सुदूरपश्चिम बजेट विवाद केन्द्रमा पुग्यो, कांग्रेस–एमाले गठबन्धन संकटमा

सुदूरपश्चिम बजेट विवाद केन्द्रमा पुग्यो, कांग्रेस–एमाले गठबन्धन संकटमा

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट विवादले कांग्रेस–एमालेबीचको सत्ता गठबन्धनमै संकट उत्पन्न भएको छ। प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटलाई लिएर सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) ले नै विरोध जनाएपछि बजेट पारित हुने विषय अन्योलमा परेको हो।

बजेट विवादबारे छलफल गर्न मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई आइतबार काठमाडौं बोलाइएको थियो। कांग्रेस सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्रीहरू प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे तथा सहमहामन्त्रीहरू प्रकाश रसाइली र उदयशमशेर जबरा लगायतका नेतासँग भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र एमालेको अडानबारे जानकारी गराएका थिए।

छलफलमा सभापति थापाले सत्ता साझेदार एमालेसँग थप संवाद र सहमतिका आधारमा बजेट अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए। तर मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशस्तरमा एमाले छलफलका लागि तयार नभएको जानकारी गराएपछि बजेट विवाद समाधानका लागि केन्द्रमै निर्णायक पहल सुरु भएको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ।

यसअघि बजेट विवाद समाधानका लागि कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल र एमालेका लेखा आयोग अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल धनगढी पुगेर आ–आफ्नो दलसँग छलफल गरेका थिए। दुई दिनसम्म चलेको छलफलमा कांग्रेस बजेट पारित गर्ने पक्षमा उभिएको थियो भने एमालेले बजेट पुनर्लेखनको अडान कायमै राखेको थियो।

स्रोतका अनुसार प्रदेशस्तरको छलफलबाट सहमति ननिस्किएपछि कांग्रेस नेतृत्वले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत विवाद समाधान गर्ने तयारी गरेको छ। आवश्यकता परे कांग्रेस सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त रूपमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ।

एमाले सरकारमै रहने, बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने र पछि सोही बजेटको पुनर्लेखन माग गर्दै विरोधमा उत्रिएको विषयप्रति कांग्रेस नेतृत्व असन्तुष्ट बनेको छ। एमाले नेतृत्वमा रहेका अन्य प्रदेशमा कांग्रेसले बजेट पारितमा सहयोग गरेको तर कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेशमा एमालेले अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै कांग्रेस नेतृत्वले आपत्ति जनाएको छ।

प्रदेश सरकारको बजेट समयमै पारित हुन नसके प्रशासनिक सेवा तथा विकास निर्माणका कार्यक्रम प्रभावित हुने भएकाले कांग्रेसले असार मसान्तभित्रै बजेट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विवाद समाधानका लागि आवश्यक परे कार्यदल गठन गर्न तयार रहेको बताइसकेका छन्। तर एमालेले बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने आफ्नो अडान यथावत् राखेको छ।

प्रदेशको बजेट विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला केन्द्रमा हुने कांग्रेस–एमाले शीर्ष नेताबीचको छलफललाई सुदूरपश्चिम सरकारको भविष्य र सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतासँग जोडेर हेरिएको छ।