पूर्वमन्त्री बास्कोटा र सांसद आलेका बिरुद्ध पत्रकार महासंघ र प्रेस युनियन

कार्बाही नगरे कडा आन्दोलमा उत्रिने चेतावनी

शिस, डोटी- नेपाल पत्रकार महासंघ डोटी र नेपाल प्रेस युनियन डोटीले पूर्व सञ्चारमन्त्री र सांसद लाई कार्बाही गर्न माग गरेको छ । पत्रकारहरुको छाता संगठन महासंघ र शुभेच्छुक संगठन प्रेस युनियनले दुबै जनाका बिरुद्ध विज्ञप्ती जारी गर्दै कार्बाही नगरे कडा आन्दोलमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र बलायर र प्रेस युनियनका सचिव पवन महराद्वारा जारी विज्ञप्तीमा पत्रकारको पेटमा लात हान्ने पूर्व सूचना, प्रबिधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र सांसद प्रेमबहादुर आलेमगरलाई कार्बाही हुनुपर्ने उल्लेख छ । दुबै शाखाले शुक्रबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको हो ।
२०७६ भदौ २ गते रेडियो नेपाल प्रदेश प्रशारण कार्यालय दिपायलबाट सांसद आलेको निवेदन, मन्त्री बास्कोटाको तोकका आधारमा तीनजना सञ्चारकर्मीहरु सुनिता रावल, प्रकाश बम र चक्र कुँवरलाई निष्काशन गरिएको थियो । सोही प्रकरणमा केहीदिनअघि सांसद आलेको २०७६ साउन २८ गतेको निवेदन र मन्त्री बाँस्कोटाको तोकमा उनीहरुलाई हटाउने प्रशंग उल्लेख भएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो ।

सोही पत्रका विषयमा अध्यक्ष योगेन्द्र बलायरद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञेप्तिमार्फत धारणा दिँदै शाखाले ‘गैह्रजिम्मेवार कर्तुतमा सहभागि सांसद र मन्त्रीलाई पनि कडाभन्दा कडा कार्बाही गर्न सरकारसंग माग’ गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा घटनाले हरेक श्रमजिवीको श्रमसुरक्षामा सरकारबाटै गम्भिर संकट पैदा भएको उल्लेख छ । ‘रक्षक नै भक्षक भन्ने नेपाली उखानजस्तै यसबाट सरकार आफै श्रमजिवीको रोजीरोटीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र पेशागत सुरक्षा गर्ने दायित्वबाट विमुख भई उल्टै रोजगारी खोस्न तल्लीन भएको पुष्टी भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मन्त्री र सांसदको यस्तो प्रवृत्तीलाई विज्ञप्तिमा अलोकतान्त्रिक र संविधान विरोधी हर्कतको रुपमा टीप्पणी गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यस्तो निन्दनिय, संविधानविरोधी, लोकतन्त्रविरोधी कर्तुतको सिकार भएका सञ्चारकर्मीहरुको तत्काल पुनर्वहाली गर्न सम्बन्धित पक्षसंग जोडदार माग गर्दछौ ।’

सांसद आलेको निवेदनमा तीनजना पत्रकारहरु लोकेश अधिकारी, नवराज जोशी र दीर्घ खत्रीलाइ नियूक्त गर्ने र चारजना पत्रकारहरु प्रकाश बम, सुनिता रावल, चक्र कुँवर र अरूण बमलाई हटाउने कुरा उल्लेख छ । सोही निवेदनमा तत्कालिन मन्त्री बाँस्कोटाले तोक लगाएर सांसदको निवेदनअनुसारको काम गर्न रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देश गरेका छन् ।
त्यसपछि तीनजनाको नियूक्ती भएको र तीनजनालाई निष्काशन भएको थियो । सोही घटनापछि नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन लगायतका संगठनहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियन डोटी शाखाले निकालेको विज्ञप्तीमा नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक राष्ट्र, संविधानमा नै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख भएको मुलुकमा पटक–पटक सरकार पक्षबाट प्रेस स्वतन्त्रता माथिभैरहेको प्रहारले समग्र प्रेस जगत स्तब्ध भएको उल्लेख छ । विज्ञप्तीमा नेपाल प्रेस युनियनमा आबद्ध भएकै कारण रेडियो नेपालमा कार्यरत पत्रकारहरुलाई जानकारी बिना निष्काशन गरिएको घटनाले नेपाल प्रेस युनियन निरन्तर आन्दोलित रहेको जनाएको छ ।

जिल्ला सचिव पवन महराले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,“सरकारले स्वरोजगारी तथा श्रमजिवि वर्गका कुरा गरिरहदा सरकार अन्तरगतको रेडियो नेपालमा लामो समय देखि कार्यरत पत्रकारहरुलाई कामबाट निष्काशन गर्न राज्यका जिम्मेवार सांसद र स्वयम् सरकारका विभागिय मन्त्री नै अनुचित रुपमा सहभागि हुनु लज्जास्पद्, निन्दनीय कदम रहेकोे हाम्रो ठहर छ । सुभेच्छुक संगठन प्रेस युनियमा आवद्ध श्रमजिवीहरुलाई सरकारी पदको दुरुपयोग गरी आफु निकटका कार्यकर्तालाई तत्काल भर्ती गर्ने कार्यको घोर भत्र्सना गदछौं ।, सरकार आफैले श्रमजिवीको रोजीरोटीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र पेशागत सुरक्षाका लागि जिम्मेवार बन्नु पर्ने दायित्वबाट विमुख भई उल्टै रोजगारी खोस्न तल्लीन भएको प्रमाणित भएको छ । जसले हरेक श्रमजिवीको श्रम सुरक्षामा सरकारबाटै गम्भिर संकट पैदा भएको हाम्रो ठहर छ ।”

युनियनले राज्यका जिम्मेवार सांसद र मन्त्रीको निन्दनिय, संविधानविरोधी, लोकतन्त्रविरोधी कर्तुतको सिकार भएका सबै पत्रकारहरुको तत्काल पुनर्वहाली गर्न माग गरेको छ । युनियनले गैह्रजिम्मेवार कर्तुतमा सहभागि सरकारका सांसद र मन्त्रीलाई कार्बाही नगरे श्रमजिवीहरुको घाँटी निमोठ्ने गरी लादिएको निर्णयका बिरुद्ध प्रेस युनियनले गरिरहेको आन्दोलन अझै सशक्त र कडाभन्दा कडा पार्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

विज्ञप्ती

सांसद आलेको निवेदन, मन्त्री बास्कोटाको तोकले श्रमजीवीको पेटमा यसरी लात हानिएको थियो