सुदूरपश्चिम सरकारले सवारी साधन खरिदमा रु. ३० करोडभन्दा बढी बजेट छुट्यायो

सुदूरपश्चिम सरकारले सवारी साधन खरिदमा रु. ३० करोडभन्दा बढी बजेट छुट्यायो

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि चार पाङ्ग्रे सवारी, मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्न रु. ३० करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले असार १ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका सरकारी निकायका लागि नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

बजेट विवरणअनुसार चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिदका लागि रु. २६ करोड ३५ लाख तथा मोटरसाइकल र स्कुटर खरिदका लागि रु. ४ करोड छुट्याइएको छ। यसबाहेक विभिन्न सरकारी निकायको स्थलगत अनुगमनका लागि सवारी साधन भाडामा लिन थप रु. १ करोड १८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले मात्रै तीन नयाँ गाडी किन्ने

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी वर्ष तीनवटा सवारी साधन खरिद गर्ने योजना बनाएको छ।

यसअन्तर्गत: भिभिआईपी सवारीका लागि रु. ३ करोड
विद्युतीय चार पाङ्ग्रे गाडी खरिदका लागि रु. २ करोड ४० लाख
स्कर्टिङ प्रयोजनका लागि रु. ८५ लाख मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिदका लागि रु. २३ लाख ९४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मन्त्रालयहरूमा पनि सवारी खरिदका लागि करोडौं बजेट

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले हलुका सवारी साधन खरिदका लागि रु. ४ करोड ५० लाख तथा मोटरसाइकल र स्कुटर खरिदका लागि रु. २० लाख ५२ हजार बजेट राखेको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रीका लागि गाडी खरिद गर्न रु. १ करोड, अन्य दुई चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि रु. ८७ लाख तथा मोटरसाइकल र स्कुटरका लागि रु. ३० लाख ५० हजार बजेट छुट्याएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने गाडी खरिदका लागि रु. १ करोड ६० लाख, विद्युतीय सवारीका लागि रु. ३८ लाख तथा मोटरसाइकल खरिदका लागि रु. २६ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थलगत अनुगमनका लागि रु. २ करोड २५ लाख तथा प्रदेशसभाका लागि रु. १ करोड बराबरको चार पाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्ने योजना बनाएको छ।

विभिन्न सरकारी निकायमा पनि नयाँ गाडी

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश युवा परिषद्, दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश नीति आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, यातायात व्यवस्था कार्यालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय, भेटेरिनरी अस्पताल, सिँचाइ डिभिजन कार्यालयलगायतका निकायमा पनि नयाँ सवारी साधन खरिदका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

फर्निचर, भेटघाट कक्ष र लिफ्टका लागि पनि बजेट

मुख्यमन्त्री कार्यालयले फर्निचर तथा फिक्स्चर खरिदका लागि रु. ५७ लाख, उच्चस्तरीय भेटघाट कक्ष निर्माणका लागि रु. २२ लाख ८० हजार तथा कार्यालयमा लिफ्ट जडान गर्न रु. ३० लाख ४० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ।

यस्तै, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गाडी तथा झण्डा पूजाका लागि रु. ६० हजार, फर्निचर खरिदका लागि रु. २२ लाख ८० हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले टेबल–कुर्सी खरिदका लागि रु. २१ लाख ६६ हजार तथा प्रदेश खेलकुद परिषद्ले मोबाइल खरिदका लागि रु. २३ हजार बजेट व्यवस्था गरेको छ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा सवारी साधन खरिदका लागि गरिएको ठूलो विनियोजनले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सरकारी खर्चको प्राथमिकतामाथि सार्वजनिक बहससमेत सुरु भएको छ।