२०८३ असार २६, शुक्रबार
July 10, 2026, Friday
शिखर समाचार
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले केन्द्रबाट प्रतिनिधि धनगढी पठाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल र नेकपा (एमाले)का नेता पुष्प कँडेल बुधबार धनगढी पुगेका हुन्। धनगढी पुगेलगत्तै दुवै नेताले होटल रूवसमा आ–आफ्ना दलका प्रदेशस्तरीय नेता, मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्।
छलफलमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टि, आगामी राजनीतिक रणनीति तथा बजेट पारित प्रक्रियाबारे विस्तृत छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।
दलभित्रको छलफलपछि कांग्रेस महामन्त्री पौडेलले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। बुधबार बिहान एउटै विमानमार्फत धनगढी पुगेका पौडेल र कँडेलले त्यसपछि भने आफ्ना–आफ्ना दलका मन्त्री तथा सांसदसँग अलग–अलग बैठक गरेका थिए।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारी, मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यसँग पौडेलले छलफल जारी राखेका छन् भने एमाले नेता कँडेलले पनि प्रदेशस्तरीय नेता, मन्त्री तथा सांसदसँग बजेटका विषयमा परामर्श गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिले कांग्रेस महामन्त्री पौडेल र एमाले नेता कँडेलबीच पनि छलफल भइरहेको छ। केन्द्रबाट आएका दुवै नेताले बिहीबार पनि आफ्ना दलका सांसद र मन्त्रीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। छलफल मुख्यतः बजेट पारित गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट २३ दिनपछि मात्रै प्रदेशसभामा टेबल गरेको थियो। मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट, विनियोजन विधेयक तथा अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।
बजेट प्रदेशसभामा टेबल भएसँगै सत्ता साझेदार एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। एमाले संसदीय दलले यसअघि नै बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ।
यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ। आफ्नै दलका केही मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यले समेत असहमति जनाएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमाथि बजेट पारित गराउने चुनौती थपिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट असार मसान्तभित्र प्रदेशसभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने भएकाले केन्द्रबाट आएका नेताहरूको सक्रियताले सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद समाधान भई बजेट पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
शैक्षिक परामर्श संस्थामा कडाइ, २५ लाख धरौटीदेखि नगदरहित कारोबारसम्म नयाँ...
