२०७८ श्रावण ८, शुक्रबार
July 23, 2021, Friday

‘एमसिसी’ ठीक भन्ने तर्कहरुको पोष्टमार्टम

नरबहादुर काकीृ

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बारे जागरुक नेपाली जनताको व्यापक विरोध चुलिदैँछ। नियतबस छानिएका केही अप्रासांगिक उदाहरणसहित एमसिसीको पक्षधरतामा धारावाहिक वकालत पनि भइरहेको छ। अप्रासांगिक यस मानेमा कि बहस पश्चगामी बन्न पुगेको छ। धेरै जसो तर्कहरु सन सन २०१७ भन्दा पहिला सम्झौताको प्रकृया बारे प्रष्टीकरण मात्र आउँदछन्। यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौम सत्तामा कस्तो सम्भावित हस्तक्षेप र जोखिम ल्याउँछ भन्ने बाट ध्यान विगततिर मोडिन्छ। नेपाललाई सम्बृद्ध बनाउँछ भन्ने तर्कको फेहरिस्त दिन उदारवादी भनिने अर्थतन्त्रको विरासत बोकेका विद्धानहरु उद्धत्त छन्।

आइन्स्टाइनको एउटा भनाइ छ- ‘उही तहको चेतनाले कुनै समस्या समाधान गर्न सक्दैन जुन तहको चेतनामा समस्या आएको हुन्छ।’ एमसिसी ल्याउन लागि परेका मान्छे र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरोकारवालाहरु नै यसको पक्षमा बोलिरहेका छन्। आम नेपालीमा भने उनीहरुका कथनप्रति खासै विश्वसनियता बाँकी छैन। साँच्चैभन्दा यी तिनै मान्छेको समूह हो- जसले ३० बर्ष यता नेपाल विकसित हुने हावादारी तर्कमा जनतालाई भुलाइराखे। देशलाई विदेशीको दान र ऋणबिना बाँच्न नसक्ने बनाए।  जे नाम दिनुस्, विज्ञ भन्नुस्, नेता भन्नुस्, अर्थशास्त्री भन्नुस् वा राष्ट्रसेवक।

एमसिसीको वकालतमा विभिन्न स्वार्थ समूह छन्। पहिलोः सरकारले आफैँलाई अविछिन्न उत्तराधिकारी घोषणा गर्‍यो एमसिसीको लागि। ताली नबजाउनेमध्ये छन् नेकपाकै केही माननीय र एक जना भक्तपुरको सांसद। नवउदारवादी अर्थतन्त्रको सर्त मान्ने गरी आएको एमसिसीमा कांग्रेसले ताली बजाउने नै भयो। समाजवाद उन्मुख आफनै संविधानको विपरित अमेरिकासँग सहिछाप गरेको सरकार र पार्टीले महत्वपूर्ण कुरा बुझेन। कम्प्याक्ट मार्फत उदारवादी अर्थव्यवस्था स्वीकार गराएर अमेरिकाले नेपालको संविधानमा निको नहुने संक्रमण सल्काउदैछ। कर्णालीका पूर्व क्रान्किारी सांसद सदनमा गर्जिए- ‘कस्ले रोक्दो रहेछ हेरौँला, एमसिसी पास गरेरै छोडिन्छ।’ सरकारको प्रवक्ता हुँदा पूर्व सञ्चारमन्त्रीले भने, ‘कि त सुलेमानी बन्न तयार हुनुस् कि एमसिसी पास गर्नुस्।’ सिर्फ ५५ अर्बको लागि किन सत्ता र सदनका शक्ति एमसिसीलाई प्रतिष्ठाकै विषय बनाउँदैछन्?

