२०८३ श्रावण १०, आईतवार
July 26, 2026, Sunday
शिखर समाचार
काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका उजुरी सबैभन्दा बढी परेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। आयोगले वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै उजुरी, अनुसन्धान, मुद्दा दर्ता तथा फर्छ्यौटसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएका ७ हजार ३२३ र नयाँ दर्ता भएका ३३ हजार ३२८ सहित कुल ४० हजार ६५१ उजुरी दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ३२ हजार ७९९ (८०.६८ प्रतिशत) उजुरी फर्छ्यौट गरिएको छ भने ७ हजार ८५२ उजुरी चालु आर्थिक वर्षका लागि सारिएको छ।
आयोगको तथ्याङ्कअनुसार कुल उजुरीमध्ये ४८.९६ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्।
त्यस्तै, ३८ प्रतिशत उजुरी सङ्घीय सरकार र १३.०४ प्रतिशत उजुरी प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित रहेको आयोगले जनाएको छ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये ३०.९१ प्रतिशत आयोगको वेबसाइटमार्फत, २७.०२ प्रतिशत इमेलबाट र २१.७४ प्रतिशत लिखित निवेदनमार्फत प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा आयोगले विशेष अदालतमा १६२ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
ती मुद्दामा ९९० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने रु. २४ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ७३ हजार ५२४ रुपैयाँ ४० पैसा बिगो मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
दायर भएका मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीका ५६, घुस तथा रिसवतका ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिका २७ तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५ वटा रहेका छन्।
यस अवधिमा आयोगले २७ वटा ‘स्टिङ अपरेशन’ समेत सञ्चालन गरेको जनाएको छ।
विशेष अदालतबाट फैसला भएका मुद्दामध्ये ५१.९२ प्रतिशतमा कसुर स्थापित भएको आयोगले जनाएको छ।
समीक्षा अवधिमा विशेष अदालतले फैसला गरेका १५६ मुद्दामध्ये ८१ वटामा आयोगलाई सफलता मिलेको छ।
यस्तै, विशेष अदालतका केही फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगले १०४ वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको जनाएको छ।
वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले उजुरी फर्छ्यौटमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि अनुसन्धानको गुणस्तर अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
भारतबाट केरा आयात रोकिँदा नेपाली किसान उत्साहित, उचित मूल्य पाएपछि...
