वामपन्थी प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक कदम

धर्मेन्द्र झा

जबजब राजनतिकरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा ऐतिहासिक दृष्टान्त दिने कुरा आउँछ, तबतब भन्ने गरिन्छ, रोम जलिरहँदा त्यहाँका राजा नीरो बाँसुरी बजाइरहेका थिए । यो कति सत्य हो वा होइन त्यसका लागि प्रमाणसहित थप छलफल गर्नु आवश्क हुन्छ तर राजनीतिमा गैरजिम्मेबारीपनको प्रवृत्तिको उदाहरण दिनुपर्दा र चर्चा गर्दा यो उदाहरण दिने गरिन्छ । नेपालको राजनीति पनि यदाकदा यस्तै प्रवृत्तिका कारण चर्चामा आउने गर्दछ । पछिल्लोपटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष र नेपालका सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली यस्तै एक प्रवृत्तिका पात्र बन्न पुगेका छन् ।

देशमात्र होइन सम्पूर्ण विश्व नै कोभिड– १९ (कोरोना भाइरस) को महामारीबाट आक्रान्त छ । नेपालमा पनि यसको दूष्प्रभाव परेको कसैबाट लुकेको छैन । आर्थिक अवस्था धरमरमा परेको छ । रोजगारीको समस्या उत्कर्षमा पुगेको छ । विदेशमा भएका नेपाली स्वदेश फिर्ता हुन सकेका छैनन् । कहाँसम्म भने काठमाडौमा विभिन्नथरि रोजगारी र मजदूरीका क्रममा रहेका थुप्रै भुई मानिसहरु आफ्नो गामठाम फर्कन सकेका छैनन् । भुई मानिसहरु पैदलै यात्रामा अग्रसर हुँदा पनि सरकारलाई त्यसको कुनै वास्ता छैन र प्रधानमन्त्री नीरोको शैलीमा आफ्नै धुनमा मस्त रहेको देखिन्छ । आमजनता अनेक समस्याबाट पीडित बन्न थालेका छन् । अब दैनन्दिनको समस्या निम्न वर्गका लागिमात्र दुरुह रहेन मध्यम वर्ग पनि समस्याग्रस्त बन्न थालेका छन् । कोरोनाको उपचारका नाममा अन्य रोगका विरामीहरु स्वास्थ्य उपचारको अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । सरकारप्रमुख भने यस्ता तमाम समस्याको समाधान गर्नमा रुची राख्दैनन् र सम्पूर्ण देशको ध्यान कोरोनातर्फ आकृष्ट भएको वेला आफू कसरी थप शक्तिशाली बन्ने ध्याउन्नमा छन् । सरकारले सोमबार विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्दै दुर्ई अध्यादेश ल्याएको छ । प्रश्न उठ्छ, के अध्यादश ल्याउने सर्वाधिक उपयुक्त समय यही नै हो त ?

राष्ट्रपतिबाट सोमबार नै दुवै अध्यादेश जारी भएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरुले यसलाई वेमौसमको वाजाको संज्ञा दिएका छन् । अध्यादेशमार्फत् दुईवटा विद्यमान कानुनी प्रावधानमा संशोधन गरिएको छ । राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशमा राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्य्विधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश,२०७७ रहको छ ।

दोस्रो अध्यादेशअनुसार अब संवैधानिक परिषदको वैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनिवार्य उपस्थित आवश्यक हुने छैन । संवैधानिक परिषदबाट विपक्षी दललाई हटाउनुको अर्थ हो अब सरकारले निर्वाधरुपमा संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति गर्न सक्ने छूट पाउनु । अबोपरान्त संवैधानिक आयोग र सर्वोच्च अदालतमा समेत सरकारकै प्रतिनिधित्व अर्थात सरकारले जे गर्यो वा जे भन्यो त्यही गर्न सक्ने खुला छूट प्राप्त हुनु हो । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरित यो मान्यता समग्रमा लोकतन्त्रविरोधी छ ।

अब थोरै चर्चा पहिलो अध्यादेशका बारेमा । २०७३ को यस कानुनमा विद्यमान दलबाट अलग भई अर्को दल बनाउन ‘केन्द्रिय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत’ मत सहमति जुटाउनुपर्ने उल्लेख छ । अहिलेको संशोधनमा सरकारले ‘केन्द्रिय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत’ वाक्यांशमा ‘र’ लाई संशोधन गरी ‘वा’ थपेको छ । यसको सोझो अर्थ हो, कानुनमा विद्यमान दल निर्माणसम्बन्धी विगतको कडा प्रावधानलाई अहिलेको संशोधनमार्फत् खुकुलो बनाउन खोजिएको छ । पहिला दल निर्माण गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैको अनिवार्यतः ४० प्रतिशत सहमति जुटाउनु आवश्यक थियो भने अब यो अध्यादेशको उपस्थितिमा दुईमध्ये एक प्रक्रियामात्र अपनाए नयाँ दलको निर्माण गर्न सकिनेछ । यो संशोधनले नेपालका अन्य दल हाललाई कति प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुरा प्रतीक्षाकै विषय हो तर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भने तत्काल प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

