२०८३ श्रावण १, शुक्रबार
July 17, 2026, Friday
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरेका विभिन्न नयाँ कर तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, राइड सेयर, सेयर कारोबार, घरजग्गा कारोबार तथा आयकरका विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ कर दर लागू भएका छन्।
यससँगै निजी विद्यालय, निजी स्वास्थ्य संस्था, राइड सेयर सेवा प्रयोगकर्ता तथा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्तामा प्रत्यक्ष आर्थिक भार थपिने भएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी विद्यालय, निजी विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थीबाट लिने भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायत सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क असुल गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि शैक्षिक संस्थाले आफ्नो बिलिङ प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट लिने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउनुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि नयाँ शुल्क समेट्ने गरी बिलिङ प्रणाली अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
सरकारले विद्युत तथा राइड सेयर सेवामा पनि पहिलो पटक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेको छ। अब घरायसी प्रयोजनका लागि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ भने औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युतमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। ५० युनिटसम्मको घरायसी विद्युत उपभोगमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
राइड सेयर सेवाको भाडामा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ भने कम्पनीहरूले चालकबाट लिने सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरिएको छ।
सरकारले यसअघि जेठ १५ गतेदेखि लागू गरेको आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क (डिपिएफ) र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क पनि कार्यान्वयनमा रहेका छन्। कृषि सामग्री, दुग्धजन्य उत्पादन, विद्युतीय सवारीसाधन तथा केही घरायसी सामग्रीमा यी शुल्क लागू गरिएको छ।
आजदेखि सेयर तथा घरजग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकरको नयाँ दर पनि लागू भएको छ। अब एक वर्षभन्दा कम अवधिमा सेयर बिक्री गर्दा १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधिपछि बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ। घरजग्गा कारोबारमा पनि पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको सम्पत्ति बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत तथा पाँच वर्षभन्दा कम अवधिको स्वामित्व भएको सम्पत्ति बिक्री गर्दा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आर्थिक ऐनअनुसार आयकरका नयाँ सीमा पनि लागू भएका छन्। अब १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाखसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाखसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाखसम्म २७ प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको आम्दानीमा २९ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ। यसअघि रहेको ६ तहको कर प्रणालीलाई घटाएर पाँच तहमा सीमित गरिएको छ।
यस्तै, सुनचाँदीमा लाग्दै आएको विलासिता शुल्क हटाएर ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लागू गरिएको छ। पाँचतारे होटल तथा आयातित मदिरामा लाग्दै आएको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क भने यथावत् राखिएको सरकारले जनाएको छ।
‘मास्टर्नी’ चलचित्रको प्रमोसन गीतप्रति नेपाल शिक्षक महासंघको आपत्ति, प्रसारण रोक्न...
