अशक्त र एकल महिलाको भत्ता कटौती– सडक आह्वान

मान बहादुर साउँद

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागेले स्थानिय तहलाइ गरेको परिपत्र अनूसार एकल महिला र अति अशक्त भएकाहरुको सामाजिक सूरक्षा भत्ता रोक्ने निर्देशन भए लगतै सरकारले गरेको यस कार्य प्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सरकारको यस्तो निर्णयले अशक्त र एकल महिलालाई सडकमा आएर आन्दोलन गर्न आह्वान गरेको महशुस भएको छ ।

अपांगता अधिकार ऐन २०७४ ले गरेको परिभाषा अनूसार अति अशक्त भन्नाले अरुको सहयोग लियर दैनिक जिवन यापन गर्नू पर्ने अवस्था भयकाहरु लाइ जनाउदछ । जन्मजात होस वा जन्म पश्चात होस अपांगता हूनू कसैको रहर होइन,बाध्यता हो ।अरुको सहारा विना बाच्न नसकने अति अशक्त भएका ख बर्गका व्यक्तिहरुको अधिकार राज्यले खोसेको अनूभूति भएको छ । यो अशोभनिय संविधान विपरित र अपांगता अधिकार ऐन बिपरित कार्य भनेको अमानबिय कार्य हो । यस कार्य प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदछू । तत्काल सरकारले निर्णय फिर्ता लिनू पर्दछ, नियमावली संसोधनको कार्य अगाडी बढाउनू पर्दछ । सरकारले लाखौ एकल महिला, र अति अशक्त भइकाहरुको जिउने आधार बनेको सामाजिक सूरक्षा भत्ता नै हो ।सरकारले यो अवस्थामा भत्ता खोस्नू भनेको नै गास खोस्नू सरह नै हो ।

कोरोना महामारी देशमा तिव्र रुपमा फैलिरहेको र लगभग २ महिनाको लामो बन्दा बन्दीले पारेको प्रभावका बेला सरकारले थप राहत प्याकेजका कार्यक्रम संचालन गर्नूको सटटा उलटै खाइपाइ आएको सूविधा कटौती गर्नू न्याय संगत नहूनू हो । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनूसार नेपालमा ५,१३,३२१ मध्ये ७० हजार ख वर्ग को परिचय पत्र लिइ सामाजिक सूरक्षा भत्ता खादै आयका थिए । संसारका अन्य राष्टहरुले अति अशक्त,असहाय,एकल महिला,विपन्न बर्ग लाइ सरकारले विशेस सेवा सूविधा उपलब्ध गराइरहेको बेला नेपालमा भने ठिक उल्टो सरकारको कार्य भइरहेको छ । यो सरकारको महान गल्ती हो । यस महामारीले ४० प्रतिशत अपांगता भयका हरुको आयश्रोत गूमेको बेलामा सरकारले झनै २० प्रतिशत अशक्त भयकाहरुको आयश्रोत चाडै गूमाउने अवस्था सृर्जना भयको छ । लोक कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त बमोजिम र नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ मा समानताको हक, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक, र धारा ४३ मा सामाजिक सूरक्षाको हकको व्यवस्या भए पनि यसको विपरित कार्य भएको छ ।