दोस्रो स्वार्थ समूह पनि यी यस्तै लघुताभाषको रसातलमा पुगेका तर बाहिर औचित्यपूर्ण देखिने तर्क गर्नेहरु छन्। बाहिरबाट हेर्दा आर्थिक जानकारहरु र विद्धत्त परिचय बनाएका व्यक्ति र संस्था छन्। यस्ता जानकारहरु अमेरिकी आंखाबाट लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, सम्बृद्धिको वकालत गर्ने बानी परेका छन्। उनीहरुको मूल ध्येय भनेको नवउदारवादी, दलाल र चरम असमानताको अर्थ प्रणालीको वकालत गर्नु रहेको छ। एमसिसीमार्फत उनीहरु नेपालको सम्भावित समाजवादी यात्राको अवरोध देख्न चाहन्छन्। तेस्रो स्वार्थ समूह छ जसलाई एमसिसीको उपयोग र वहसमा सत्ताको राजनीति गर्नु छ र यो समूह शक्ति हासिल गर्ने ध्याउन्नमा देखावटी पक्ष विपक्षमा उभिएको छ। भिन्नभिन्न रुपमा पक्ष र विपक्ष बनेर वक्तव्यबाजी गरे पनि उनीहरुको केन्द्रीय विषय हो शक्ति आर्जन गर्ने। संशोधनसहित पारित गर्नु पर्छ भन्ने गरिन्छ। संसोधन चाहने समूह नजानिँदो तरिकाले एमसिसीकै पक्षमा छ। तर स्वाभिमानी नेपालीलाई यिनीहरु कसैको स्वार्थले रोक्न सकेको छैन।

विश्वका अन्य देशका एमसिसि सम्झौताको कथासँग नेपाली जनतालाई लिनुदिनु छैन। नेपालीको एउटा मात्र देश छ। एउटा सम्वेदनशील तथ्यबाट भाग्न मिल्दैन कि नेपाल भौगोलिक र सामरिक हिसावले संवेदनशील देश हो। दशकौँदेखि गुमेको भूमि, विगतमा भएका राष्टघाती सन्धि सम्झौता, बेचिएका नदीहरु, कुनै प्रगति नगर्न खर्बौँ ऋणको भारी सम्झन्छन् नेपालीहरु। स्वाधीनताको नाममा राजनीतिक दलहरुले सत्तरी बर्ष जनतालाई घनचक्करमा घुमाएर अन्ततः साम्राज्यवादी र पुजीवादी संजालको कृपा र भरोसामा बाँच्ने परनिर्भर देश बनाएको सम्झना छ नेपालीलाई। जनतालाई यो पनि सम्झना छ कि महाकाली सन्धीको पक्षमा अर्थशास्त्री वा राष्टवादीहरुले के भनेका थिए र के भयो?

नेपालीलाई बिजुलीको खम्बा र सडकसँग डर होइन, नेपालीको चासो यो हो कि हाम्रो उत्तर-दक्षिणमा ती महाशक्ति देश छन् जसको चासोमा आउने कुनै पनि खललको कारण नेपाल कुनै पनि बेला रणभूमिमा परिणत हुन सक्छ। खासगरी अमेरिकाको नेपाल चासो प्रष्ट छ र त्यो जोखिमको कुनै पनि सम्भावना टार्नु नेपालको हितमा हुन्छ। विश्वका अरु देशमा एमसिसीको अरु नै चासो होलान्, नेपालले अरु देश हेरेर होइन आफ्नो सामरिक जोखिम, रणनितिक सन्तुलत, कुटनीतिक परम्पराबीच सोच्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हामीले दोहोर्‍याएर यो बहस गर्ने सुविधा पाउने छैनौँ। हामीलाई चाहिएको सन्तुलन के हो भने ‘अरुको पिर अरुले गर्छन् हामीले नेपाललाई केन्द्रमा राख्ने हो।’

