२०८३ असार ३१, बुधबार
July 15, 2026, Wednesday
शिखर समाचार
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजका आधिकारिक कागजातहरू मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गरेर स्क्यान नगर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले जारी गरेको परिपत्रमा सरकारी कागजातको डिजिटल सुरक्षा, गोपनीयता तथा सुरक्षित अभिलेखीकरण सुनिश्चित गर्न यस्तो निर्देशन दिइएको उल्लेख गरिएको छ।
परिपत्रअनुसार बजारमा उपलब्ध विभिन्न बाह्य मोबाइल स्क्यानिङ एपहरू (जस्तै: क्याम स्क्यानर) प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका कागजात विदेशी सर्भरमा पुग्ने तथा भण्डारण हुने जोखिम उच्च रहने भएकाले संवेदनशील सरकारी सूचना बाहिरिन सक्ने खतरा रहेको छ।
कार्यालयले राज्यका नीतिगत निर्णय, गोप्य टिप्पणी तथा अन्य संवेदनशील दस्ताबेजहरू अनधिकृत पहुँचमा पुग्न सक्ने भएकाले सरकारी कार्यालय तथा कर्मचारीले आधिकारिक कागजातको गोपनीयता कायम राख्नु आफ्नो जिम्मेवारी भएको स्पष्ट पारेको छ।
हाल सरकारी कार्यालयहरूमा मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने वा तस्बिर खिचेर सरकारी पत्राचार तथा अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै यसले राष्ट्रिय सुरक्षा र तथ्याङ्क गोपनीयतामा गम्भीर जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अधिकांश मोबाइल स्क्यानिङ एपहरूले प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्कमा प्रत्यक्ष पहुँच राख्ने र ती तथ्याङ्क कुन सर्भरमा तथा कस्तो सुरक्षा व्यवस्थासहित राखिन्छ भन्ने सुनिश्चित नहुने भएकाले सरकारी कागजात यस्ता एपमार्फत स्क्यान गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ।
उनले सरकारी संवेदनशील दस्ताबेजको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जारी गरिएको यो निर्देशनलाई सामान्य प्राविधिक सुझाव नभई राष्ट्रिय सुरक्षा र तथ्याङ्क गोपनीयता संरक्षणका लागि आवश्यक कदमका रूपमा लिनुपर्ने बताएकी छन्।
