२०८३ भाद्र २, मंगलवार
August 18, 2026, Tuesday
शिखर समाचार
धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन, सांसदको सेवा–सुविधा, तलबभत्ता, स्वकीय सचिव, सवारीसाधन तथा इन्धनलगायत शीर्षकमा १४ करोड २ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर, राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च भए पनि प्रदेशसभाको विधायिकी उपलब्धि भने कमजोर देखिएको छ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभाले दुईवटा विधेयक मात्रै पारित गरेको थियो। ती दुवै नयाँ कानुन निर्माणका लागि नभई विद्यमान कानुनका केही व्यवस्था संशोधन गर्नेसम्बन्धी विधेयक हुन्।
यसले एक वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले नयाँ अवधारणा तथा जनताका प्रत्यक्ष सरोकार सम्बोधन गर्ने नयाँ कानुन निर्माण गर्न नसकेको देखाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको करिब चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कानुन निर्माणको गति सुस्त देखिएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीका अनुसार दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म २३ वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १६ वटा पारित भइसकेका छन्।
पारित १६ विधेयकमध्ये १३ वटा विद्यमान कानुन संशोधनसम्बन्धी विधेयक छन् भने पूर्ण रूपमा नयाँ अवधारणा तथा जनमुखी व्यवस्था समेटिएका तीनवटा मात्रै विधेयक कानुनका रूपमा पारित भएका छन्।
प्रदेशसभा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण बैठकको अनियमिततालाई मानिएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षभरि प्रदेशसभाका ३० वटा बैठक मात्रै बसेका थिए।
प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशन करिब नौ महिनासम्म चले पनि २५ वटा बैठक मात्र सञ्चालन भएका थिए। साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा आठवटा बैठक मात्रै बसेका थिए।
त्यसपछिको सातौँ अधिवेशन पाँच पटक र आठौँ अधिवेशन १७ पटक बसेको थियो। लामो समय अधिवेशन सञ्चालन भए पनि बैठकको सङ्ख्या र विधायिकी काम अपेक्षाकृत न्यून देखिएको छ।
प्रदेशसभामा अहिले ११ वटा विधेयक विचाराधीन छन्। तीमध्ये दुईवटा बजेटसँग सम्बन्धित छन् भने अन्य नौवटा विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित छन्।
विचाराधीन विधेयकमध्ये सातवटा विभिन्न संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ।
दलित सशक्तीकरण ऐन, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन, आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐनसँग सम्बन्धित कानुनजस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयसमेत लामो समयदेखि प्रक्रियामै रहेका छन्।
जनताको समस्या, आवश्यकता र आवाजलाई कानुन निर्माणमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रदेशसभाले पर्याप्त बैठक र छलफल गर्न नसक्दा महत्वपूर्ण विषय कानुनी प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको गुनासो बढेको छ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूकै तहबाट समेत प्रदेशसभा र सरकारबीच कार्यसम्पादनमा पर्याप्त तालमेल हुन नसकेको गुनासो आउने गरेको छ।
अधिवेशन बोलाउने तर पर्याप्त बैठक तथा छलफल नहुने अवस्थाले प्रदेशसभाको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी कामसमेत अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा सरकार र सदनबीचको समन्वयमाथि थप प्रश्न उठेको छ।
धनगढीका स्थानीय मदन जोशीले प्रदेशसभाले जनताका आवाजलाई कानुनी रूप दिनुपर्ने भए पनि सांसदहरूले पर्याप्त काम नगरी सुविधा मात्रै लिइरहेको महसुस हुन थालेको बताए।
“प्रदेश सभाले जनताका आवाजलाई कानुनी रूप दिनुपर्ने हो तर प्रदेश सभा नै नबसेर सांसदहरूले सुविधा मात्रै भोगिरहेका छन्। यो गलत भइरहेको छ,” उनले भने।
प्रदेश संरचनाको सञ्चालनका लागि हरेक वर्ष राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। तर खर्चको तुलनामा कानुन निर्माण, जनसरोकारका मुद्दाको सम्बोधन र प्रभावकारी संसदीय अभ्यास कमजोर देखिएपछि प्रदेशसभाको औचित्य र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
प्रदेशसभा प्रदेश सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, जनताका मुद्दामाथि छलफल गर्ने र आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख संवैधानिक थलो हो। त्यसैले प्रदेशसभाले आफ्नो खर्चअनुसार विधायिकी सक्रियता, नियमित बैठक, प्रभावकारी समितिगत छलफल र जनसरोकारका कानुन निर्माणमा परिणाम देखाउनुपर्ने देखिन्छ।
वर्षौं बित्दा पनि भात्काँडा–बडाल–रेल सडक स्तरोन्नति भएन, स्थानीयलाई सास्ती डडेल्धुरा...