यो तिर्नु नपर्ने पैसा हो भन्ने तर्क गरिन्छ। पहिलो कुरा एमसिसी सरकार र सरकारबीचको सम्झौता नभई नेपाल सरकार र एमसिसी नामक प्राधिकरणको बीचमा भएको छ। स्वायत्त हैसियत भएको एमसिसीले नेपाल एमसिएलाई परिचालन गर्ने प्रावधान। अनुदानले विकसित भएको संसारको एउटा पनि देश छैन। केही अनुभवीहरु भन्छन्- अमेरिकासँगको साझेदारीले मात्र नेपालको विकास सम्भव छ। यहाँसम्म कि भियतनामको आर्थिक विकासमा अमेरिकाको हात छ भन्न पछि नपरेको देखियो। यस्तो ‘सेलेक्टिभ एनेक्डोटको’ एउटै अर्थ हुन्छ कि अमेरिका ठिक छ र अहिलेको विश्व अर्थव्यवस्था न्यायोचित छ भन्ने भ्रम पार्नु। सत्तरी वर्षको इतिहास रद्ध गर्दै अमेरिकामा बर्नी स्याण्डर्सले समाजवादको नारा उठाए र लोकप्रिय भएका छन्। प्रोफेर रिचर्ड वल्फहरुले अमेरिकामै समाजवादको खुला बहस छेडेको र मार्क्सवादको बहस ब्युँझ्याइरहेको हाम्रा कथित विज्ञहरु देख्दैनन् र लेख्दैनन्।

कुनै पनि अनुदानले रणनीतिक, आर्थिक र सामरिक फाइदा नदेखाई दाता मुलुकको सदनबाट पारित हुने र कानुन बन्न सक्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न। विश्व स्वास्थ्य संगठनको लागि दिइएको अनुदानमा राजनीतिक फाइदा खोज्ने अमेरिका, वातावरण प्रवद्र्धनको लागि संयुक्त राष्ट संघलाई दिएको अनुदान कटौती गर्ने अमेरिकी प्रशासनले आइपीएस र एमसिसीमा सिर्फ कल्याणकारी लगानी गरेको सोच्नु तर्कसंगत हुँदैन। जुन कुरा श्रीलंका लगायत अन्य आधा दर्जन मुलुकले बुझेको देखिन्छन् र एमसिसी सम्झौताहरु पेन्डिङ छन्।

अमेरिकी सेना आउँछ/आउँदैन भन्ने वहस पनि छ। सोझो सपाट कुरा के हो भने साम्राज्यवादले सुरुमा सेना पठाउँदैन। भारत उपनिवेश बनाउने जोयन्ट स्टक कम्पनीदेखि १९०२ देखी १९०३ को भेनेजुवेला संकटका चरित्र कस्ता थिए? नेपालमा एनसेलले कर तिर्न इन्कार मात्र गरेन, अन्तर्राष्टिय अदालत जाने धम्की समेत दियो। अन्ततः नेपालले सम्झौता गर्न विवश पारियो। निगमहरुको मातहत अल्पविकसित मुलुकहरु माथि शोषण भएको छ कि छैन? नेपालको विकाससँग भन्दा साम्राज्यवादी शक्तिहरुलाई यहाँको साधन स्रोत र बजारमाथिको नियन्त्रण प्रधान उद्देश्य रहन्छ नै।

आवरणमा प्रयोग गरिने औजारको रुपमा विकास सहायता, लोकतान्त्रिकरण नामका परियोजना, निगम तथा निजी सम्पत्तिको वकालत, विज्ञ तथा नागरिक समाज परिचालन, सञ्चार क्षेत्रमा पकड बनाउने, समाजवादी कार्यक्रम विथोल्न आलोचनात्मक समूह परिचालन, धर्म परिवर्तन तथा भाषा संस्कृतिमा संक्रमण, अति निर्भरताको अर्थ प्रणाली विकास गराउने, डव्लुटीओ, वर्ल्ड बैँकमार्फत पुँजीवादी अर्थ प्रणालीका नीति र सूचक लागू गराउने गर्दछ। एमसिसीको कर्मचारीको नागरिकता र परिचय खोज्न नेपालले नपाउने, प्रावधानमा हस्ताक्षर हुन्छ र पारित गर्ने हो भने, को सेना हो र को होइन भन्ने कसरी थाहा हुन्छ? नेपालको कानुनले नछुने गरी उन्मुक्ति पाएको परियोजनामा सेना आउँदैन भन्ने तर्क कसरी सिद्ध हुन्छ? इण्डो प्यासिफिक कमाण्ड मातहतको एमसिसीमा सेना संलग्न हुँदैन भन्ने तर्क पनि बच्कना जस्तो भएन र? उदीयमान चिनियाँ अर्थतन्त्र र यस क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभावलाई टक्कर दिने सवालमा भारत र अमेरिकाका समान स्वार्थका विषय विद्यमान छन्। तत्कालैका घटनाक्रमले देखाउँछ कि कुनै पनि बेला भारत र चीनबीचको सैन्य तहमा संघर्ष चर्किन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालमाथि दवाव बनाउने माध्यम नै एमसिसीको हुन सक्दछ। हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ- ‘तिब्बत मामलामा नेपालले पुर्‍याउँदै आएका विवेक’ आइपिएस र एमसिसीकै चुनौतीमा पर्ने देखिन्छ।

