२०७७ फाल्गुन १५, शनिबार
February 27, 2021, Saturday

हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकोबारे सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग जवाफ माग

काठमाडौं– चीनले हुम्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलाशले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । निवेदकले माग दाबी गरेको कुरामा किन आदेश जारी गर्नुनपर्ने हो सोबारे १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।

रिटमा अधिवक्ता भण्डारीले ‘नेपालको भूमि के-कति मिचिएको छ त्यसको तुरुन्तै नापनक्सा गरी कूटनीतिक माध्यमबाट सो मिचिएको भूमि फिर्ताको पहल नगर्ने हो भने नेपाल सार्वभौमसत्ता माथि नै आँच आउने हुँदा सरकारको नाममा उक्त भूमि फिर्ता गर्न कूटनीतिक तहबाट दुई राष्ट्रबीच वार्ता गरी नापनक्सा गर्न भनि अन्तरिम आदेश’ माग गरेका थिए ।

आदेशमा रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा निवेदनले उठाएका विषय निरुपण हुने भन्दै अन्तरिम आदेश भने जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको छ ।

निवेदनमा चिनले नेपाली भूमि कब्जा गरेर ११ वटा भवन निर्माण गरी साढे १ किलोमिटर नेपाली भूमि मिचेको भन्दै कब्जा भएको भूमि स्वतः नेपालले पाउन ढिला नगरी चिनसँग वार्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसअघि विभिन्‍न सञ्‍चारमाध्यमहरुमा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्‍ने समाचारहरु आएपछि सरकारले चीनले नेपालको कुनै पनि भूमि नमिचेको दाबी गरेको थियो । यसअघि हराएको भनिएको ११ नम्बर सीमास्तम्भ पनि हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वको टोलीले खोजी गर्दा फेला पारेको थियो । उक्त टोलीले एक प्रतिवेदन तयार गर्दै सरकारलाई बुझाएको छ ।

Related News

संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
  • २०७७ आश्विन १९

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलालाई ऐतिहासिक भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको...

संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
  • २०७७ आश्विन १९

काठमाडौं- संवैधानिक इजलासले मंगलबार निर्णय सुनाउँदै सरकारले गरेको सिफारिसको निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै खारेज गरेको हो।  अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको...

सार्वजनिक भएन डोटीबाट बरामद एक किलो बढी सुन र १७ लाख बढी नगद
सार्वजनिक भएन डोटीबाट बरामद एक किलो बढी सुन र १७ लाख बढी नगद
  • २०७७ आश्विन १९

डोटी, ७ फागुन  जिल्लामा गएको माघ महिनाको १४ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको अवैध भनिएको सुनका विषयमा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन्...

TOP