संबिधानमा अति अशक्त,अशहाय, पिछडियको जो सूकै बर्ग लाइ थप कानून बनायर भएनी यस जटिल अवस्थामा थप सहयोगका कार्यक्रम र विशेस व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान हूदाहूदै पनि उक्त प्रावधानको सरकारले दूरुपयोग गरी भत्ता कर्टौती गने निर्णय कतिको जायज हो ।यसको साथै देवानी सहिता ऐन २०७४ को भाग १, परिचछेद ३ को १८ मा कूनै पनि बर्ण, लिंग,जात,भाषाको आधारमा वा सामाजिक सूरक्षाको आधारमा भेदभाब गर्न नपाइने उल्लेख गरियको छ ।अर्थमन्त्री बाबूराम भटटराइको पालामा प्रती महिना रु ३०० भत्ता शूरु गरियको थियो भने डा रामशरण महत अर्थमन्त्री हूदा ३०० वृृद्धि गरि रु ६०० र आ ब २०७६÷७७ श्राबण देखी १००० बृद्धि गरि प्रति महिना रु १६०० भत्ता खादै आयको बेला सरकारले तेस्रो किस्ता देखी भने नपाउने भयका छन ।कोरोनाको त्रास र बन्दा बन्दी लम्बीदै जादा यसले सबै भन्दा बढी मार अति अशक्त भएका व्यक्तीहरु जस्तै पूर्ण रुपमा दृष्टिविहिन, बहिरा,सूस्त श्रवण,मेरुदण्ड पक्षघात,सहायक सामाग्री,कृतिम अंग प्रयोगकर्ता, हेमोफेलीया वौद्धिक, अटिजम,मानसिक,दृर्घरोगी लगायतका अपांगता भयका व्यकितहरु यस बर्गमा पर्दछन ।उहाहरु लाइ दैनिक प्रयोग गर्ने सामाग्रीहरु,नियमित औषधी सेवन र सहयोगीको समेत आवश्यक्ता भित्र पर्ने बर्ग लाइ सरकारले पायको सूबिधा कटौती गर्ने मन लाग्यो होला झन यसमा थप गरि प्रयाप्त पूग्ने गरी भत्ताको व्यवस्थापन गर्ने समय हो यो ।उहाहरुको स्वास्थ्यलाइ मध्यनजर गरि सरकाले हेमोफेलियाहरुका लागि फयाक्टरको प्रयाप्त उपलब्धता, दैनिक प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको उपलब्धता,नियमित औषधी सेवन हरुका लागी औषधी उपचारको व्यवस्था,सहायक सामाग्रीको कठिनाइ, भाडामा बस्नेहरुले भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा सामाजिक सूरक्षा भत्ता कटौती गर्नूले सरकारको नियतमाथी भने प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको छ ।जताततै,चौतर्फी आलोचना भइको छ, गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले,प्रतिपक्षी दल, राष्टिय मानब अधिकार आयोग समेतले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी सरकारलाइ निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । यदि सरकारले कूनै हालतमा पनी सूरक्षा भत्ता को व्यवस्थान गर्नमा हेलचेक्राइ गरे सरकार विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने सूदर पश्चिमका अपांगता अगूवाहरु बताउछन । समृद्ध नेपाल सूखि नेपालीको नारा जन्तामाझ छरी रहेको बेला सरकारले लक्षीत नागरीकको भत्ता माथी लात हान्नूले सरकारलाइ निकै चूनौती भनेथपियको छ ।जनता द्धारा जनताका लागी जनताको करले चलेको सरकार जनता प्रती गैर जिम्मेवारी र व्याबीचारी बन्दै गयको छ ।

सरकारको कार्यशैली यस्तै हो भने वर्तमान पूस्ता मात्रै होइन भविष्यका पूस्ता समेतलाइ ठाडो नउठने गरी ढाड सेक्ने छ। सूखी नेपाली समृद्ध नेपालको नाममा जनतालाइ झूक्यायको वर्तमान सरकारको , पछिल्लो गतिविधीले कालो दिनको संकेत गरेको छ । एकल महिला र अति अशक्त को भत्ता काटने होइन थप राहत पूग्ने गरी भत्ता देउ । सरकारलाइ बजेटकै अभाव हो भने संसद विकासकोष कसरी बृद्धि गरीदैछ े। सांसद बिकास कोष काटन मिल्दन,ै प्रधान मन्त्री र राष्टपति र उच्च ओहदाका विशिष्ट श्रेणीका सांसदहरुको भत्ता र सूबिधा कटौती गर्न मिल्दैन,प्रधान मन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम बन्द गर्न मिल्दैन ।

भ्रष्टाचार निर्मल गर्न मिल्दैन सरकार । पछिल्लो चरणको गतिविधिले सरकार रक्षक होइन भक्षक बन्दै गयको छ ।देश लक डाउमा छ ।सारा नेपाली घर भित्रै छन हूदा खाने,गरिखाने,अति अशक्त, न्यून आयश्रोत श्रमजिवि,असहायहरुको चूल्लो बल्न समेत छोडी सकेको अवस्था छ।कोरोनाका दिन प्रतिदिनको सनत्रासले मानिसमा मनोसामाजिक समस्या देखीने भयकाले पछिल्लो चरणमा परामर्सको आवश्यकता देखियको छ । सरकारले राहतको नाममा १० केजी चामल, २केजी नून,२ लिटर तेल, २केजी दाल बाडेर ८० करोड सकायको छ ।उता संसदमा भने मन्त्रीहरु भत्ता खान नपाउने भयकाले यो विश्मपरिस्थीतिमा जन्ताको ढाड सेक्ने गरी कर बढाउने तयारीमा छ । पछिल्लो चरणमा सरकारले सबैधानिंक हकको सम्मान पूर्वक बाच्ने अधिकारमा बाधा उत्पन्न गराउनूको साथैे प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको अवस्था छ ।