वास्तवमा जनताले कुरा बुझिसकेका छन् र यो बुझाइले सरकारको टाउको दुख्नु स्वभाविक हो। किनकि एमसिसीको यो बहसमा जनतालाई गुमराहमा राखेर जनताको आँखा छलेर अगाडि बढाउन चाहने नेपाली कांग्रेस, नेकपा लगायतका स्वार्थ समूहको नियत पनि उदांगिएको छ। वास्तविकता के हो भने नेपाल सरकारको समाजवाद उन्मुख भनिएको विकास मोडेललाई यो सम्झौैताले खिल्ली उडाएको छ। यो सम्झौताले भन्छ कि उदार अर्थतन्त्र स्वीकार्नु नेपालको दायित्व हुनेछ।

वकालत गर्ने बहुसंख्यकको धारणा छ कि एमसिसीबारे नबुझेर विरोध गरियो। केहीको धारणा छ कि नकारात्मकता फैलियो। यस्तो विवश र रुन्चे तर्क स्वभाविक होइन। सकारात्मक र नकारात्मक भन्ने कुराको भावनात्मक हुँदैन। सन २००४ देखि २०१९ सम्म नेपालका पार्टीहरु र सरकारी अधिकारी के हेरेर बसेका थिए, जबकी यो कम्प्याक्ट सार्वभौम सदनले पारित गर्नुपर्ने सर्त थाहा रहेछ? के नेताहरुले, विज्ञहरुले, प्रशासकहरुले वा एउटा देशभक्त नागरिकको रुपमा कुनै जानकारी वा जनताको सहभागिता खोजे? हाम्रा अधिकारीहरु दातालाई डाटा दिन सक्ने, आमन्त्रणमा अमेरिका पुग्न हुने, दूतावाससँग संयोजन गर्न हुने तर जनतालाई जानकारी नै नगराई एमसिए कार्यालय खोल्नु किन परेको थियो?

नेपाली अधिकारीहरुको दोहोरो चरित्रले अमेरिकासँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी क्षयीकरण ल्याएको छ। जनस्तरमा नक्कली देशभक्त देखिन एउटा कुरा गर्छन् र कोठा भित्र अर्कै। यही चरित्रको शिलशिलामा भारत, चीन, र अमेरिका लगायत दौत्य सम्बन्ध भएका देशहरुले नेपाललाई प्रयोग गर्न सकिने स्थलको रुमामा मात्र देख्छन्। यही पहिचानको कारणले होला, अमेरिकी राजदूतले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका थिए- ‘अमेरिकालाई यो सरकारसँग काम गर्न समस्या छैन किनकि हामी सत्ताधारीको नाम होइन काम हेरिरहेका छौँ।

