२०८३ श्रावण १, शुक्रबार
July 17, 2026, Friday
शिखर समाचार
काठमाडौं । तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको कञ्चनपुरदेखि सिरहाको कमला नदीसम्मको चार लेन सडक विस्तार आयोजना छ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएपछि आयोजनाको म्याद चौथोपटक थपिँदै पुनः ६ महिनाका लागि विस्तार गरिएको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ७१.२२ प्रतिशत ऋण र नेपाल सरकारको २८.७८ प्रतिशत लगानीमा करिब १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लागतमा ८६.८२ किलोमिटर सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने गरी आयोजना अघि बढाइएको थियो।
चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना रेलवे नम्बर–२ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले वि.सं. २०७७ कात्तिक १३ गते निर्माण सुरु गरी तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म करिब ७२ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ।
निर्माण कम्पनीले चार लेन सडकसँगै पुल, कल्भर्ट, ओभरपास, फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि डिजाइनमा भएको ढिलाइ, प्राविधिक समस्या तथा अन्य अवरोधका कारण आयोजना लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन।
कञ्चनपुर–कमला सडक योजना (पश्चिम खण्ड) का इन्जिनियर अनुपम कुमारका अनुसार चौथोपटक थपिएको म्याद सकिएपछि फेरि ६ महिनाका लागि समय थपिएको हो।
उनका अनुसार पश्चिम खण्डमा अझै मिर्चैया, गोलबजार र लहानका ओभरपास निर्माणको काम बाँकी छ। मिर्चैया र लहानमा सब–स्ट्रक्चर निर्माण सम्पन्न भएर गर्डर राख्ने काम भइरहेको छ भने गोलबजारमा डिजाइन ढिलो प्राप्त भएकाले हालै मात्र निर्माण सुरु भएको छ।
हाल पश्चिमी खण्डमा ३६.७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ भने २४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। तर अन्डरपास, आकाशेपुल तथा केही ओभरपास निर्माण अझै बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
यता, पूर्वी खण्डअन्तर्गत कञ्चनपुरदेखि कुशाहासम्मको निर्माण कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि वर्षायामका कारण काम प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख निरज शाक्यले बताएका छन्।
उनका अनुसार ३९ किलोमिटर सडकमध्ये ३२ किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ भने २९ वटा पुल निर्माण भइसकेका छन्। थपिएको एउटा पुलको काम भने वर्षाका कारण प्रभावित भएको छ। निर्धारित समयभित्र मुख्य संरचनाको काम सकिए पनि फिनिसिङ कार्य केही समय लम्बिन सक्ने उनले बताए।
यसैबीच, सडक निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य सामग्री आपूर्तिका क्रममा चुरे क्षेत्रबाट अवैध उत्खनन गरिएको आरोप पनि उठेको छ।
चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान, नेपालले निर्माण कम्पनीले स्थानीय तह र ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी चुरे क्षेत्रको दोहन गरेको आरोप लगाउँदै उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेको छ।
अभियानका संयोजक सुनिल यादवले यस विषयमा पटक–पटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए पनि प्रभावकारी सुनुवाइ नभएको दाबी गरेका छन्। अभियानले वातावरणीय क्षतिको मूल्यांकन गरी आवश्यक कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ।
‘मास्टर्नी’ चलचित्रको प्रमोसन गीतप्रति नेपाल शिक्षक महासंघको आपत्ति, प्रसारण रोक्न...
