२०८३ श्रावण १०, आईतवार
July 26, 2026, Sunday
शिखर समाचार
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच प्रदेश सरकारको सत्ता सहकार्यमा दरार आएपछि सुदूरपश्चिमसहित सातै प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने गृहकार्य तीव्र भएको छ। एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई समेत साथमा लिएर प्रदेश सरकार गठनका लागि सहकार्य गर्ने तयारी गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार एमाले र नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरूले सत्ता सहकार्यसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारिरहेका छन्। एमालेबाट प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा तथा नेकपाबाट वर्षमान पुन र प्रमेश हमाललगायतका नेताहरू गृहकार्यमा जुटेका छन्।
एक–दुई दिनभित्रै जसपा नेपाललाई समेत सहभागी गराएर सातै प्रदेशमा सत्ता सहकार्यसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ। यद्यपि कुन प्रदेशको नेतृत्व कुन दलले गर्ने भन्ने विषयमा भने अझै सहमति जुट्न बाँकी रहेको नेताहरूले बताएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो समय कांग्रेस र एमालेबीचको सम्बन्ध कमजोर बनेपछि सत्ता समीकरण परिवर्तनको चर्चा तीव्र बनेको छ।
प्रदेश सरकारको बजेटका विषयमा सत्ता साझेदार एमाले विपक्षमा उभिएपछि सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा परेको थियो। त्यसपछि नेकपाले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने संकेत दिएको थियो।
तर अहिले एमाले र नेकपाबीच सातै प्रदेशमा साझा सत्ता समीकरण बनाउने प्रयास अगाडि बढेपछि सुदूरपश्चिम सरकारको समीकरण फेरिन सक्ने सम्भावना बलियो बनेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।
हाल सुदूरपश्चिम, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ भने कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेको हातमा छ।
कांग्रेस–एमालेबीचको पूर्वसहमति भंग भएपछि नेकपाले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र बागमती प्रदेशको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। तर एमाले भने बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली सरकारको नेतृत्व नेकपालाई दिन तयार नरहेको बताइएको छ।
यता नेपाली कांग्रेसले पनि प्रदेश सरकारको सम्भावित नयाँ समीकरणबारे आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएको छ।
शुक्रबार सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापतिहरू विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल, तथा महामन्त्री गुरुराज घिमिरेसहितको टोलीले सातै प्रदेशका सभापति र संसदीय दलका नेतासँग छलफल गरेको जनाएको छ।
छलफलमा प्रत्येक प्रदेशको राजनीतिक अवस्था फरक रहेकाले प्रदेशअनुसार आवश्यक सहकार्यका लागि अन्य दलसँग संवाद अघि बढाउने निष्कर्ष निकालिएको कांग्रेसले जनाएको छ।
भारतबाट केरा आयात रोकिँदा नेपाली किसान उत्साहित, उचित मूल्य पाएपछि...