नेकपाभित्र हाल शक्तिको तीव्र संघर्ष विद्यमान रहेको पृष्ठभूमिमा विश्लेषकहरुका अनुसार कानुनमा खुकुलोपनाको उद्देश्य ओलीको स्वार्थपूर्तिसँग सम्बन्धित छ । ओलीले संशोधनमार्फत् आफ्नो दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई आकर्षित, प्रभावित गर्ने उद्देश्यका साथै आफ्ना दलभित्रका ती सबैलाई घुर्काउने तथा थर्काउने उद्देश्य राखेका छन् जो ओलीसँग असहमत छन् र दलभित्र ओलीको विकल्पको खोजी गरिरहेका छन् । यो संशोधनको स्पष्ट आशय हो, कसैले ओलविरुद्ध मोर्चावन्दी गरे, दलभित्र उनलाई कमजोर बनाउन खोजे र कसैले उनको विकल्प खोजे उनले पनि हदैसम्मको कदम उठाउन सक्नेछन् । यस संशोधनमार्फत् ओलीले भविष्यमा अप्ठ्यारो पर्दा पार्टी ‘फोडने’ स्पष्ट संकेत दिएका छन् । यसको अर्थ हो, ओली तत्काल सत्ता छोडने पक्षमा छैनन् र थप शक्ति आर्जन गर्न चाहन्छन् ।

पछिल्लो अवस्थामा खास गरी प्रधानमन्त्री मिर्गौलाको दोस्रोपटक प्रत्यारोपण गरेर अस्पतालबाट फिर्ता भइसकेपछिका दिनमा अस्वस्थ्य ओलीविरुद्ध पार्टीभित्रको मोर्चावन्दी तीव्र भएको अनुभव गरिएको छ । नेकपाभित्रकै केही नेताका अनुसार अहिले पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र पार्टी नेता माधवकुमार नेपालबीचको सम्बन्ध ‘निकै’ मधुर भएको छ । यो अवस्था साँच्चै सत्य हो भने पार्टीभित्र ओलीको विकल्पको खोजीले गति प्राप्त गर्न सक्छ । एक अपूष्ट जानकारीका अनुसार कोरोनाकालको समाप्ति सँगै ओलीको विकल्प खोज्ने प्रक्रियालाई थप गतिशील बनाउने योजनामा प्रचण्ड– माधव समीकरण सक्रीय हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यही जानकारीका आधारमा ओलीले आफ्ना सल्लाहकारहरुको सल्लाहमा कानुन संशोधनको यो कार्ड खेलेको कुरा उनकै पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् । यो संशोधनमार्फत् ओलीले प्रचण्ड र माधवलाई एकैपटक थर्काएर आफूले सजिलो उपाय अपनाएर दल विभाजन गरी अर्को पार्टी बनाउन सक्ने संकेत दिएका छन् । र, यो उनको थप शक्तिशाली बनिरहने चाहनाको उत्कट प्रकटीकरण हो भन्दा फरक पर्दैन ।

झट्ट हेर्दा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले तत्काललाई नेकपालाई प्रभावित बनाउने होला । यसले अन्य दलका लाई खासै प्रभावित नबनाउला । तर अहिले सबैले मिलेर कोरोना संकटबाट पार पाउनुर्ने बेलामा अचानक आएको अध्यादेशहरुका कारण सरकारले दलभित्र र बाहिर दुवैतिर विश्वास गुमाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । एउटा अध्यादेशबाट प्रमुख प्रतिपक्ष चिढिनुपर्ने अवस्थाको निर्माण भएको छ भने अर्को अध्यादेशबाट सत्तारुढ दलकै नेता तथा कार्यकर्ता सरकारबाट रुष्ट हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यस्तोमा निश्चय पनि प्रश्न उठ्छ, कोरोनाविरुद्धको युद्धमा सरकार संगठितरुपमा कसरी होमिन्छ ? निष्कर्ष सहजै निकाल्न सकिन्छ, जसले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैन उसले ‘लोक’को कुरा सुन्दैन र आफ्नो कुरामा मात्र अडिरहन्छ । यो अध्यादेशहरुले एकपटक पुनः प्रमाणित भएको छ, वामपन्थी प्रधानमन्त्री ओली साँच्चै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्देनन् ।

नेकपा स्रोतले सरकारले ल्याएको पहिलो अध्यादेश समाजवादी पार्टी र राजपालाई विभाजन गर्नका लागि भएको दाबि प्रधानमन्त्रीले गरेपनि यी दुवै पार्टीको अध्यादेशको विरोध गरिसकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि यो अध्यादेशको विरोध गरिसकेको छ ।