२०८३ असार १४, आईतवार
June 28, 2026, Sunday

आयोजना अलपत्र पारेको टुलुटुलु हेर्न सकिदैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

दिपायल- उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अधुरा योजनाहरु सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए । चेम्बर अफ कमर्सले डोटीमा आयोजना गरेको महोत्सव उद्घाटन गर्दै उहाँले टेण्डर भएर समयमै काम सम्पन्न नभएका अधुरा आयोजनाहरुको काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइने बताएका हुन् ।

“टेण्डर बिट गर्ने, काम गरे जस्तो मात्रै गर्ने, वर्षौसम्म राज्य र जनतालाई नोक्सानी पु¥याउने ठेकेदार र कम्पनीहरुलाई हामी छुट दिन सक्दैनौं, उनले भने ।

विश्वसनीय ढंगबाट सम्झौता अनुरुपको काम हुन्छ भने मात्रै म्याद थप गरेर काम गर्न अनुमति दिने उनले बताए । “निर्माण कम्पनीहरुलाई हामीले तुरुन्तै काम गर्न निर्देशन दिएका छौं,“उनले भने,“समयमै सम्झौता अनुरुपको काम गर्ने अवस्था रहेन भने ठेक्का रद्ध गरेर नयाँ ढंगबाट आयोजनाको काम अगाडी बढाउँछौं । निर्माण कम्पनीले आयोजना अलपत्र पारेको टुलुटुलु हेर्न सकिदैन ।”

डोटीका राजनीतिक दलहरुले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग धनगढी – खुटिया – दिपायल द्रुत मार्गसँगै अधुरा योजनाहरु समयमै सम्पन्न गरिनु पर्ने माग राखेका थिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले धनगढी – खुटिया – दिपायल द्रुत माग पूर्णता दिन आवश्यक पहल गरिने बताए । उनले तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा आयोजनाहरुको प्राथमिकरण निर्धारण गरेर स्रोतसाधनको सिमा भित्ररहि विकास निर्माणका काम अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता जनाए । सेती लोकमार्ग निर्माण र पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको विकासका लागि समेत गम्भिर रहेको उनले बताए ।


राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्रीले पाएको विश्वासको मतलाई समेत सम्वोधन हुने गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन गरिनुपर्छ,उनले भने,“ प्रधानमन्त्री जस्तै राष्ट्रपतिका लागि पनि राष्ट्रिय सहमति भयो भने मुलुकको राजनीति र राष्ट्रिय एकता ठिक ढंगबाट अगाडी बढ्छ ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने बारे राजनीतिकदलहरुबीच छलफल भैरहेको उनले बताए ।

Related News

ट्राफिक जरिवानासँगै राज्य पनि जवाफदेही हुनुपर्ने सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको माग
ट्राफिक जरिवानासँगै राज्य पनि जवाफदेही हुनुपर्ने सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको माग
  • २०७९ फाल्गुन ४

ट्राफिक जरिवानासँगै राज्य पनि जवाफदेही हुनुपर्ने सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको माग...

TOP