महेन्द्रनगर, १९ असार — प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शुक्रबार कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित कारागारको स्थलगत अनुगमन गर्दै कारागारको भौतिक अवस्था, सुरक्षा व्यवस्थापन, कैदीबन्दीको जीवनयापन तथा प्रशासनिक चुनौतीबारे जानकारी लिएको छ।
समिति सदस्य दीपकराज बोहरा, सुरेन्द्र चौधरी र रेखाकुमारी यादव सम्मिलित टोलीले कारागार प्रशासन, जिल्ला सुरक्षा समिति तथा कैदीबन्दीसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो।
कारागार प्रशासक हेमन्ती साउदका अनुसार विसं २०३२ मा निर्माण भएको उक्त कारागारको क्षमता १६० जना भए पनि हाल ३८९ जना कैदीबन्दी रहेका छन्। क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापन, सुरक्षा र न्यूनतम सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको उनले जानकारी दिए।
उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नयाँ कारागार भवन निर्माण गर्न ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको पनि बताए।
अनुगमनका क्रममा कैदीबन्दीहरूले प्रतिव्यक्ति दैनिक उपलब्ध गराइने रु ८० सिदा भत्ता वृद्धि गर्न तथा केही वर्षदेखि रोकिएको निश्चित अवधि कैद पूरा गरेका कैदीलाई दिइने कैद छुटको सुविधा पुनः लागू गर्न माग गरेका थिए।
समिति सदस्य दीपकराज बोहराले कारागारलाई दण्ड दिने स्थानभन्दा सुधार केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै लागुऔषध मुद्दामा कैद भोग्ने युवाको संख्या बढ्दै गएकाले त्यसलाई रोक्न सबै पक्षको भूमिका आवश्यक रहेको बताए।
संसदीय टोलीले सोही दिन महेन्द्रनगरस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयको पनि स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनमा कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइराला समेत सहभागी थिए।
दिपायल – डोटीको शिखर नगरपालिका–८ गोल्मागाडस्थित सेती नदी किनारमा एक...