२०८३ असार २६, शुक्रबार
July 10, 2026, Friday
शिखर समाचार
काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नयाँ नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थाको अनुमतिपत्र, आर्थिक कारोबार, विद्यार्थी सुरक्षा, सेवा गुणस्तर तथा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका मापदण्डमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ।
नियमावलीअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ भने ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिरेर शिक्षा मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ। अनुमति बिना कुनै पनि शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन गर्न पाइने छैन।
भाषा शिक्षण केन्द्र र तयारी कक्षाको नियमन भने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षको हुने र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्यार्थीसँग हुने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार डिजिटल माध्यमबाट मात्रै गर्नुपर्नेछ। नगद कारोबार गर्न नपाइने, सबै शुल्कको बिल वा भरपाई उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा सेवा शुल्कको विवरण संस्थाको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यार्थीको हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै नियमावलीले परामर्शदाता संस्थाको जिम्मेवारी पनि बढाएको छ। परामर्श लिएका विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परे वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गर्नुपर्नेछ।
सरकारले विदेश अध्ययन लक्षित शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाएको छ। अन्य प्रकारका शैक्षिक मेला सञ्चालन गर्न भने शिक्षा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्नेछ।
नियमावलीले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका कलेजका लागि पनि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ।
अब सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालय भित्र परेको हुनुपर्नेछ। साथै, सम्बन्धित कलेजले क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन (QAA) का दुई चरण पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका साथै काठमाडौं उपत्यकाभित्र कम्तीमा तीन रोपनी, पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा छ रोपनी र तराईमा १५ कट्ठा जग्गा अनिवार्य गरिएको छ। अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षभित्र आफ्नै स्वामित्वको भवनमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिसक्नुपर्नेछ।
शिक्षण संस्थामा अध्यापन गर्ने शिक्षक सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ भने स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कम्तीमा तीन जना विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका शिक्षक अनिवार्य रहनेछन्।
नियमावलीले प्रति कक्षामा अधिकतम ३५ जना विद्यार्थी, बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली, न्यूनतम कक्षाकोठा मापदण्ड तथा छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी व्यवस्था समेत अनिवार्य गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन तथा विद्यार्थीको सफलताका आधारमा शैक्षिक परामर्श संस्थालाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने जनाएको छ। नियम उल्लङ्घन गर्ने, विद्यार्थी ठगी गर्ने, कर नतिर्ने वा भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ।
गेटा अस्पताललाई शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन...
