सरकारलाई प्रश्न : रेमिट्यान्स रोज्ने, नागरिक नखोज्ने ?

सन्दीप राना

आमआप्रवासी नेपाली कामदारको प्रश्न छ– सरकार, हामीले पठाएको रेमिट्यान्सचाहिँ खोज्ने तर संकटमा परेका हामीलाई चाहिँ नखोज्ने हो ?

मल्लकालीन राजा महिन्द्र मल्लले प्रत्येक साँझ आफ्नो दरबारको माथिल्लो तलाबाट प्रजाको घरमा नजर दौडाउँथे । सबैको घरको छानाबाट धुवाँ निस्केपछि सबैले खाना पाएका छन् भन्ने निश्चिन्त भएपछि भोजन गर्न बस्थे । कसैको घरबाट धुवाँ ननिस्केमा कारण बुझ्न उनले तत्कालै सिपाही पठाउँथे, खबर लिएर सिपाही नपर्खेसम्म भोजन गर्दैनथे भन्ने इतिहासका पानामा अझै पढ्न पाइन्छ ।

नेपालको इतिहासमा यस्ता प्रजाहितैषी शासकका अरू पनि धेरै उदाहरण छन् । वि.सं. १९९० मा नेपालमा आएको ठूलो भूकम्पबाट करिब तीन लाख ८८ हजार घर क्षतिग्रस्त भए, १६ हजार ८ सय ७५ जनाको मृत्यु भयो भने ३ हजार ३ सय १९ जना गम्भीर घाइते भए । त्यसवेलाका प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशमशेर राणाले तत्परता र कुशलतासाथ विपत्तिको सामना गरेका थिए र जनतालाई राहत दिएका थिए । देशको कमजोरी अन्य देशले थाहा नपाऊन् भनेर उनले देशलाई आवश्यक पर्ने सामग्री स्वदेशमै जुटाउने प्रयत्नसमेत गरेका थिए । उनले पीडितको उद्धार संस्था, कोषको स्थापना गरे । स्वयंसेवी सेवा आरम्भ गरे भने निर्ब्याजी ऋण सुविधासमेत प्रदान गरे । त्यसवेला जनकल्याणका कार्य उनले गरे । ‘राष्ट्रिय विपत्का वेला कालोबजारी गर्नेलाई मेरो सामुन्ने नल्याउनू, ५ जना साक्षी राखेर उहीँ काटिदिनू’ जस्ता कठोर आदेशसमेत उनले जारी गरेका थिए । कालोबजारी गर्नेविरुद्ध उनको त्यो आदेश निकै कठोर थियो । 

आज कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण विश्व तथा मानवजाति नै संकटमा छ । यसबाट हाम्रो मुलुक नेपाल पनि अछुतो छैन । दिन–प्रतिदिन कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ । सरकारले लकडाउनको अवधि पुनः थपेको छ । तर, उसको अदूरदृष्टि र सही जानकारी अभावका कारण देशभित्र रहेका नागरिक त्रास र अन्योलमा छन् । 

छिमेकी चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोभिड–१९ को महामारी संसारभरि फैलिएको छ । विश्वमा आफ्नो खास उपस्थिति दर्ज गराउने मुलुक पनि कोभिडसामु घुँडा टेक्दै छन् । दक्षिणी छिमेक भारतमा पनि कोभिडले खास प्रभाव देखाइराखेको छ । अमेरिका, इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, इंग्ल्यान्ड, इरानजस्ता देश कोभिड महामारीसामु लाचार देखिएका छन् । नेपालले अहिले कोभिडको दोस्रो चरण पार गरेको भनिँदै छ । यो अवस्थामा ठोस नीति तथा कार्ययोजनासाथ कदम बढाउन आवश्यक छ । 

विश्व स्वास्थ संगठन (डब्लुएचओ) को स्वास्थ्य सुविधा सेवा सूचीमा नेपाल १५०औँ नम्बरमा पर्छ । डब्लुएचओका अनुसार राम्रो स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्ने मुलुकको पहिलो र दोस्रो नम्बरमा क्रमशः फ्रान्स र इटली रहेका छन्, जहाँ कोभिड–१९ को महामारी व्यापक फैलिएको छ । इटलीका प्रधानमन्त्री ग्युसेपले त मार्मिक ढंगले कोभिड भाइरस संक्रमण रोकथाम आफूहरूको नियन्त्रणमा नरहेको बताएका छन् । स्वास्थ्य सुविधा राम्रो भएको भनिएका देशको मृत्युदर हेर्ने हो भने अझै पनि नेपालले धेरै तयारी र सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था छ । 

