उनीहरूसँगको मेरो अनुभव साटासाट, कहिले र कसरी आत्मग्लानिबाट टाढा रहने, आफूले आफैंमाथि अन्याय नगर्ने, अरूले गरेको अन्याय नसहने र असजिलो अवस्थामा घर र कार्यालय दुवैमा आफ्नो अप्ठेरो खुलस्त राख्ने, खिसी र नकारात्मक टिप्पणीको खुलेर प्रतिकार गर्ने जस्ता टिप्सहरू कति काम लागे, लागेनन्, थाहा छैन । तर प्रस्ट थियो, महिलालाई लैंगिक भूमिका र लैंगिक भूमिकाप्रति असंवेदनशील परिवार र कार्यस्थलले काम र जीवनबीचको सन्तुलन मिलाउन निकै गाह्रो पर्छ । यो कठिन समय पार गर्ने महिलाहरू प्रोफेसनल रूपमा परसम्मको उच्च तहको यात्रा पार गर्छन्, केहीले गरेका पनि छन्, तर कठिन समय पार गर्न नसक्नेहरू कि हार मानेर क्यारियर छोड्छन, कि उमेर छँदै मानसिक तनाव र जीवनशैलीसँग सम्बन्धित थाइराइड, मधुमेह, मुटुरोग, ब्लड प्रेसरलगायतको सिकार बन्छन् ।

संविधान बनेपछिको यो एकदशकमा विभिन्न सेवा क्षेत्रबाट सरकारी जागिर (निजामती सेवा) मा प्रवेश गर्ने महिलाहरूको उपस्थिति बढेको छ । निजामती क्षेत्रमा महिलाहरूको बढ्दो र दरिलो उपस्थिति कृषि, वन, वातावरण, शिक्षकदेखि डाक्टर, इन्जिनियर्स, कानुनविद्, लेखापरीक्षक, प्रशासक, कूटनीतिज्ञ, सञ्चार, सुरक्षा, वायुसेवालगायत सबै क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ । उपस्थिति मात्रै हैन, अब्बल काम गरेर निजामतीको सबैभन्दा माथिल्लो पद मुख्यसचिव र मन्त्रालयमा सबैभन्दा माथिल्लो तह सचिव, सहसचिवमा महिलाहरू पुगेका छन् ।

केही समय परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा मैले कूटनीति क्षेत्र (जहाँ केही समयअघिसम्म पुरुषको मात्रै वर्चस्व थियो) का महिला कर्मचारीसँग नजिकबाट काम गर्ने मौका पाएँ । त्यो छोटो अवधिमा पनि मैले कामप्रतिको लगाव, समयको पालना, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको कसीमा महिला कर्मचारी निकै अगाडि रहेको कुरा नजिकबाट महसुस गरेकी हुँ । सेवाग्राही वा प्रोफेसनल दुवै रूपमा विभिन्न क्षेत्र र तहका महिला कर्मचारीसँगको अन्तरक्रियाले पनि मलाई यही सुखद पाटो इंगित गरेको हो ।

तर माथिका सन्दर्भहरूले ‘दाँतमा ढुंगा लागेको’ जस्तो अनुभूति हुन्छ । उल्लेखित छोरीहरू त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । भर्खर आमा बनेका कैयौं छोरीहरूलाई सरकारी जागिर ‘खानु न छोड्नु’ भएको छ । एकातर्फ लैंगिक भूमिका र बालबालिका जन्माउने, हुर्काउने र असल नागरिक बनाउने जिम्मेवारी, अर्कोतर्फ कामप्रतिको लगाव, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता, राष्ट्र विकासमा योगदान पुर्‍याउने हुटहुटी । समग्रमा काम र जीवनको सन्तुलन मिलाउन कामकाजी महिलाहरूलाई निकै गाह्रो भएको छ । तीन महिनाको सुत्केरी बिदाले आमा र बच्चा दुवैको स्याहार पुग्दैन । त्यसपछिका दिनमा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा उनीहरूमा निराशा र तनावबाट सिर्जित रोगहरूको प्रकोप पनि बढ्दै गएको छ ।

