२०८३ भाद्र २, मंगलवार
August 18, 2026, Tuesday
शिखर समाचार
धनगढी – नेपालमा पछिल्ला महिनामा देखिएको एलपीजी ग्यास संकट समाधान गर्न सरकारले आपूर्ति सहज बनाउने, वितरण प्रणाली सुधार्ने र बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने प्रयास गरिरहेको छ। काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरमा ग्यासको उपलब्धता सुधारिएपछि नेपाल आयल निगमले गत जुलाईदेखि १४.२ किलोको पूर्ण सिलिन्डर पुनः बजारमा पठाउन थालेको छ। यसको खुद्रा मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ तोकिएको छ।
तर प्रश्न अब काठमाडौंको मात्रै होइन—सुदूरपश्चिमका दुर्गम पहाडी र ग्रामीण बस्तीमा ग्यासको नियमित र सहज पहुँच कहिले सुनिश्चित हुन्छ?
राजधानी र ठूला बजारमा आपूर्ति व्यवस्थापनमा राज्यको ध्यान केन्द्रित भइरहँदा सुदूरपश्चिमका बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, बैतडी, डोटी, अछाम र डडेल्धुराका दुर्गम बस्तीमा एउटै सिलिन्डर उपभोक्तासम्म पुग्न लाग्ने दूरी, ढुवानी लागत र वितरण संरचनाको अवस्था फरक छ। त्यसैले राष्ट्रिय स्तरमा ‘आपूर्ति सहज भयो’ भन्ने घोषणा मात्रै ग्रामीण उपभोक्ताका लागि पर्याप्त नहुन सक्छ।
नेपालमा एलपीजीको आपूर्ति प्रणाली आयातमा निर्भर छ। पछिल्लो संकटका क्रममा भारतबाट आपूर्ति प्रभावित भएपछि नेपालमा आधा सिलिन्डर अर्थात् ७.१ किलो ग्यास बिक्री गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको थियो। आपूर्ति सुधार भएपछि निगमले पूर्ण १४.२ किलो सिलिन्डर पुनः बिक्री गर्न निर्देशन दिएको हो।
तर संकटले नेपालको ग्यास आपूर्ति प्रणालीका संरचनागत कमजोरीसमेत उजागर गरेको छ।
सरकारका अनुसार देशभरका ५८ वटा एलपीजी बोटलिङ प्लान्टको दैनिक भर्ने क्षमता करिब १ लाख ६२ हजार सिलिन्डर भए पनि निजी उद्योगहरूको कुल भण्डारण क्षमता करिब १० हजार १६६ मेट्रिक टन मात्रै छ। नेपाल आयल निगमसँग आफ्नै समर्पित एलपीजी भण्डारण सुविधा छैन। पर्याप्त एलपीजी बुलेट ट्यांकरको व्यवस्थापनसमेत आपूर्ति प्रणालीको चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
यस्ता समस्या राष्ट्रिय स्तरमै छन् भने दुर्गम क्षेत्रमा यसको असर अझ बढी पर्न सक्छ।
धनगढी सुदूरपश्चिमको प्रमुख व्यापारिक तथा आपूर्ति केन्द्र हो। तर धनगढीमा ग्यास उपलब्ध हुनु र साइपाल, स्वामीकार्तिक, व्यास, अपिहिमाल, बोगटान फुड्सिल वा पूर्वीचौकीका गाउँमा सहज रूपमा ग्यास पुग्नु एउटै कुरा होइन।
सुदूरपश्चिमको पहाडी भूगोल, कमजोर सडक पूर्वाधार र लामो ढुवानी दूरीका कारण ग्रामीण उपभोक्ताले ग्यास पाउन थप समय र लागत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ।
यसैले सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापनको सफलता काठमाडौंमा सिलिन्डर भेटियो कि भेटिएन भन्ने आधारमा मात्र मापन गरिनु हुँदैन।
सरकारले आपूर्ति सहज भएको बताइरहँदा सुदूरपश्चिममा केही महत्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ आवश्यक छ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले समेत एलपीजीमा कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसअघि ग्यास अभावका क्रममा उपभोक्ताको अधिकार प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र अनावश्यक भण्डारण नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
त्यसैले एलपीजी ग्यास सहरमा सहज उपलब्ध गराउनु मात्रै सरकारको जिम्मेवारी होइन।
दुर्गम गाउँमा बस्ने नागरिकले पनि समान मूल्यमा, सुरक्षित र नियमित रूपमा अत्यावश्यक खाना पकाउने इन्धन पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु राज्यको आपूर्ति प्रणालीको महत्वपूर्ण परीक्षा हो।
धनगढीस्थित वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयसँग बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता गुनासो व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसमेत रहेको छ।
अब प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन, वाणिज्य कार्यालय र नेपाल आयल निगमले धनगढी र महेन्द्रनगरको बजारमा मात्र होइन, पहाडी तथा दुर्गम जिल्लाका वास्तविक उपभोक्तासम्म ग्यास पुगेको छ कि छैन भन्ने विषयमा समेत नियमित अनुगमन गर्न आवश्यक छ।
किनकि काठमाडौंमा ग्यासको संकट समाधान हुनु र सुदूरपश्चिमका गाउँमा ग्यासको समस्या समाधान हुनु एउटै उपलब्धि होइन।
सुदूरपश्चिमका नागरिकको प्रश्न सरल छ
“राजधानीमा ग्यास सहज भयो भने हाम्रो गाउँमा पनि सहज रूपमा कहिले पुग्छ?”
वर्षौं बित्दा पनि भात्काँडा–बडाल–रेल सडक स्तरोन्नति भएन, स्थानीयलाई सास्ती डडेल्धुरा...
