२०८३ असार २६, शुक्रबार
July 10, 2026, Friday
शिखर समाचार
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटमा जिल्लागत बजेट बाँडफाँट असन्तुलित भएको भन्दै विवाद चुलिएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार कैलालीले सबैभन्दा बढी र बाजुराले सबैभन्दा कम बजेट पाएका छन्।
आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार कैलालीका योजनाका लागि ७ अर्ब २१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कैलालीभित्र पनि अन्य निर्वाचन क्षेत्रको तुलनामा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट केन्द्रित भएको देखिएको छ।
लम्कीचुहा नगरपालिकाका लागि ८७ करोड १७ लाख, मोहन्याल गाउँपालिकाका लागि ५२ करोड ५९ लाख र जानकी गाउँपालिकाका लागि ४० करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यी तीन स्थानीय तहसहित मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै करिब पौने दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट परेको छ। यस्तै टीकापुर नगरपालिकाले ३२ करोड ४७ लाख र बर्दगोरिया गाउँपालिकाले ३१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेका छन्।
जिल्लागत रूपमा दोस्रो सर्वाधिक बजेट बैतडीमा विनियोजन गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालको गृह जिल्ला बैतडीका लागि ३ अर्ब २ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरका योजना समेटिएका छन्।
यसपछि डोटीले १ अर्ब ९२ करोड ७८ लाख, कञ्चनपुरले १ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख, डडेल्धुराले १ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख, अछामले १ अर्ब ८१ करोड ६४ लाख, बझाङले १ अर्ब ७२ करोड १७ लाख, दार्चुलाले १ अर्ब २२ करोड ६६ लाख बजेट पाएका छन्। बाजुराका लागि भने ८२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ, जुन सबैभन्दा कम हो।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा केही योजनामा दोहोरो बजेट समावेश भएको पनि देखिएको छ। यसका कारण जिल्लागत बजेट विवरणमा केही फरक पर्न सक्ने जनाइएको छ।
बजेट सार्वजनिक भएयता सरकारले बजेटका न्यूनतम सिद्धान्तसमेत पालना नगरी पहुँच र प्रभावका आधारमा स्रोत बाँडफाँट गरेको आरोप लागिरहेको छ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र **नेकपा (एमाले)**का केही सांसददेखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपासम्मले बजेट संशोधनको माग गरेका छन्।
यता, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेटमा देखिएका प्राविधिक त्रुटि सच्याएर सहमतिमै बजेट पारित गरिने बताएका छन्। तर बजेट सार्वजनिक भएको २४ दिन बितिसक्दा पनि प्रदेशसभामा बजेटमाथि औपचारिक छलफल सुरु हुन सकेको छैन।
शैक्षिक परामर्श संस्थामा कडाइ, २५ लाख धरौटीदेखि नगदरहित कारोबारसम्म नयाँ...
