प्रदेश बस सञ्चालन योजना संकटमा

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो पूर्ण बजेट मार्फत ल्याएको प्रदेश बस सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण योजना संघीय सरकारको नीतिका कारण संकटमा पर्ने खतरा बढेको छ ।

• 

संघीय सरकारले हाल यातायात प्राधिकरणको विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार संघीय सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा सवारी सञ्चालन र व्यववस्थापनको अधिकार संघलाई मात्रै रहने उल्लेख छ ।

यदी सो विधेयक संघीय संसदबाट पास भएको खण्डमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले अघि सारेको प्रदेश बस सञ्चालन योजना गर्भमै तुहिने पक्का छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश भौतिक पूर्वाधार, योजना मन्त्रालयका यातायात पूर्वाधार निर्देशक प्रेमदत्त भट्टका अनुसार संघीय सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक पास भएमा प्रदेशलाई यातायात सञ्चालन गर्ने अधिकार कटौति हुने छ । जसले प्रदेश सरकारको योजना विफल हुने निश्चित छ ।

यति मात्रै हैन राजश्व संकलनको सबैभन्दा बलियो आधार समेत प्रदेशले गुमाउन सक्ने यातायात पूर्वाधार निर्देशक भट्टले बताए ।

उनका अनुसार यातायात व्यवस्था तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई मात्रै भएको खण्डमा प्रदेशमा सञ्चालन हुने सम्पूर्ण यातायातका साधनको कर संघीय सरकारकै खातामा जाने छ । जसले प्रदेशलाई राजस्व संकलनमा हुने महत्वपूर्ण पाटो गुमाउनुपर्ने छ ।

तर संघीय सरकारले आफ्नो मातहतमा लैजाने गरी तयार पारेको यातायात प्राधिकरणको विधेयक माथि सातवटै प्रदेश सरकारले विरोध जनाएका छन् । ‘संघीय सरकारको विधेयक संसदमा पेश भएपछि सात वटै प्रदेश सरकारले यस विषयमा विरोध जनाएका छन्’ उनले भने–‘सबैको विरोधपछि विधेयक सच्चिए प्रदेशको बस सञ्चालन योजना सफल हुनेछ, नत्र यसको औचित्य समाप्त हुने छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मै सुदूरपश्चिममा प्रदेश बस सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरेको थियो । तर अधिकार नभएकै कारण केही गर्न भने सकेन । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा प्रदेश बस सञ्चालनका लागि निगम गठन गरी सोही अनुसार बस सञ्चालन गरी यसको दिगो व्यवस्थापन गर्ने तयारी समेत प्रदेश सरकारले गरेको थियो । तर कम्पनि रजिष्टारको कार्यालय समेत सञ्चालन गर्ने अधिकारी प्रदेशमा नहुँदा झनै समस्या भएको निर्देशक भट्टले बताए ।

‘प्रदेश बस सञ्चालनका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो’ उनले भने–‘तर प्राधिकरणको दायरा धेरै भएकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने देखेपछि हामीले निगमको अवधारणा ल्याएका हौं, संघीय सरकारको नीतिले त्यो पनि ओझेलमा परेको छ ।’

मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार मन्त्रीले जसरी पनि बस सञ्चालन गर्नुपर्दछ, भन्दै कर्मचारीलाई दवाब दिइरहेका छन् । तर संघीय सरकारको नीतिका बारेमा खासै जानकारी लिएका छैनन् । ‘हामीले संघीय सकारको नीतिका बारेमा मन्त्रीलाई पटक–पटक जानकारी गराईसकेका छौं’ पूर्वाधार निर्देशनालयका एक कर्मचारीले भने–‘तर मन्त्री ज्यूले त्यस विषयमा खासै चासो देखाएका छैनन, कर्मचारीलाई काम नगरेको आरोप मात्रै लगाउँदै आउनुभएको छ ।’

उनका अनुसार मन्त्रीले तत्कालका लागि कैलाली र कञ्चनपुरलाई समेटेर भएपनि बस सेवा सञ्चालन गर्ने गरी कानून निर्माण गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।