मिटरब्याज पीडित र गृहमन्त्रीबीच ५ घण्टा वार्ता, निष्कर्ष ननिस्किएपछि न्याय मार्च जारी रहने संकेत

शिखर समाचार
प्रकाशित मिती: २०८३ असार ३०

निजगढ (बारा) । मिटरब्याज पीडित र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच बाराको निजगढमा करिब पाँच घण्टा चलेको वार्ता कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेन। दुवै पक्षबीच छलफल भए पनि लिखित सहमति हुन नसकेपछि आन्दोलन जारी रहने संकेत देखिएको छ।

उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा भएको वार्तामा मिटरब्याज पीडित पक्षले विगतमा गठन गरिएका गौरीबहादुर कार्की, तेजबहादुर कार्की र बाबुराम रेग्मी नेतृत्वका आयोगहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो।

संयुक्त जनअधिकार मोर्चा नेपालका संयोजक निर्ग नवीनले आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म सहमति हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। उनले मिटरब्याजसम्बन्धी माग पूरा गर्न गृह मन्त्रालयले पर्याप्त तयारी नदेखाएको आरोप लगाए।

मिटरब्याज पीडित अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेका अनुसार आन्दोलनरत पक्षले सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग अघि सारेको छ। ती मागमा फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन तथा चेकलगायतका लिखत खारेज, प्रभावकारी कानुन निर्माण, विशेष न्यायाधिकरण गठन तथा विगतका सम्झौता कार्यान्वयनलगायतका विषय समावेश छन्।

घिमिरेले वार्तामा कुनै लिखित सहमति नभए पनि गृहमन्त्रीले आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्ने आश्वासन दिएको बताइन्। उनले सरकारले माग सम्बोधन गरे आन्दोलन स्थगित गर्न तयार रहेको, अन्यथा काठमाडौंतर्फको पैदल न्याय मार्च निरन्तर जारी रहने चेतावनी दिइन्।

यसैबीच प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम साहसहितको टोली काठमाडौंमा मिटरब्याज पीडितका मागबारे उच्चस्तरीय छलफलमा जुटेको बताइएको छ। सो निर्णयपछि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच तेस्रो चरणको वार्ता हुने सम्भावना रहेको जनाइएको छ।

वार्तापछि गृहमन्त्री गुरुङ सिमरा प्रस्थान गरेका छन्। उनले वार्तास्थलबाटै सम्बन्धित निकायलाई मिटरब्याजसम्बन्धी अध्ययनका लागि गठन गरिएका तीनवटै आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ।

सरकार र आन्दोलनरत पक्षले आ–आफ्ना प्रस्तावमाथि थप गृहकार्य गर्ने सहमति गरे पनि मागपत्रमा लिखित सहमति हुन सकेको छैन। त्यसैले आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरूले काठमाडौंसम्मको पैदल न्याय मार्चलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्।

मिटरब्याज पीडितहरूले असार २५ गते जनकपुरधामबाट काठमाडौंसम्मको पैदल न्याय मार्च सुरु गरेका हुन्। मार्चको छैटौं दिन सोमबार उनीहरू बाराको पथलैयातर्फ अघि बढ्ने कार्यक्रम रहे पनि गृहमन्त्रीसँगको वार्ताका कारण निजगढमै रोकिएका थिए। मार्चमा दुई सयभन्दा बढी पीडित सहभागी रहेका छन्।