एमसिसीका मापदण्डको हास्यास्पद प्रयोग नेपालले गरिरहेको छ। एमसिसीका लागि पारदर्शिताको मापदण्ड राख्ने अमेरिकाले देखेको छ कि छैन- नेपालका पार्टीहरुले एमसिसी लुकाएर राखेका थिए। गत निर्वाचनमा जनतालाई यसबारे किन कसैले जानकारी दिएनन्?  त्यसकारण पनि एमसिसी पारित गर्न यो सदनसँग प्रशासनिक अख्तियारी त होला तर नैतिक ताकत छैन। यही हो लोकतान्त्रिक चरित्र र पारदर्शिता। हुन सक्छ अमेरिका पनि यो खेलमा लुकाउने पारदर्शिताको खेल खेलिरहेको थियो। भविष्यमा पनि नेपाली जनतालाई गुमराहमा राख्न खर्चको लेखापरिक्षण नेपालीले थाहा नपाउने सर्त राखियो। कस्तो खालको सुशासनको प्रयोग हो यो? आफ्नो स्वार्थका लागि कुनै मुलुकको सत्ता अपारदर्शी र अनुत्तरदायी बनिरहँदा त्यसको पक्षपोषण गर्ने दाताहरु निर्णायक बन्न सक्लान् तर कालान्तरमा दुबै देशका नागरिकको नजरमा अपराधी बन्छन्। रोहिंग्या मुसलमानको नजरमा, इरानी, अफ्गानी जनताको नजरमा आज अमेरिकाको छवि कस्तो छ?

एमसिसीको मूल कडी जो अक्सर एमसिसी पक्षधरले उच्चारण गर्न चाहन्नन्, त्यो के हो भने इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) र एमसिसीको अभिसरण। यो जवाफ दिने नेपाली पक्षले होइन। यो अन्तरघुलनको ध्येयबारे व्याख्या गर्ने पाटो अमेरिकी आधिकारिक भनाइलाई लिनुपर्छ र अमेरिकी निकायले प्रष्ट शब्दमा भनेका छन् कि ‘एमसिसी’ आइपिएस मातहत छ। फेरि पनि नेपाली पदाधिकार र विज्ञको हास्यास्पद प्रतिवाद दोहरिन्छ र भनिन्छ- यिनीहरु सम्वन्धित छैनन्।

यो सैन्य रणनीति हो वा होइन? अमेरिका यसमा प्रष्ट छ। आइपिएस अमेरिकी रक्षा विभागको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य रणनिति हो र यसको अगुवाई ‘इण्डो प्यासिफिक कमाण्ड’ ले गर्दछ जसका वरिष्ठ अधिकारीहरुको नेपालमा बाक्लिँदो भ्रमण र भेटघाटहरुले देखाएका छन्। बुस प्रशासनको पालादेखि सन २०१७ को हस्ताक्षर सम्मको एमसिसीको कथा सरल छ। तर हस्ताक्षर गरिसकेपछि आएको ‘आइपिएसको मातहतमा एमसिसी’ छ भनिरहँदा त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्दछ त नेपाल? बयान यता नेपालीलाई चाहिएको होइन उता अमेरिकासँग सोध्नु पर्ने होइन र?

एमसिसी अन्तरगतका आयोजना नेपालीले छनोट गरेका भन्ने भ्रम। सम्झौताको प्रकृयामा संलग्न विज्ञहरुकै शव्दमा ‘हावर्ड विश्व विद्यालयले’पहिचान गरेका परियोजना मात्र एमसिसीको लागि स्विकार्य थिए। गणतन्त्र, संघीयता, समाजवाद उन्मुख देशको नेतृत्वसँग आफ्नो देशको आवश्यकता व्याख्या गर्ने कुनै योग्यता थिएन? ‘ग्रोथ डायग्नोष्टिक टुल’ बाट आवश्यकता सापटी लिएको स्वीकार्ने, जनतालाई दशकलामो रहस्यमा राख्ने, अमेरिकी अधिकारीहरुसँग गोप्य भेटघाट गर्ने तर जनतालाई जानकारी नदिने, अनि जनताले कुरा बुझेनन् भन्ने?

वास्तवमा जनताले कुरा बुझिसकेका छन्, र यो बुझाइले सरकारको टाउको दुख्नु स्वभाविक हो। किनकि एमसिसीको यो बहसमा जनतालाई गुमराहमा राखेर जनताको आँखा छलेर अगाडि बढाउन चाहने नेपाली कांग्रेस, नेकपा लगायतका स्वार्थ समूहको नियत पनि उदांगिएको छ। वास्तविकता के हो भने नेपाल सरकारको समाजवाद उन्मुख भनिएको विकास मोडेललाई यो सम्झौैताले खिल्ली उडाएको छ। यो सम्झौताले भन्छ कि उदार अर्थतन्त्र स्वीकार्नु नेपालको दायित्व हुनेछ।

