२०७७ फाल्गुन १३, बिहीबार
February 25, 2021, Thursday

स्थायी कमिटी बैठकमा आएनन् प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटीको दोस्रो दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपस्थित हुनभएन ।

आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक गरिएको भए पनि प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित हुनुभएको हो । सबै एजेन्डामा प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थिति आवश्यक नपर्ने भएकाले आवश्यकताअनुसार बैठकमा उपस्थित हुने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

ओलीले बैठक शुरु भएको दिन बुधबार सम्बोधन गर्नुभएको थियो । सोही अर्का अध्यक्ष दाहालले पनि बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । शुरुको दिनमै दुई अध्यक्षबीच एकार्कामा लाञ्छित गर्ने काम भएको थियो ।

पहिलो वरियताका अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भएपछि अध्यक्षता र बैठक सञ्चालन भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्नुभएको छ ।

सात एजेण्डा तय भएको स्थायी कमिटी बैठकमा सदस्यहरूले सरकारको काम कारवाहीबारे आफ्ना धारणा राख्दै छन् । शुक्रवारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि भइरहेका प्रयासबारे पनि जानकारी गराउनुभएको छ ।

दुई अध्यक्षबीचको सल्लाह अनुसारनै बैठकको अध्यक्षता दाहाल गर्ने र महासचिव विष्णु पौडेलले बैठक सञ्चालन गर्ने तय भएको जनाइएको छ । बैठकमा दाहाल पक्षीय नेताहरु आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा छन् ।

Related News

देउवा र दाहालबीच फोनवार्ता, के भयो कुराकानी ?
देउवा र दाहालबीच फोनवार्ता, के भयो कुराकानी ?
  • २०७७ असार १२

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार साँझ टेलिफोन वार्ता...

संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
  • २०७७ असार १२

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलालाई ऐतिहासिक भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको...

संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
  • २०७७ असार १२

काठमाडौं- संवैधानिक इजलासले मंगलबार निर्णय सुनाउँदै सरकारले गरेको सिफारिसको निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै खारेज गरेको हो।  अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको...

TOP