प्रवासी नेपालीलाई एकातर्फ महामारीको त्रास छ भने अर्कातर्फ खानपिन र औषधिमुलोको खर्च अभावको पिरलो छ । अन्य देशका नागरिकलाई सरकारले सोधपुछ गरिरहेको अवस्थामा नेपाली भने अभिभावकविहीनताको अवस्थामा छन् । 

नेपालमा प्रदेश, जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकास्तरमा खोलिएका कतिपय क्वारेन्टाइन केन्द्र नाम मात्रका छन् । प्रदेश नम्बर ५ को बुटवल धागो कारखानास्थित क्वारेन्टाइन केन्द्रमा लापर्बाहीका कारण नै एक नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् । आधारभूत सुविधा नभएका क्वारेन्टाइनमा बसेका र संक्रमित नभएका नागरिक अन्य रोगले ग्रसित हुन सक्ने समेत खतरा बढेको छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहका सरकारलाई मूलभूत सुविधा मापदण्डसहितको क्वारेन्टाइन केन्द्र बनाउन दिशानिर्देश गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो भएन । सबै शिविर केन्द्र स्वच्छ र स्वस्थ भएको सुनिश्चित गराई जिल्लास्तरमा यी केन्द्र नियमित निरीक्षण गर्ने एक निकाय गठन गर्नु आवश्यक छ । कोभिड संक्रमित बिरामी या संक्रमित शंका गरिएकाहरूका लागि चेकजाँच र उपचारका लागि रातदिन खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू सेवाक्रममा आफैँमा भाइरस सर्नबाट बच्न आवश्यक पिपिईलगायत सामग्री अझै उपलब्ध हुन नसक्नु विडम्बना हो । यो विपत्तिको समयमा स्वास्थकर्मी निरन्तर आफ्नो घरपरिवारबाट टाढा रहेर सेवामा खटिइरहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मी तथा उनका परिवारजनका सबैको मनोबल उच्च बनाइराख्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो । 

यसप्रकारका महामारीले मानवजातिको केबल स्वास्थ्यमा हानि मात्र नगरेर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सुरक्षामा समेत ठूलो असर पार्ने गर्छन् । त्यसकारण राष्ट्रमा आइलाग्ने तात्कालिक तथा महामारीपश्चात्का दीर्घकालीन समस्या सामना गर्न पूर्ण बहुमतको सरकारको तयारी पर्याप्त छैन । यो समयमा अर्कातिर, भ्रष्टाचार एवं कालोबाजारी गर्नेहरू मौका छोपेर बसेका छन् । भ्रष्टाचार र कालोबाजारीलाई नियन्त्रण गर्ने र प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने अवसर सरकारलाई थियो । विपक्षी दलसहित सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थालाई समन्वय गरी परिचालन गर्ने अवसर थियो र छ । तर, सरकारले यो अवसरको उपयोग गर्न सकेन । 

पहिलोपटक १५ पुसमा कोरोना देखापरेको भए पनि २३ जनवरी अर्थात् ९ माघमा चीनको वुहान सहर लकडाउन भएपछि मात्र विश्वको ध्यानाकर्षण भयो । नेपालमा पहिलोचोटि २८ पुसमा शुकराज हस्पिटलमा चीनबाट फर्किएका विद्यार्थीमा कोरोना देखिएको थियो । तर, सरकारले वेलैमा सतर्कता अपनाएन । विश्वका देशमा महामारी चर्किंदै गर्दा नेपालसँग तयारीको पर्याप्त समय थियो । नयाँ पत्रिकामै प्रकाशित समाचारअनुसार २५ माघमा टेन्डर आह्वान हुँदा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा १९ कम्पनीले कोटेसन दिएका थिए । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई बेवास्ता गर्दै ६२ दिनसम्म चुपचाप बसेर ३ घन्टाभित्र स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रयास भयो । यस प्रकरणमा मुलुककै प्रधानमन्त्रीलाई समेत अँध्यारोमा राखेको भनिँदै छ । अनि मन परेको कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गर्नु र बजार मूल्यभन्दा ३ गुणा अधिक मूल्यमा खरिद गर्न खोज्नु जनतामाथि ठूलो अपराध हो । तीव्र विरोधबीच सो ठेक्का रद्द गरेर सरकारले स्वास्थ्य उपकरण खरिदलाई सेनाको जिम्मा लगाएको छ । तर, सरकार यत्तिमा उम्कन मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा दोषीमाथि कारबाही हुने वचनबद्धताको आशा थियो, तर त्यो निराशामा परिणत भयो । उल्टै प्रधानमन्त्रीले दोषीमाथि ढाकछोप गर्न खोजेको देखिएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको विश्वसनीयता र इमानदारीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