यो सम्झौताको विवादित वुँदाहरुमा पर्याप्त छलफल भइसकेको छ। बौद्धिक सम्पतिको एकाधिकार, देशको कानुनबाट निसर्त उन्मुक्ति, अमेरिकी चासो र स्वार्थ विपरित नेपाल चल्न नपाईने (स्वाथको कुनै व्याख्या भएको छैन), लगानी नेपालको पनि तर लेखा परीक्षण नेपालले नगर्ने भनेको के हो ? यो परियोजनाको कार्यान्वयनमा छिमेकी मुलुकको निर्णाक उपस्थितिले स्वाधीनता र हस्तक्षेपलाई बढावा दिन्छ दिँदैन?

एमसिसीको अति कम चर्चा भएको प्रावधान जो सर्वाधिक जोखिमपूर्ण छ- ‘एमसिसी सम्बन्धि बर्तमान तथा भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन नेपालले मान्नु पर्ने।’ सन २००६, सन २००९ र २०१२ गरेर तीनपटक मापदण्ड बदलिएको एमसिसीले भविष्यमा कस्तो कानुनी परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरा ग्यारेण्टी गर्न पार्टीहरु तयार छन्? नेपाल सरकारले भविष्यमा बन्ने अमेरिकी नीति तथा कानुनको पक्षधर बन्न तयार छ? भविष्यमा अमेरिकाले वनाउने कानुनमा नेपालको वा यसका छिमेकीविरुद्ध बनाउने नियम कानुनको हिस्सा बन्ने अग्रिम सहिछाप गर्न तयार किन? यो भन्दा खतरनाक र जोखिम युक्क्त सम्झौता के हुन सक्छ?

सरकारको तर्फबाट जनतालाई अहिले आश्वासन चाहिएको होइन, जवाफ चाहिएको हो । प्रश्नहरु फाइदा र घाटाको बारेमा होइन, प्रश्न नियतको बारेमा उठेका छन्। नेपालको दिर्घकालीन राजनीति, परराष्ट्रनीति, सामरिक जोखिम, शक्तिकेन्द्र हरुका स्वार्थको सम्भावित लडाइँ, नेपालमा अमेरिकाको चासो आदि बारे प्रश्न उठेका छन्। अमेरिकी नियतको नेपाली अनुवाद गर्न खोज्नु भनेको विज्ञ र सरकारी पदाधिकारीको भूल हो।

‘साउथ चाइना सी’ र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा मा चीनलाई घेरा बन्दी गर्ने रणनिति ‘आइपिएस’, चीनद्वारा प्रस्तावित विआरआइको टक्करमा ‘व्लू डट नेकवर्क (निल विन्दु संजाल)।’ निर्माणको बहुपक्षीय र दुईपक्षीय अघि बढेको छ। यही चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कन उत्तरी छिमेकीले लद्धाखको नक्सा वदलिदिने गरी चुनौति दिने सम्भावना रहन्छ। केही नेपाली विज्ञ र सरकारी पदाधिकारीले सोचेभन्दा संगिन हुनेछ एमसिसी। चाहेको बेला छोडन सक्ने सुविधाको जुन रटान छ त्यो झन् बच्कना तर्क हो। चाहेको बेला रद्ध गर्न सक्ने सर्त त सन १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीमा पनि छ, के त्यसलाई सजिलै खारेज गर्न सक्छ त नेपाल? के महाकाली सन्धी खारेज गर्ने हिम्मत गर्छ सरकार?

