२०८३ श्रावण ८, शुक्रबार
July 24, 2026, Friday
शिखर समाचार
काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने सहित सात वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
बैठकले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम लागू गरिएको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले निजी विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा लगाइएको उक्त शुल्क हटाउने निर्णय गरेपछि यस विषयमा उठिरहेको विवाद तत्कालका लागि टुंगिएको छ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ शुल्कको विरोध भइरहेका बेला सरकारले उक्त शुल्क हटाउने निर्णय गरेको हो। पछिल्ला दिनमा सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सेवा, गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषयमा बहस चर्किरहेका बेला सरकारले शुल्क खारेज गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई श्रम अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।
गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
सरकारले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, मिटरब्याजबाट प्रभावित नागरिकसँग भएको सम्झौता अनुमोदन गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
कांग्रेसमा बढ्दो आन्तरिक विवाद : ‘हामीलाई नजरअन्दाज गरियो भने पाइला...
