सुदूरपश्‍चिम प्रदेशका विकास योजनाहरू ठप्प

कैलाली – कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका साना तथा ठुला विकास योजनाहरू ठप्प रहेका छन्।

प्रदेशमा संघीय र स्थानीय तहका विकास निर्माण योजनाहरू शुरु हुन थाले पनि प्रशासनहरूबाट अनुमति लिन ढिलाई भएकाले प्रदेश सरकारका योजनाहरू शुरु हुन अझै केही समय लाग्ने बताइएको छ । कैलालीमा संघीय र स्थानीय सरकार मातहतका योजनाहरू स्थानीय सरकारको अनुमतिमा शुरु भइरहेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले संघीय सरकारबाट सञ्चालन भएका सहजपुर–बोगटान सडक, रानी जमरा कुलरिया सिंचाईं आयोजना, हुलाकी सडक लगायतका २२ वटा योजनाहरूलाई संचालनका लागि अनुमति दिएको छ।

स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भएका साना विकास योजनाहरू स्थानीय तहको अनुमतिमा सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थानीय तहहरूले निर्णय गरेर १० जनाभन्दा कम मजदुर राखेर योजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै उपभोक्ता समिति तथा निर्माण कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएका छन् । तर, प्रदेश सरकारका योजनाहरू भने अघि बढाउन सकेका छैनन्।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको कृषि ज्ञान केन्द्र, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेका साना तथा ठूला सिँचाई योजना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमहरू अघि बढ्न नसकेको जनाइएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख गोकुलप्रसाद बोहराले भने- ‘अधिकांस योजनाहरूको सम्झौता भइसकेको छ, तर बन्दाबन्दीका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन।’

कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख बोहराले कैलाली र कञ्चनपुरमा तीन करोड ४४ लाख रुपैयाँको साना तथा ठूला सिँचाई योजना रहेका छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना अन्तर्गत १७ करोड रुपैया’ र मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सात करोड ५० लाख रुपैया’ विनियोजन गरिएको छ । प्रमुख वोहोराले भने- ‘साना तथा ठूला सिँचाई योजनामा चालू आर्थिक वर्षमा २१ लाख रुपैयाँ उपभोक्तालाई भुक्तानी भइसकेको छ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत एवं सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले लकडाउनका कारण मन्त्रालय मातहतका योजनाहरू सञ्चालनमा अप्ठ्यारो भएको बताए । उनले मन्त्रालय मातहत समपुरक र प्रदेश गौरवका केही सडक आयोजनाहरू रहेको बताए । उनले अन्य योजनाहरू मन्त्रालय मातहतका जिल्ला कार्यालयहरूबाट सञ्चालन भइरहेको बताए।

उनले भने- ‘मन्त्रालयबाट जिल्ला कार्यालयहरूलाई स्थानीय प्रशासनसंग अनुमति लिइ योजनाहरू सञ्चालन गर्न परिपत्र गरिएको छ।’ उनले मन्त्रालयको समपुरक र प्रदेश गौरवका सडकहरूको डिपिआर तयार भइसकेको बताए । उनले भने– समपुरक योजनाको बोलबन्दी (टेण्डर) आह्वान गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतको पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख श्याम खड्काले उच्चस्तरीय समितिको निर्णय अनुसार मापदण्ड पुर्‍याएर काम गर्न अनुमतिको लागि आवेदन दिन निर्माण कम्पनीहरूलाई अनुरोध गरिएको बताए । उनले कम्पनीहरूबाट निवेदन आइरहेको र प्रशासन कार्यालयमा अनुमतिको लागि सिफारिस गरि पठाउने र प्रशासनबाट अनुमति पाएपछि निर्माण कार्य शुरु हुने बताए ।

यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका योजनाहरू पनि अगाडि बढेका छैनन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरतकुमार श्रेष्ठका अनुसार गतिविधि एकीन गरिएका योजनाहरू लकडाउन हुनु पहिले नै सम्झौता गरी फिल्डमा पठाइएको छ । तर, ठूला र गतिविधि एकीन नभएका योजनाहरू मन्त्रालयले अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

मन्त्रालयले सुपथ मुल्य पसल सञ्चालनका लागि सात करोड ९२ लाख, खाद्य तथा नुन डिपो सञ्चालन गर्न तीन करोड, पाँच वटा पर्यटन करिडोर विकास गर्न १३ करोड ५२ लाख ८५ हजार, एक निर्वाचन क्षेत्र एक पर्यटन गन्तव्य विकास गर्न तीन करोड २० लाख, प्राकृतिक पर्यटन विकासका लागि एक करोड, एकीकृत खप्तड पर्यटन विकासका लागि तीन करोड, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन विकास गर्न पाँच करोड, प्रत्येक स्थानीय तहमा लघु तथा घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सात करोड चार लाख र जडीबुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापना गर्न १० करोड रुप विनियोजन गरेको छ। यी सबै योजनाहरू मन्त्रालयले अगाडि बढाउन सकेको छैन। सम्झौता भएका योजनाहरू समेत लकडाउनका कारण सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको वित्तीय खर्च २१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । प्रदेश सरकारको तथ्यांक अनुसार चालू र पु“जिगत बजेट गरी चैत मसान्तसम्म पा“च अर्व ८४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण देशैभर लकडाउन भएपछि प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण विकास निर्माण तथा गतिविधिहरू ठप्प हुँदा बजेट खर्च समेत हुन सकिरहेको छैन । पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारलाई तेस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च गर्न लकडाउनले समस्या पारेको छ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल बजेटको ४०-४२ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेको छ । बजेटको बाँकी अंश आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमा समावेश गर्ने गरी मन्त्रालयले बजेटको तयारीमा जुटेको छ।