अर्को तर्क बिद्युत बेचेर पैसा कमाउने सपनाको वकालत र एमसिसी। गएको २० वर्ष नेपालले आफ्ना युवाहरु कामदारको रुपमा पैठारी गर्‍यो। वार्षिक ९ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिन्छ । तर नेपालको आर्थिक अवस्था सुध्रियो त ? नेपालको परनिर्भरता बढेको छ वा घटेको छ ? यस बेला हामीले विश्वका अन्य अनुभवलाई पनि ध्यान दिनु पर्दछ । तेल भण्डार भएको मुलुक भेनेजुएला, के त्यो देश तेल बेचेर धनी भयो त ? हिरा र सुन खानी भएका देश सम्पन्न भए त ? विदेशी कम्पनिको चंगुलमा परेका देशले आफ्नो श्रोतसाधनको दोहन बाहेक अरु केही उल्लेखनीय परिवर्तन हुँदैन ।

विद्युत भनेको पूर्वाधार हो । विद्युतले देशको औद्योगिकरण, उत्पादन बृद्धि, रोजगारी बृद्धि र आधुनिकीकरण गर्न प्रयोग गरिनु पर्ने हो । जुन तर्कमा नेपालका सार्वजनिक २५ भन्दा बढी सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरु कौडीको भाउमा बेचेका थिए, ठिक तिनै विज्ञ र उहि आर्थिक मोडेलका दुतहरु हुन् जो विद्युत बेच्ने भन्दछन्। एमसिसीमा यो योजना समाबेस गर्नुको पछाडि पनि खतरनाक पुँजीवादी आर्थिक नियत हावी छ। नेपालको औद्योगिकरणको गर्नुको साटो कच्चा पदार्थको रुपमा नेपालको विद्युत विक्री गर्ने र त्यो विद्युतको क्रेताको रुपमा भारतले नेपालमाथि दवाव र आर्थिक नियन्त्रण बढाउँदै जाने निश्चित छ। एमसिएको माध्यमबाट अमेरिका नेपाललाई लामो समयको लागि निर्णायक बन्न चाहन्छ। कम्प्याक्टका विभिन्न सर्तहरुले खोजेको इम्युनिटीले नेपालको सार्वभौम सत्तालाई नजरअन्दाज र प्रयोग गर्न सकिने बाटो खोजेको छ ।

आर्थीक रुपमा भन्दा एमसिसी डच सिन्ड्रोम ल्याउने विकास मोडेल हो । यो नवउदारवादी र चरम असमान अर्थतन्त्रको स्वीकार्यतामा नेपालका पार्टीले गरेको अन्तर्राष्टिय ल्याप्चे हो । संबैधानिक रुपमा यो विरोधाभाषी छ । रणनीतिक र कूटनीतिक रुपमा यसले नेपाललाई पक्षधरताको जोखिममा हाल्दैछ । राजनतिक रुपमा यसले पार्टीहरुको राष्टघाती चरित्र र अरुको स्वार्थबाट परिचालित भएको सिद्ध गर्दछ । सामाजिक रुपमा हेर्दा नेपालका विचार निर्माताहरुको सुगा रटान र वकालत तार्किक छैन र दूरदर्शी छैन । एमसिसीका सर्त मात्र होइन, नियतमाथि आम नेपाली जनताले प्रश्न उठाएपछि यसलाई रद्ध गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ ।

Related News

अर्गानिक खाना र मन शान्तिका लागि गणेशकाँडा
अर्गानिक खाना र मन शान्तिका लागि गणेशकाँडा
  • २०७७ असार ५

डोटी- मानसिक तनाव, शारीरिक थकान मेट्न र लेकाली अर्गानिक खाना खानका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो गणेश काँडा । केआईसिंह गाउँपालिका–...

लकडाउनमा अभिभावकको भुमिका
लकडाउनमा अभिभावकको भुमिका
  • २०७७ असार ५

विश्व अहिले कोभिडले गर्दा पुरै अस्तव्यस्त छ कोभिडले गर्दा सबै क्षेत्रमा यसको प्रभाव परेको छ तर आज हामी यहाँ विशेष...

यी मृत्युको मुद्दा कहाँ दर्ता गरौं, प्रधानमन्त्रीज्यू ?
यी मृत्युको मुद्दा कहाँ दर्ता गरौं, प्रधानमन्त्रीज्यू ?
  • २०७७ असार ५

दवाई होइन ‘दर्द’ जब लेख्छन् चिकित्सक, कविता होइन आगो जब ओकल्छन् कवि, हँसाउन छाडेर जब रुवाउँछन् हास्य कलाकार, तब बुझ्नुपर्छ...

TOP