सुदूरपश्चिमका स्वास्थ्य मुद्दा उठाउँदै डा. गोविन्द केसी पुनः अनशनमा बस्ने, गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयका नियुक्तिमाथि प्रश्न

सुदूरपश्चिमका स्वास्थ्य मुद्दा उठाउँदै डा. गोविन्द केसी पुनः अनशनमा बस्ने, गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयका नियुक्तिमाथि प्रश्न

धनगढी – वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले आफ्ना मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै बिहीबारदेखि २४औँ सत्याग्रह (अनशन) सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। दार्चुलाबाट बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उनले सरकारको असंवेदनशीलताका कारण पुनः अनशन बस्न बाध्य भएको बताएका हुन्। अनशन बस्ने स्थान भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

डा. केसीले यसअघि आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई साउन ५ गतेसम्मको समयसीमा दिएका थिए। तर, त्यस अवधिमा कुनै ठोस पहल नभएकाले सत्याग्रह सुरु गर्न लागेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अनशनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने जुनसुकै विषम परिस्थितिको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले नै लिनुपर्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा गैरनाफामूलक बनाउन माग

विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक सार्वजनिक क्षेत्र हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था गरे पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएको डा. केसीको आरोप छ।

उनले मापदण्डविपरीत निजी मेडिकल कलेजहरूमा सशुल्क सिट थप्ने तथा छात्रवृत्ति कटौती गर्ने सरकारी निर्णयको समेत विरोध गरेका छन्। यस्ता निर्णयले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा थप कमजोर हुने, विपन्न विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षाबाट वञ्चित हुने तथा नियामक निकायहरूमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूको प्रभाव बढ्ने उनको भनाइ छ।

गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयको नियुक्तिमाथि आपत्ति

डा. केसीले कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया स्वार्थप्रेरित रहेको आरोप लगाएका छन्। स्थापित संस्थाहरूलाई बेवास्ता गर्दै व्यापारिक र राजनीतिक स्वार्थअनुसार नियुक्ति गरिएको उनको दाबी छ।

उनले विवादित नियुक्तिहरू तत्काल बदर गर्न, निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि र छात्रवृत्ति कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन, सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गर्न तथा सरकारसँग भएका विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

डा. केसीको सत्याग्रहले स्वास्थ्य क्षेत्रका नीतिगत सुधार, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासको विषयलाई पुनः राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।