नेपालका लाखौँ युवा तथा नागरिक रोजगार, अध्ययन वा अन्य कारणले विदेशमा छन् । नेपाली बसोवास गरिरहेका देशले लकडाउन घोषणा गरेका छन् । यसबाट लाखौँ नेपाली अलपत्र अवस्थामा छन् । अहिलेसम्म झन्डै एक दर्जन प्रवासी नेपालीले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन् । कैयौँ नेपाली संक्रमणको सामना गरिरहेका छन् । उनीहरूको सुरक्षित जीवनका लागि सरकारले कर्तव्य निर्वाह गरेको देखिन्न । अन्य मुलुक देशबाहिर फसेका नागरिकलाई कूटनीतिक नियोग परिचालन गरी हवाईजहाज चार्टर गरी स्वदेश फर्काइरहेका छन् । तर, नेपाल सरकारले डब्लुएचओको गाइडलाइनलाई दुहाई दिँदै जो नागरिक जहाँ छन्, त्यहीँ सुरक्षित भई बस्नू भन्दै सूचना जारी गरी जिम्मेवारीबाट पन्छिएको अवस्था छ । नेपालले आफ्ना दूतावासलाई नागरिकलाई सुरक्षित पार्न ठोस निर्देशन गरेको छैन । कतिपय नेपाली दूतावासलाई सम्बन्धित देशमा रहेका नेपालीको संख्याबारे समेत थाहा छैन । प्रवासी नेपालीलाई एकातर्फ महामारीको त्रास छ भने अर्कातर्फ खानपिन र औषधिमुलोको खर्च अभावको पिरलो छ । अन्य देशका नागरिकलाई सरकारले सोधपुछ गरिरहेको अवस्थामा नेपाली नागरिक भने विदेशमा अभिभावकविहीनताको अवस्थामा बस्नुपरेको छ । 

खुला सीमाका कारण अन्य देशको तुलनामा भारतमा प्रवासी नेपालीको संख्या ठूलो छ । समस्या पनि त्यहाँ जटिल छ । राष्ट्र बैंकको ०७६÷७७ प्रथम चौमासिक आँकड़ाअनुसार भारतका प्रवासी नेपालीले मात्रै नेपालमा कुल रेमिट्यान्सको १४.२५ प्रतिशत अर्थात् ४३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पठाएका छन् । तर, आज भारतमा रहेका नेपालीले आफूलाई सहाराविहीन महसुस गरिरहेका छन् । हजारौँ कलोमिटर पैदल हिँडेर सिमानासम्म आइपुगेका हजारौँ नेपाली भारतमा शरणार्थीजस्तो दयनीय जीवन जिउन बाध्य छन् । आफ्नै आमाले दुत्कारेकालाई सानीमाले कहिलेसम्म दयामाया गर्लान् सरकार ? सीमाका हजारौँ भिडमा भविष्यका कर्णधार बालबालिका पनि छन् । कैयौँ नवसुत्केरी आमा छन् । यी नागरिकको सुरक्षा व्यवस्था सरकारको जिम्मेवारी होइन ? सिमानामा पुगिसकेका नागरिकलाई आफ्नो देशभित्र प्रवेश गराएर सिमानामै स्वास्थ्य चेकजाँच गरी १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गरेर सरकारले अभिभावक हुनुको जिम्मेवार पूरा गर्नुपथ्र्यो । अहिले आमआप्रवासी नेपाली कामदारको प्रश्न छ– सरकार, हामीले पठाएको रेमिट्यान्सचाहिँ चाहिने तर संकटमा परेका हामीचाहिँ सरकारलाई नचाहिने हो ? 
(राना दिल्लीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय बिपी चिन्तन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुन्)