प्रधानमन्त्रीज्यू ! रिमाल र अस्गरसँगै छन् चाैका हान्ने ४ मन्त्री, कारबाही हुन्छ ?

• 

धनेन्द्र ओझा

अहिले कोरोना भाइरसका कारण विश्व आतङ्कित छ । एक प्रकारले विश्व अहिले हल न चलको अवस्थामा छ । आणविक हतियारभन्दा खतरनाक रूपमा कोरोना आएको छ । मै हुँ भन्ने विश्वशक्ति राष्ट्रहरूसमेत कोरोना कहरबाट पीडित र आजित छन् ।

नेपाल पनि अहिले कोरोना कहरबाट आतङ्कित छ । डेढ सातादेखि लकडाउन गरिएको छ । यो अवधि २५ चैतसम्मका लागि बढाइएको छ भने अझै बढ्ने सम्भावना छ ।

नेपालमा हालसम्म ५ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । तीमध्ये १ जना ठीक भइसकेका छन भने अन्यको उपचार भइरहेको छ । यो नेपालका लागि खुसीको कुरा हो कि कोही पनि कोरोनाकै कारण नेपालमा मरेका छैनन् आजसम्म । तर, यसो भनेर चुप वा ढुक्कले बस्नु उचित हुनेछैन ।

अहिले पनि भारतलगायत मुलुकबाट नेपाल भित्रिनेको संख्या कम छैन । उनीहरूलाई पहिचान गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्न तीनै तहका सरकार, समाज र सम्बद्ध सबै पक्ष जागरुक हुन जरुरी छ ।

सन्दर्भ : मौकामा चौका

यतिको तनाव, त्रास र कहर अनि आतङ्कका बीच नेपालीहरू बाँचिरहेका छन् । धन हुनेले किनेर खान सक्ने अवस्था छैन- बजार बन्द, उपभोग्य सामग्री अभाव । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बिहान-बेलुकाको गर्जो टार्नेको अवस्था कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ । तथापि, सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्य सामग्रीको अभाव हुन नदिने आश्वासन दिएको छ ।

यसका साथै सरकारी अस्पतालहरू कोरोना परीक्षण र उपचारमा केन्द्रित छन् भने निजी अस्पताल यसबाट भागेका छन् । सरकारले स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्रीको प्रबन्ध नगरेकाले आफूहरूले यस्तो बेला सेवा दिन नसक्ने निजी अस्पतालको भनाइ छ । तर, योबेला सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेर झन बढी र प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने समय हो भन्ने निजी अस्पतालले बुझ्न सकेका देखिएन भने सरकारले पनि आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नतिर अग्रसरता देखाएको पाइएन ।

यसकै कारण सामान्य रुघाखोकी र ज्वरोका बिरामीले समेत आवश्यक उपचार नपाउने अवस्था बन्यो भने दीर्घरोगी, ठूला रोगबाट पीडितहरूले आवश्यक उपचार र ‘केयर’ पाउन सकेनन् । यो अत्यन्त दुखद पक्ष हो- सरकार र निजी अस्पतालबीचको समन्वय अभावको ।

कोरोना भाइरस देखिएको गत पुसमै हो । चीनको वुहान शहरमा देखिएको उक्त भाइरस विश्वका धेरै मुलुकमा पुगिसकेको छ । युरोप र अमेरिकालाई यसले सबैभन्दा बढी संक्रमित गरेको देखिन्छ । नेपालमा पनि निकै लामो समयपछि यो भाइरस देखिएको छ ।

नेपालले बेलैमा यसको संक्रमण रोक्न सक्ने अवस्था थियो । विदेशबाट आउने यात्रु र विमानमा केही समयअघि नै रोक लगाएर, आन्तरिक रूपमा लकडाउन गरेर स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीका लागि सुरक्षा सामग्री जोहो गर्न सक्ने अवस्था र समय थियो । तर, सरकारले त्यसो गरेन ।