बच्चा जन्माउने तथा स्तनपान गराउने भनेर प्रकृतिले महिलालाई दिएको भूमिका निभाएका पनि छन् । तर जन्मिएको बच्चालाई स्याहार सम्भार गर्न बाबु र परिवारका अन्य सदस्यको पनि साझेदारी चाहिन्छ । त्यस्तै कामकाजी आमाका बच्चा आमाबाबु दुवैको छत्रछायामा हुर्कन पाउने वातावरण बनाइदिने र पछि एक अब्बल, सभ्य र सुसंस्कृत नागरिक बनाउन लगानी गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । महिलाले जन्माएका तिनै सन्तानमाथि त परिवार र राज्यको भविष्य जोडिएको हुन्छ । अझ आफू कार्यालयमा रहँदा वा फिल्डमा जाँदा आउँदा आफ्नो बच्चा सुरक्षित छ, बाबुको वा परिवारको काखमा छ भन्ने सोचले मात्रै पनि महिलाको कार्यक्षमता र प्रभावकारिता बढ्छ भन्ने तथ्य अनुसन्धान र अनुभवले नै देखाएको छ ।

लैंगिक भूमिकाप्रति संवेदनशीलताको कमीका कारण निजामती मात्रै हैन, अन्य औपचारिक, अनौपचारिक, निजी, गैरसरकारी सबै क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूले पीडा भोगेका छन् । शिक्षा र सीपमा पहुँच बढेसँगै महिलाहरूको उपस्थिति नभएको क्षेत्र अब कुनै रहेन । तर लैंगिक भूमिका, विशेषतः प्रजनन भूमिका र घरायसी कामको जिम्मेवारीमा परिवारभित्र साझेदारी नहुँदा र कार्यक्षेत्रमा महिलाको विशेष आवश्यकताप्रति संवेदनशीलता नहुँदा कति महिलाहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको विषय हुँदाहुँदै पनि बीचैमा ‘क्यारियर’ छोड्नुपर्ने वा मानसिक उत्पीडन सहनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । यो अवस्था सुधार गर्ने पहिलो जिम्मेवारी राज्यकै हो । त्यसैले कामकाजी महिलाको प्रजनन भूमिका र बालबालिका हुर्काउने जिम्मेवारीसम्बन्धी राज्यका कानुन र कार्यशैली परिवर्तन गर्नैपर्छ । कार्यस्थलको संरचना, नेतृत्व र समकक्षीहरूको सोच र व्यवहार आफैं लैंगिक भूमिकाप्रति उत्तरदायी बन्दा मात्रै राज्यका अन्य निकायलाई नियमन गर्न सकिन्छ ।

सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै तह छन् । तर सुरुवातचाहिँ कानुनबाटै गर्नुपर्छ । महिला र बालबालिकाको मानव सुरक्षाको प्रत्याभ्तूि, आमाबाबुको संरक्षणमा हुर्कन पाउने बालबालिकाको मौलिक हक अनि महिलाको रोजगारीको हक जस्ता संविधानका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न पनि यो सुधार जरुरी छ । म सम्झन्छु, कर्मचारी समायोजनको नाममा एउटै कार्यालयमा काम गर्ने पति–पत्नीमध्ये पतिलाई सुदूरपश्चिम र तीन महिनाकी सुत्केरी पत्नीलाई कोशी प्रदेशको पहाडी जिल्लामा खटाइदिएपछि र जति हारगुहार गरे पनि सँगै जागिर मिलाउन नसकेपछि ‘जागिर खानु न छोडनु’ भएको विवरण एक महिलाले म सांसद रहँदा लामो चिट्ठीमार्फत जानकारी दिएकी थिइन् । उनको अनुरोध थियो, निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा यस्ता कुराको कानुनी रूपमै समाधान खोजियोस् । सरकारले लैजाँदै र ल्याउँदै गरेको यो विधेयक अहिले पनि

संसद्मा विचाराधीन छ । विधेयकमा भर्ना प्रक्रिया र बढुवा आदिमा संवैधानिक प्रावधानअनुसार महिलाका लागि आरक्षण प्रावधानबाहेक कहींकतै लैंगिक भूमिका, प्रजनन भूमिका र दायित्वप्रतिको संवेदनशीलता देखिँदैन । लाग्छ, महिला र पुरुषका आवश्यकता, जिम्मेवारी सबै समान छन्, समान काम गर्छन्, समान सेवा पाउँछन् । समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका आधारमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भएको झन्डै दशक बितिसक्दा पनि निजामती कर्मचारीसम्बन्धी कानुनले लैंगिक भूमिकाबाट सिर्जित महिलाका विशेष आवश्यकता नचिन्ने, अनि कहींकतै पनि महिलाको प्रजनन र लैंगिक भूमिकाप्रतिको संवेदनशीलता नदेखिने अवस्थाले राम्रो संकेत गर्दैन ।

