काठमाडौं – सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट समयमै सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। देशभर भने अझै १३ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणअनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् भने १३ स्थानीय तह अझै बजेटविहीन रहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम, वाग्मती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहले असारभित्रै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। यसले ती प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन समयमै सुरु भएको देखिएको छ।
यता, मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहमा सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका तथा पर्साका छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिका रहेका छन्।
त्यसैगरी कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका तथा कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
नेपालको संविधानअनुसार संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार महिनाभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। केही स्थानीय तहमा राजनीतिक विवाद, प्राविधिक समस्या तथा अन्य प्रशासनिक कारणले बजेट सार्वजनिक हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर फिर्ता, सरकारले...