आर्थिक विधेयक संसदबाट पारित, राइड सेयरिङमा करदेखि नयाँ आर्थिक नीतिसम्म सरकारका महत्वपूर्ण निर्णय

आर्थिक विधेयक संसदबाट पारित, राइड सेयरिङमा करदेखि नयाँ आर्थिक नीतिसम्म सरकारका महत्वपूर्ण निर्णय

प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक २०८३ बहुमतले पारित, पूँजीगत खर्च बढाउने र अर्थतन्त्र सुधारका योजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता

काठमाडौं | शिखर समाचार

प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विधेयक, २०८३ बहुमतले पारित गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूँजीगत खर्च बढाउने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा न्यून आय भएका नागरिकलाई करको थप भार नपर्ने दाबी गरेका छन्।

राइड सेयरिङ व्यवसाय करको दायरामा

अर्थमन्त्री वाग्लेले राइड सेयरिङ सेवालाई पनि करको दायरामा ल्याउने नीति अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। यस कदमले डिजिटल यातायात सेवाको नियमन तथा राजस्व संकलनलाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।

भ्याटको बहुदर प्रणाली अध्ययन हुने

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बहुदर प्रणाली लागू गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। समितिले अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक नीति सिफारिस गर्ने बताइएको छ।

केही संशोधन स्वीकार, अधिकांश अस्वीकृत

आर्थिक विधेयकमाथि सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावमध्ये केही संशोधन स्वीकार गरिएको भए पनि अधिकांश संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन्। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो।

आर्थिक विधेयक पारित भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।