२०८३ भाद्र ११, बिहीबार
August 27, 2026, Thursday
शिखर समाचार
काठमाडौं– चीनले हुम्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलाशले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । निवेदकले माग दाबी गरेको कुरामा किन आदेश जारी गर्नुनपर्ने हो सोबारे १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।
रिटमा अधिवक्ता भण्डारीले ‘नेपालको भूमि के-कति मिचिएको छ त्यसको तुरुन्तै नापनक्सा गरी कूटनीतिक माध्यमबाट सो मिचिएको भूमि फिर्ताको पहल नगर्ने हो भने नेपाल सार्वभौमसत्ता माथि नै आँच आउने हुँदा सरकारको नाममा उक्त भूमि फिर्ता गर्न कूटनीतिक तहबाट दुई राष्ट्रबीच वार्ता गरी नापनक्सा गर्न भनि अन्तरिम आदेश’ माग गरेका थिए ।
आदेशमा रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा निवेदनले उठाएका विषय निरुपण हुने भन्दै अन्तरिम आदेश भने जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको छ ।
निवेदनमा चिनले नेपाली भूमि कब्जा गरेर ११ वटा भवन निर्माण गरी साढे १ किलोमिटर नेपाली भूमि मिचेको भन्दै कब्जा भएको भूमि स्वतः नेपालले पाउन ढिला नगरी चिनसँग वार्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसअघि विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने समाचारहरु आएपछि सरकारले चीनले नेपालको कुनै पनि भूमि नमिचेको दाबी गरेको थियो । यसअघि हराएको भनिएको ११ नम्बर सीमास्तम्भ पनि हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वको टोलीले खोजी गर्दा फेला पारेको थियो । उक्त टोलीले एक प्रतिवेदन तयार गर्दै सरकारलाई बुझाएको छ ।
सुदूरपश्चिममा १३ महिनामा ४३ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन कारबाहीमा महेन्द्रनगर –...
