एमालेमा पुनर्गठनको बहस तीव्र, ओलीको नेतृत्व परिवर्तनको माग बढ्दै

एमालेमा पुनर्गठनको बहस तीव्र, ओलीको नेतृत्व परिवर्तनको माग बढ्दै

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) भित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी पुनर्गठनको बहस तीव्र बनेको छ। पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यदलले देशभरका प्रदेश कमिटी, विभाग तथा केन्द्रीय निकायसँग गरेको छलफलमा अधिकांश नेता–कार्यकर्ताले पुनर्गठनको पक्षमा धारणा राखेका छन्।

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार जेठ २८ गतेदेखि सुरु गरिएको छलफलमा सहभागी ७० प्रतिशतभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी पुनर्गठन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्। पुनर्गठन पक्षधरहरूले आवश्यक परे विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

गण्डकी प्रदेशस्तरीय छलफलमा नवलपुर जिल्ला अध्यक्ष जीवन श्रेष्ठले पार्टीलाई शीर्ष नेतृत्वदेखि तल्लो तहसम्म पुनर्गठन गर्नुपर्ने बताए। स्याङ्जा जिल्ला अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गैरेले नेतृत्वमा दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहद हटाउने निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै विशेष महाधिवेशन नै विकल्प भएको धारणा राखे।

पर्वत जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द पहाडीले वर्तमान नेतृत्व र कार्यशैलीप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढेको उल्लेख गर्दै पार्टी पुनर्जागरणका लागि पुनर्गठन अपरिहार्य रहेको बताए। गोरखा, लमजुङ र तनहुँका जिल्ला अध्यक्षहरूले पनि संगठन, नीति र नेतृत्वमा सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

गण्डकीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत पार्टीको नीति, कार्यक्रम र कार्यशैलीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। केन्द्रीय सदस्य प्रभा कोइरालाले अध्यक्ष ओलीले निकास दिनुपर्ने धारणा राखिन् भने जगत विश्वकर्माले विशेष महाधिवेशनमार्फत वर्तमान समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए।

यद्यपि सबै नेताहरू पुनर्गठनको पक्षमा छैनन्। केन्द्रीय सदस्य राजीव पहारीले अध्यक्ष ओलीको बचाउ गर्दै पुनर्गठनको विषयमा हतारो गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ पनि ओलीलाई नै नेतृत्वमा निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा रहेको बताइएको छ।

पार्टी स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओली पछिल्लो समय पुनर्गठनको पक्षमा उभिएका नेता तथा कार्यकर्तासँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गर्दै उनीहरूलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित हुन आग्रह गरिरहेका छन्। उनले पुनर्गठन अभियान सफल नहुने विश्लेषण गर्दै असन्तुष्ट नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

यसैबीच उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ तथा महासचिव शंकर पोखरेल पुनर्गठन अभियानमा सक्रिय रहेको चर्चा भइरहेका बेला विष्णु पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाका कारण हिरासतमा परेपछि अभियान केही कमजोर बनेको पुनर्गठन पक्षधरहरूको बुझाइ छ।

पार्टी विधानको दफा ७३ अनुसार बहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यले माग गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था छ। पुनर्गठन पक्षधरहरूले यही व्यवस्था प्रयोग गरेर विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टी नेतृत्व र संगठनात्मक संरचनामा परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।

यसअघि तयार हुने कार्यदलको प्रतिवेदन सचिवालय हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिनेछ। एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस थप तीव्र बन्दै जाँदा आगामी निर्णयलाई पार्टीको भावी दिशा निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।