दृष्टिकोण र सोचका साथसाथै कानुनको पनि सुरुवात गर्नुपर्छ । नियुक्ति, सरुवा, बिदा, कामकाजी आमाहरूलाई कार्यालयमा आउने, जाने समयमा लचकता (फ्लेक्जिबल वर्किङ आवर) अपनाउने, प्रजनन स्वास्थ्यलगायतका महिलाका विशेष आवश्यकता पूरा गर्ने, कार्यस्थल, कार्यशैली, व्यवहारमा सुधार गर्ने र कार्यस्थलमा हुने हिंसा सम्बोधन गर्ने, कार्यादेश र कार्यसम्पादन भूमिकालाई लैंगिक संवेदनशील बनाउनेलगायत लैंगिक न्याय सुनिश्चित गर्न विधेयकमा छुट्टै परिच्छेद आवश्यक देखिन्छ । हुन त लैंगिक संवेदनशील र उत्तरदायी नेतृत्व भएमा यी व्यावहारिक कुराहरू निर्णय गर्ने तहको कर्मचारीले आफैं निर्णय लिन सक्ने विषय हुन् । तर महिला वा पुरुष जो हाकिम भए पनि कानुनले निश्चित प्रावधान नबनाएसम्म हाम्रो नेतृत्व लैंगिक भूमिका र सम्बन्धप्रति संवेदनशील हुने रहेनछ । कानुन बनाउने जिम्मेवार निकाय, विधायकहरू यो विषयमा संवेदनशील हुनैपर्छ, नत्र छोरीहरू निजामती सेवामा टिकिरहन सक्दैनन् । जसोतसो टिकिरहे पनि कामको प्रभावकारिता हुँदैन ।

अर्को विडम्बना पनि छ । संसद् वा बाहिर, महिलामैत्री र संरक्षणमुखी कानुनी प्रावधानको कुरा गर्‍यो कि ‘कतै कानुनको दुरुपयोग हुने हो कि ?’ भन्ने प्रश्न तेर्साइन्छ । जब गर्भवती महिला कर्मचारीले स्वयं मेरो स्वास्थ्यावस्थाका कारण कठिनाइ भएको छ भन्छन्, त्यतिबेला उल्टै सजाय दिने नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ– गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा सबै महिलाहरूको शारीरिक, मानसिक अवस्था र जटिलता समान हुँदैन । आफ्नो अवस्थाबारे जानकार स्वयं महिला नै हुन्, अरू हुन सक्दैनन् ।

अनि युवा पुरुष कर्मचारीले पनि गर्भावस्था वा सुत्केरी अवस्थाकी श्रीमती वा बच्चालाई सहयोग गर्छु भन्दा प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा हप्काउनेहरूले पनि बुझ्नुपर्छ– युवा पुरुषहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्, लैंगिक भूमिकाप्रतिको चासो र साझेदारीले समानता स्थापित गर्न मद्दत पुग्छ । यिनलाई पुरस्कृत गर्ने हो, लखेट्ने हैन । अहिलेका पुस्ता आफ्नो काम र पेसाप्रति जिम्मेवार छन्, लगाव राख्छन्, ढाँट्दैनन् । तर, जुन दिन लगाव घट्छ, विश्वास घट्छ र हेपिएको महसुस हुन्छ, चुपचाप बस्दैनन् । सके प्रतिकार गर्छन्, नसके बाहिरिन्छन् र विकल्प खोज्छन् । मैले सुरुवातमा उल्लेख गरेका सन्दर्भमध्ये एकले देश नै छोड्ने र अर्कोले सरकारी जागिर छोड्ने निर्णय गरे । अरूले यस्तो निर्णय लिनु नपरोस् । यति धेरै युवाहरू देशभित्रै पढाइ र रोजगारीको अवसर भएर पनि बिदेसिँदै गएको देख्दा हाम्रो चेत खुलेको देखिँदैन । नयाँ जोस, जाँगर, इमान र विश्वास लिएर निजामती सेवा प्रवेश गरेका महिला कर्मचारीलाई चिन्ता, आत्मग्लानि, विभेदरहित निर्भीक वातावरणमा काम गर्ने अवसर दिऔं । अनि पो यिनको अपनत्व बढ्छ र निजामती सेवा पनि प्रभावकारी हुन्छ ।

– पौड्याल राष्ट्रिय सभाकी पूर्वसदस्य हुन् ।

सांभारः कान्तिपुर दैनिक