२०७७ फाल्गुन १५, शनिबार
February 27, 2021, Saturday

सेती नदीले बगाएपछि अबरुद्ध भएको सडक ६ दिन सम्म पनि बनेन

बझाङ- सेती नदीले राजमार्ग बगाएपछि बझाङ सदरमुकाम चैनपुर जोड्ने यातायात अबरुद्ध भएको ६ दिन सम्म पनि सडक बन्न सेकेको छैन ।

बझाङको छबिस पाथिभेरा गाउँपालिका–१ मटेलामा साउन २५ गते राती सेती नदीले सडक बगाएपछि चैनपुर सम्मको यातायात विच्छेद भएको थियो । सेतीले बगाएको २५ मिटर सडक हाल सम्म पनि मर्मत नहुँदा चैनपुरमा दैनिक उपभोग्य सामाग्री अभाव हुनुका साथै महंगी बढेको स्थानीय लोकेस बोहराले बताए । ‘६ दिन सम्म सडक नबन्दा दैनिक उपभोग्य सामाग्री अभाव हुनकासाथै महंगी बढेको छ’ उनले भने–‘चैनपुरका लागि आएको सामाग्री भाडेबगरमै थन्किएको छ ।’

यातायात सुचारु नहुँदा जिल्ला अस्पतालबाट रेफर गरेर धनगढी जानुपर्ने विरामीलाई समस्या भएको स्थानीय पत्रकार डिबि विष्टे बताए । ‘सडक नदीले बगाएपछि याताय बन्द छ’ उनले भने–‘जिल्ला अस्पतालले रेफर गरेर धनगढी लगायत अन्य स्थान पठाएका बिरामीलाई निक्कै समस्या भएको छ ।’बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमल भण्डारीले–‘सडक डिभिजन कार्यालयबाट सडक मर्मतमा ढिलाई हुँदा समस्या भएको बताए ।

‘हामीले सडक बगेकी दिन सडक डिभिजन कार्यालय बैतडीलाई जानकारी गराएका हौं’ भण्डारीले भने–‘तर सडकबाट जनशक्ति अभाव भएको भन्दै सडक मर्मतमा केही ढिलाई भएको छ ।’ उनले शनिबार देखी भने सडक मर्मतको काम सुचारु भएको बताए ।

Related News

देउवा र दाहालबीच फोनवार्ता, के भयो कुराकानी ?
देउवा र दाहालबीच फोनवार्ता, के भयो कुराकानी ?
  • २०७७ श्रावण ३१

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार साँझ टेलिफोन वार्ता...

संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
  • २०७७ श्रावण ३१

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलालाई ऐतिहासिक भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको...

संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
  • २०७७ श्रावण ३१

काठमाडौं- संवैधानिक इजलासले मंगलबार निर्णय सुनाउँदै सरकारले गरेको सिफारिसको निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै खारेज गरेको हो।  अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको...

TOP