धनगढी–दिपायल द्रुतमार्गको बजेट उधारो तिर्नै पुगेन

दिपायल– सरकारले धनगढी– गोदावरी– खुटिया–बिपीनगर–दिपायल द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणका लागि विनियोजन गरेको बजेटले निर्माण व्यवसायीको उधारो समेत तिर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पठाएको २५ करोड रुपियाँ बजेट खर्च भइसकेको छ ।

सरकारले पठाएको उक्त बजेट निर्माण व्यवसायीहरुको उधारो तिर्नमै खर्च भएको हो । फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि वर्षेनी बजेट अभाव भएपछि निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ति हुँदै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले फास्ट ट्र्याकका लागि पठाएको २५ करोड रुपियाँ बजेट खर्च भइसकेकाले बाँकी रहेको काम गर्न रकम अभाव भएको धनगढी–दिपायल–चैनपुर–उरै भन्ज्याङ सडक योजना कार्यालयका कार्यालयक सूचना अधिकारी दिनेश रौखेलाले बताए । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई अझै दुई करोड रुपियाँ भुक्तानी दिन सकिएको छैन । बजेट अभावका कारण निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिन समस्या भएको उनले बताए ।

“फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि सरकारसँग थप बजेट माग गरेका छौँ,“ श रौखेलाले भने,“असारसम्म आउने आश्वासन मिलेको छ ।”

सडक योजना कार्यालयका अनुसा करिब १८६ किलोमिटर दुरी रहेको यो सडकको ४५ किलोमिटरमा कालोपत्रेका लागि ठेक्का गइसकेको छ । धनगढी बजारको हसनपुरदेखि गोदावरी नगरपालिकाको स्याउलेसम्म कालोपत्रेको काम सकिएको छ । स्याउलेदेखि हाटखोलीसम्म १३.४ किलोमिटरमा पनि कालोपत्रेको काम अन्तिम चरणमा छ । हाटखोलीदेखि डोटीको विपिनगरसम्म ग्राभेलको काम पूरा भएको छ ।

द्रुतमार्ग अन्तर्गत कैलालीमा १३.४ र डोटीमा ९.४ किलोमिटर गरी जम्मा २२.८ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि २०७८ साल वैशाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कैलालीमा थप सात र डोटीमा १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि दोस्रो चरणमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । करिब ७५ प्रतिशत सडकखण्ड निर्माण तथा कालोपत्रेका लागि ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी रहेको छ ।