आर्थिक अपराध अनुसन्धानका लागि शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्ने सरकारको तयारी

आर्थिक अपराध अनुसन्धानका लागि शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं – सरकारले आर्थिक अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै शक्तिशाली ‘आर्थिक अपराधविरुद्धको प्राधिकरण’ गठन गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले एक वर्षभित्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तै विशेष अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले हाल विभिन्न १३ वटा निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा एउटै विषयमा धेरै निकाय संलग्न हुँदा राज्यको स्रोतसाधन खर्च हुने, अनुसन्धान दोहोरिने र न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ हुने समस्या देखिएको बताए।

उनले आर्थिक अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानलाई एउटै छातामुनि ल्याएर प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले शक्तिशाली प्राधिकरण गठनबारे छलफल अघि बढाइएको जानकारी दिए। मुलुकलाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट यथाशीघ्र बाहिर निकाल्न पनि कानुनी संरचना थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा दुरुपयोग भएको अनुभवबाट पाठ सिक्दै अब कानुनलाई व्यावसायिक र निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन लागिएको बताए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनलाई कुनै व्यक्ति वा दलविरुद्ध राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने स्पष्ट पारे।

यसैबीच, प्रतिनिधिसभाले बिहीबार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक, २०८३ र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक, २०८३ बहुमतले पारित गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी संशोधनले विभागको अनुसन्धान अधिकारलाई थप स्पष्ट बनाएको छ। अब भन्सार, अन्तःशुल्क, कर, तस्करी, धितोपत्र बजारमा हुने हेरफेर (मार्केट म्यानिपुलेसन), भित्री कारोबार (इनसाइडर ट्रेडिङ), विदेशी विनिमय तथा बिमासम्बन्धी विषयमा पनि विभागले प्रत्यक्ष अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, सहकारी संशोधन विधेयकमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रीय कोष’ सञ्चालनलाई कानुनी आधार दिइएको छ। साथै, आवश्यक परे सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा अपचलनमा संलग्न व्यक्तिका सम्पत्ति रोक्का राख्ने, लिलाम गर्ने र सरकारी बाँकीसरह रकम असुल गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।