गृह जिल्लामा मुख्यमन्त्रीको पुत्ला दहन : संकटको बेला सेवा-सुविधा थपेकोमा विरोध

डोटी- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको पुत्ला दहन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री भट्टको गृह जिल्ला डोटीमा संकटको बेला प्रदेशका मन्त्री तथा सांसदको सेवा-सुविधा थपेको भन्दै नेपाल बिद्यार्थी संघ डोटीले पुत्ला दहन गरेको हो ।

नेवि संघ डोटीले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीको बेला नै प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सांसद लगायतको पारिश्रमिक पढाएको विरोध गर्दै पुत्ला दहन गरेको थियो । दिपायलस्थित पिपल्ला बजारमा नेवि संघले ,“मुख्यमन्त्री तेरो पाराले – दुःख पाए साराले, पिसिआरको दायरा बृद्धी गर, प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, संकटको बेला बढाएको सुविधा फिर्ता गर, भ्रष्टाचार बन्द गर, ४ अर्बको हिसाव दे ।” जस्ता नारा लगाउदै बजार परिक्रमा गरेका थिए ।

मुलुक महामारीसंग लडिरहेका बेला, सरकारको ढुकुटी सकिदै गरेका बेला प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार गर्न र महामारीको बेला आफ्नो पारिश्रमिक बढाउनमा तल्लिन रहेकाले सरकारलाई सचेत गराउन विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरिएको नेवि संघले जनाएको छ । ६० हजार भन्दा बढी प्रवासीहरु प्रदेश फर्किएको स्मरण गराउदै नेवि संघका अध्यक्ष गणेश खड्काले तीनिहरुको पिसिआर जाँच र उपचारको दायरा बढाउनुको साटो आफ्ने तलब बृद्धि गरिरहेको बताए ।

अध्यक्ष खड्काले मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकार अब भन्दै कोठामा बसेर आसेपासे र आफ्नो तलब बढाएको बाउदै प्रदेश सरकारका यस्तै गतिबिधि कायम रहे गल्यात्याएर सडकमा ल्याउने चेतावनी समेत दिएका छन् । प्रदेश सरकारले पिसिआर मसिन खरिद गरेर डोटी, बैतडी र कैलालीमा असार मसान्त भित्र राख्ने दोस्रो पटक बोले पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले अछाम कैलाली र बैतडी राखिने अभिव्यक्ति दिएको प्रति पनि विरोध जनाएका छन् । आपूर्तिमन्त्री भट्टले राजधानी खोसेझै पिसिआर मेशिन पनि खोस्न लागेको आरोप लगाएकाछन् । नेवि संघले नेपाली काँग्रसका प्रदेश सभाका सदस्यलाई समेत बढाएको सेवासुविधा नलिन दबाब दिएको छ ।

नेवि संघले प्रदर्शन पछि आयोजना गरेको कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली काँग्रेसका क्षेत्रीय सभापति विजय खड्काले प्रदेश सरकार महामारी नियन्त्रण र रोकथाम भन्दा भ्रष्टाचार र मोजमस्तीमा केन्द्रित भएको बताउदै समयमै सरकार नसच्चिए ठुलो दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

फागुन २९ गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन (२०७५’ र ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन’ संशोधन गरी सेवासुविधा बढाएको थियो । संशोधित व्यवस्थापछि मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक मासिक ६० हजार नौ सय ७० मा १६ प्रतिशत बढाएर ७१ हजार, मन्त्रीहररूको पारिश्रमिक ५४ हजारबाट बढाएर ६३ हजार, राज्यमन्त्रीको ६० हजार र सहायकमन्त्रीको ५८ हजार मासिक पारिश्रमिक पु¥याइएको छ ।

अब सभामुखले मासिक रुपमा ६४ हजार र उपसभामुखले ५९ हजार लिनेछन् भने विपक्षी दलका नेताको ५१ हजार पारिश्रमिक रहेकोमा ५९ हजार ५ सय पुगेको छ । सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकको ४९ हजार ५ सयबाट बढेर ५७ हजार ५ सय तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुको ४८ हजार बढेर ५६ हजार ५ सय पुगेको छ ।

भिडियो