२०८३ श्रावण ६, बुधबार
July 22, 2026, Wednesday
शिखर समाचार
धनगढी – नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीच विवाद चर्किएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गत बुधबार एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए। त्यसको प्रत्युत्तरस्वरूप एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो।
एमालेका मन्त्रीहरू हटाइएपछि मुख्यमन्त्री शाहले ती मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी आफैंसँग राखेर अल्पमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्। यससँगै प्रदेशमा अब नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने विषयले राजनीतिक चासो बढाएको छ।
नयाँ सत्ता समीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपाका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भइरहे पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन। नेताहरूले केन्द्रमा हुने राजनीतिक सहमतिपछि मात्रै प्रदेश सरकारको टुंगो लाग्ने बताएका छन्।
प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाले नयाँ सरकार गठनबारे छलफल गर्न संसदीय दलका नेता खगराज भट्टको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ। नेकपा संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले कांग्रेस र एमाले दुवैसँग छलफल भइरहेको भए पनि अन्तिम निर्णय पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वबाट हुने बताए।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपाले दाबी गरेको छ। यदि केन्द्रबाट सहमति भए खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको छ।
यता, सरकार अल्पमतमा परेसँगै प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट पनि अन्योलमा परेको छ। बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश फेरि बजेट शून्यताको जोखिममा पुगेको छ। हाल सरकारले सामयिक राजस्व संकलन सम्बन्धी ऐनका आधारमा राजस्व संकलन गरिरहेको भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित भएको जनाइएको छ।
मुख्यमन्त्री शाहले बजेट पारित गराउन नेकपासँग सहयोगको आग्रह गरेका थिए। तर नेकपाले वर्तमान अवस्थामा बजेट पारित गर्न नसकिने स्पष्ट गर्दै मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरिसकेको छ।
राजनीतिक वृत्तमा अहिले केन्द्रमा बन्ने गठबन्धनलाई नै निर्णायक मानिएको छ। यदि केन्द्रमा कांग्रेस र नेकपाबीच सहमति भए सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्न सक्छ। तर एमाले र नेकपाबीच गठबन्धन बनेमा मुख्यमन्त्रीले कानुनी व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन सक्ने भएकाले सरकार गठन प्रक्रिया केही समय लम्बिन सक्ने देखिएको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर रावलले प्रदेश सरकार पुनर्गठनको विषय अझै अनिश्चित रहेको बताए। सातै प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तनको विषय केन्द्रमै छलफल भइरहेकाले अन्तिम निर्णय पनि केन्द्रीय तहबाटै हुने उनको भनाइ छ।
हाल ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा दुई पद रिक्त रहेकाले ५१ सदस्य कायम छन्। सरकार गठनका लागि २६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेश सभामा नेकपाका २१, नेपाली कांग्रेसका १८, एमालेका ११ र राप्रपाका १ सांसद रहेका छन्। कांग्रेस–एमाले गठबन्धन समाप्त भएसँगै नयाँ सरकार गठनमा नेकपा निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर फिर्ता, सरकारले...
