सरकारी निर्देशनपछि प्रमुख विश्वविद्यालयमा कम्तीमा १० प्रतिशत सिट पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि छुट्याइँदै

सरकारी निर्देशनपछि प्रमुख विश्वविद्यालयमा कम्तीमा १० प्रतिशत सिट पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि छुट्याइँदै

काठमाडौं — सरकारको निर्देशनअनुसार देशका प्रमुख विश्वविद्यालयहरूले अब कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना सिट पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउन सुरु गरेका छन्। उच्च शिक्षामा सबैको पहुँच विस्तार गर्ने, समान अवसर सुनिश्चित गर्ने तथा आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

यस नीतिअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत सिट आरक्षण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्।

सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै यो व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ। यसबाट विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारका अनुसार छात्रवृत्ति व्यवस्थाले सामाजिक न्यायलाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै उच्च शिक्षामा समावेशिता र समान अवसरको दायरा विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।