२०८३ असार २७, शनिबार
July 11, 2026, Saturday
शिखर समाचार
काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई हालका लागि सम्पत्ति विवरणमाथिको छानबिन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। साथै, आयोगलाई कसैविरुद्ध कुनै पनि प्रकारको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगको वैधानिकतासम्बन्धी दायर भएका दुई वटा रिटलाई तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो। पूर्ण इजलासबाट अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म आयोगले सम्पत्ति विवरण पेस गर्न कसैलाई बाध्य पार्न नपाउने र पेस भएका विवरणमाथिको छानबिन प्रक्रिया पनि यथास्थितिमा राख्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चले आदेशमा आयोगले कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न र नगराउन पनि स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
सरकारले गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च पदस्थ अधिकारी, कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
आयोग गठनको संवैधानिकता चुनौती दिँदै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र मानबहादुर लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। दुई दिनसम्म चलेको सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनलाई अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) का रूपमा दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको नाम सिफारिस गर्न पनि आदेश दिएको छ।
यसअघि आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलनसँगै प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरिसकेको थियो। आयोगका अनुसार बुधबारसम्म १३ हजार ६६० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने करिब १ हजार ५०० उजुरी दर्ता भएका छन्। आयोगले शुक्रबारदेखि उजुरी तथा विवरणमाथि प्रारम्भिक अध्ययन पनि सुरु गरेको जनाएको थियो।
पूर्ण इजलासबाट आयोगको वैधानिकतासम्बन्धी अन्तिम निर्णय नआएसम्म आयोगको अनुसन्धान प्रक्रिया भने रोकिएको छ।
राजस्वको दायरा विस्तार गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरूको जोड धनगढी –...