सर्वहारा बर्गका लागी २ तिहाइ सरकारले केही गर्छ की भनेर आशामा बसेका जनता उल्टै विपन्न एकल महिला र अशक्त भएकाहरु प््रति,ग्ौरजिम्मेवारी र अमानविय कार्यले आधारभूत मानब अधिकारको उपभोग गर्नसमेत बाट बञ्चित हून गयको छ । संसद बिकास कोष बृद्धि गर्ने सरकारले एकल महिला र अति अशक्त भयकाहरुको सामाजिक सूरक्षा भत्ता कटौती गर्नूले जनतालाइ अझै तरंगीत बनायको छ । आज लाखौ श्रमजिवीहरु अरबको खाडी मूलूक बाट नेपाल फर्कन चिच्याइरहेका छन ।सरकारले उनीहरुको आवाजको सूनूवाइ गर्न सकेन। हिजो तिनीहरुको रेमीटान्सले देशको अर्थतन्त्र मजबूद भयको र देश हाक्न नेताहरुलाइ सजिलो भयको कूरा सरकारले एकैछिनमा भूल्नूले प्रवासीहरुमा हिनताबोध भयको छ ।देश भष्टाचारको अखडा बन्दैछ,सरकारले नियन्त्रण गर्न सकिराछैन ।कोरोनाको कहर नि दिन प्रति दिन बढदै गयको छ ।भारत बाट आउनेहरुको संख्या नाकामा हवातै बढनू आफैमा कारक भने पक्कै होइन। तिनै तहका सरकार जिम्मेवार हून नसकेको कूरा सर्बत्र फैलीरहेको छ ।प्रयाप्त मात्रामा सरकारले किट उपलब्ध गराउन नसक्दा बिना चेकजाच र अव्यवस्थीत तरिका बाट घर फर्किनूले गाउघरमा एक किसिमको कोरोना त्रास झनै फैलीयकोछ ।

गाउ गाउमा कोरोना सम्बन्धी जनचेतना र मनोसामाजिक परामर्सको आवश्यकताको महशूस भयको छ । जहा आत्म हत्यका घटनाहरु र लैगिंक , हत्या हिंसाका घटनाहरु प्छिल्लो समय निकैे बढदै गयको यत्रतत्र नै छ । यस्ता घटनाहरु लाइ सरकारले समयमानै न्यूनिकरण गर्न नसके ठूलो रुप लिने देखियको छ ।अन्तमा सेतो सारीको पहिरनमा पहिरन व्याध्य भयका एकल महिला र जिउनका लागी अरुको सहारामा बाचेका अति अशक्त भयका लाखौ हवील चियर, बैशाखी, सेतो छडी र कृत्रीम हात खूटटा प्रयोग गर्नेअपांगता भयका व्यक्तिहरु, र उनीहरुका अभिभावकहरु, उनीहरुका समथ्र्रकहरुको जमात सडकमा उत्रिदा र हवील चियर, बैशाखी, सेतो छडी र कृत्रीम हात खूटटा सडकमा तेर्साउदाको अवस्था , सेतो पहिरनमा सडकमा उत्रिदाको अवस्था झनै कस्तो होला ? सरकार एक पटक अवश्य मनन गरेो ।

हामीलाइ सडकमा आउन बाध्य नबनाइयोस सरकार । हामी रहरले कोही पनी अपांगता र एकल महिला भने पक्कै पनि भयका होइनौ होला । यो यर्थातपरक चरित्रण लाइ सरकारले गरेको अमानबिय कार्यप्रति ,संघिय संसद प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक समिति ,राष्टिय मानब अधिकार आयोग देखी लियर, सबै सरोकारवालाहरुले एकै स्वरमा सामाजिक सूरक्षा भत्ता कटौती नर्गन आग्रह गरेका छन । सामाजिक सूरक्षा ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ संशोधन गरी २०७६÷१२÷२६ को निर्णय सरकारले फिर्ता लिनू वर्तमान आवश्यक्ता रहेको छ ।

सकिन्छ भने यो विश्मपरिस्थीतीमा थपेर आधारभूत आवश्यकताको कम्तीमा परिपूर्ती हूनेगरी भत्ताको व्यवस्था हूनू अति उत्तम हून्थ्यो होला सरकार होइन भने खाइपाइ आयको सामाजीक सूरक्षा भत्ता कटौेती नगरी र्फिता गरियोस,नया प्याकेजका कार्यक्रमहरु ल्याइयोस ,सरकारले ल्याउदै गरेको नीति तथा बजेट कार्यक्रम अपांगता मैत्री आवस ,हामी अपांगता अधिकारकर्मीहरुको अग्रिम शूभकामना छ ।

मान बहादुर साउँद
पूर्व केन्द्रीय सदस्य, राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल