२०८३ श्रावण ६, बुधबार
July 22, 2026, Wednesday
शिखर समाचार
काठमाडौं – सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर (समता शुल्क) फिर्ता लिएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कर हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाउने निर्णयपछि नागरिक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवालाबाट व्यापक विरोध भएपछि सरकारले निर्णय पुनरावलोकन गरेको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भनेबमोजिम कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो। त्यसैले हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ।”
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले ल्याएको समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्ने तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।
उनले नागरिकबाट आएको प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै जनताको हितविपरीत देखिएका निर्णयलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले नागरिकको विश्वास र अपेक्षाअनुसार सुशासन कायम गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
साथै, विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्।
अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाह तत्काल राजीनामा नदिने, विश्वासको मत सामना...
