२०८३ असार २६, शुक्रबार
July 10, 2026, Friday
शिखर समाचार
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको पहिलो औसत मासिक आम्दानी ५४ हजार ४०३ रुपैयाँ रहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले **अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)**को प्राविधिक सहयोगमा गरेको सर्वेक्षणअनुसार विदेशबाट फर्किएका नेपाली आप्रवासी श्रमिकको पहिलो मासिक आम्दानी औसत ५४ हजार ४०३ रुपैयाँ रहेको हो।
सर्वेक्षणअनुसार गन्तव्य मुलुकमध्ये मलेसियामा पहिलो औसत मासिक आम्दानी सबैभन्दा बढी ५७ हजार ६९६ रुपैयाँ रहेको छ। त्यसपछि कतार र **संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)**मा औसत आम्दानी करिब ५५ हजार रुपैयाँ रहेको देखिएको छ। सबैभन्दा कम पहिलो मासिक आम्दानी भने भारतमा २६ हजार ८३ रुपैयाँ रहेको छ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सेवा क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको औसत मासिक आम्दानी सबैभन्दा बढी ६५ हजार ३४५ रुपैयाँ रहेको छ। उच्च सीपयुक्त पेशामा कार्यरत श्रमिकको औसत मासिक आम्दानी ६९ हजार ८९१ रुपैयाँ पुगेको छ। उद्योग क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले औसत ४६ हजार १८२ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेका छन् भने कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा कम ३४ हजार ५२८ रुपैयाँ रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
सर्वेक्षणअनुसार ३४.७ प्रतिशत श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि कुनै शुल्क वा अन्य लागत तिर्नु नपरेको बताएका छन्। सेवा क्षेत्रमा शून्य लागतमा विदेश जानेको अनुपात ३७.२ प्रतिशत, उद्योगमा ३२.८ प्रतिशत र कृषिमा २९.५ प्रतिशत रहेको छ। बाँकी श्रमिकले भने उच्च लागत तिरेर विदेश जानुपरेको उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार विदेश जान नेपाली श्रमिकले औसत १ लाख ७६ हजार रुपैयाँ भर्ती लागत व्यहोर्ने गरेका छन्। महिलाको हकमा यो लागत अझ बढी भएर औसत २ लाख १९ हजार रुपैयाँ पुगेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
सर्वेक्षणले खाडी मुलुक र मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि सबैभन्दा बढी भर्ती लागत लाग्ने गन्तव्य रहेको जनाएको छ। दर्ता नभएका एजेन्टमार्फत विदेश जाने श्रमिकले अझ बढी खर्च व्यहोर्नुपरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सर्वेक्षणले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुसार भर्ती शुल्क र सम्बन्धित लागत रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न, गन्तव्य मुलुकसँग हुने श्रम सम्झौताहरूलाई न्यायोचित भर्ती सिद्धान्तमा आधारित बनाउन, भर्ती प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत पारदर्शी बनाउन तथा श्रमिकका गुनासा सुनुवाइ र क्षतिपूर्ति प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
शैक्षिक परामर्श संस्थामा कडाइ, २५ लाख धरौटीदेखि नगदरहित कारोबारसम्म नयाँ...
