभित्र खाल्डाखुल्डी मर्मत नगरेमा राज्यले सम्बन्धित नागरिकलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने, बिग्रिएको ट्राफिक बत्ती समयमै मर्मत नगरेमा एक लाख रुपैयाँ, ट्राफिक प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेमा ५० हजार रुपैयाँ, रातिको समयमा सडक बत्ती नबनेमा ५० हजार रुपैयाँ तथा ट्रायल पास गरेको सात दिनभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध नभएमा ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।

त्यसैगरी, सडकको खराब अवस्था वा खाल्डाखुल्डीका कारण सवारी दुर्घटना भई नागरिकको ज्यान वा धनको क्षति भएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीविरुद्ध कानुनी कारबाही चलाउने व्यवस्था गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरेका छन्।

शाहीले यी विषयलाई कानुनमा समेट्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीसमक्ष संसद्मार्फत अपिल गरेको बताएका छन्।

हाल सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकलाई थप कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको सन्दर्भमा सांसद शाहीको अभिव्यक्तिले सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ।

नोट: माथि उल्लेखित विषयहरू सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संसद्मा व्यक्त गरेको धारणा तथा प्रस्ताव हुन्। यी व्यवस्था हाल प्रचलित कानुनका रूपमा लागू भइसकेका छैनन्।