२०८३ श्रावण ६, बुधबार
July 22, 2026, Wednesday
शिखर समाचार
धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नै सरकार अल्पमतमा परे पनि तत्काल राजीनामा नदिने र संविधानले व्यवस्था गरेको प्रक्रियाअनुसार विश्वासको मत लिएर अघि बढ्ने तयारी गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गर्ने क्रममा सत्ता साझेदार **नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)**ले सहयोग नगरेपछि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेबाट सरकारमा रहेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। त्यसलगत्तै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो।
नेपालको संविधानअनुसार सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले साउन ३० गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सरकार स्वतः पदमुक्त हुनेछ।
मुख्यमन्त्री शाह नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त भएका हुन्। यसअघि तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्दै सरकार जोगाएका थिए। तर यसपटक भने परिस्थिति फरक देखिएको छ।
हाल प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १८ सांसद रहे पनि प्रकाशबहादुर देउवा लामो समयदेखि अमेरिकामा रहेकाले कांग्रेसको प्रभावकारी संख्या १७ मा सीमित रहेको छ। सरकार टिकाउन भने २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री शाहका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
अल्पमतमा परेपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री शाहले तत्काल राजीनामा नदिने स्पष्ट पारे। उनले संविधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार विश्वासको मत लिएर अघि बढ्ने बताए।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार डम्मर बमका अनुसार प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूबीच छलफल जारी रहेकाले तत्काल राजीनामा दिनेभन्दा संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यसअघि मुख्यमन्त्री शाहले नयाँ सत्ता समीकरणका लागि नेकपासँग पनि छलफल गरेका थिए। तर नेकपाले भने मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
अब मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मतमार्फत सरकार जोगाउन सफल हुन्छन् वा प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्छ भन्ने विषयले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी राजनीतिक दिशालाई निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर फिर्ता, सरकारले...