पछिल्लो समय बाहिर आएका समाचारअनुसार बरु नेपाल सरकारले खेलाँची ठान्यो । सरकारका केही मन्त्री र सल्लाहकारले यसलाई लुट्ने अवसरका रूपमा लिए । खबरहरूमा जनाइएअनुसार चीनमा कोरोना संक्रमण देखिएको केही समयभित्रै आवश्यक मेडिकल सामग्रीका लागि केही सप्लायर्ससँग कोटेसन मागिएको रहेछ । १९ वटा सप्लायर्सले कोटेसन हालेका रहेछन् ।

ती कोटेसन मन्त्रीका दराजमा लुकाइएछ । अन्तत: जब नेपालमा कोरोना संक्रमित देखिए अनि हतार हतार लकडाउन गरेर सङ्कटको अवस्था सिर्जना गरेर ती अगाडि हालिएका सबै कोटेसन रद्द गरेर नयाँ कम्पनीलाई सामग्री खरिदको सम्झौता गरिएछ । उक्त कम्पनी पनि मेडिकल सामग्री सप्लायर्स होइन रहेछ । तर, ३ घन्टाभित्र सोही कम्पनीसँग अर्बौं रुपैयाँका सामग्री खरिदको सम्झौता गरेर अहिले चीनबाट पहिलो लटका सामग्री आइसकेका छन् ।

अझ रमाइलो त- निजी कम्पनीका लागि उक्त सामग्री ल्याउन राज्यको ध्वजावाहक प्रयोग गरिएछ, नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज । त्यो पनि वहालवाला पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईकै जमानीमा ।

यसैबीच केही मिडियामा उक्त सामग्री खरिद प्रकरणबारे खोजमूलक समाचार आए । खरिद प्रकरण ऐन र नियम मिचेर गरिएको, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र मन्त्रीका पुत्रहरू अनि आसेपासेको उक्त प्रकरणमा संलग्नता रहेको र करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको खबर आयो ।

यसपछि पनि विभागीय मन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त प्रकरणबारेका प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक नठानेको प्रतिकृया दिए । उता, शालीन, भद्र र कूटनीतिक व्यक्तित्व भनेर चिनिएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली त निकै तल्लो स्तरमा झरेर प्रतिकृया दिए- भुक्ने कुकुरतिर फर्किएर हेर्दा यात्रा अवरुद्ध हुने आसयको । उनले जनता, मिडिया वा यस प्रकरणमा प्रश्न उठाउनेलाई गिद्दको संज्ञा पनि दिए ।

आखिर जब यस प्रकरणबारे तथ्य बाहिर आउन थाल्यो र मन्त्री ढकालविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीसमेत पर्‍यो, तब हतारहतार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नी ग्रुपसँगको सम्झौता रद्द गरेको जानकारी गरायो ।

लाटोसोझोले पनि बुझ्ने तथ्य के हो भने, हतारमा ३ घन्टाभित्र ऐन, विधि र नियम मिचेर अर्बौं रुपैयाँको सम्झौता, त्यो पनि ४८ गुणासम्म महँगोमा, गरेर विरोध र आलोचना भएपछि अनि अख्तियारमा मुद्दा परेपछि हतारहतारमै सम्झौता रद्दको नाटक गर्नुले ‘दालमा केही कालो छ’ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

प्रश्नै प्रश्न

यो बेला सङ्कटको बेला अवश्य हो । यो सङ्कट प्रकृतिले निम्त्याएको हो । तर, हामीकहाँ छिरेको यो सङ्कट बढाएको चाहिँ हामीले नै हो । हामीले अर्थात् हाम्रो सरकारले बेलैमा सावधानी नअपनाउँदा, आवश्यक सामग्रीको जोहो नगर्दा, आवश्यक सचेतता नअपनाउँदा यो बढी सङ्कटपूर्ण बनेको हो, जुन माथि पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यहाँ केही प्रश्न स्वाभाविक रूपमै उठेका छन्- सरकारप्रति, सरकारका मन्त्रीप्रति, जिम्मेवार सरकारका सल्लाहकारप्रति ।

प्रश्न १

गत पुसमै निकट छिमेकी चीनमा देखिएको कोरोनाबारे आवश्यक सावधानीमा सरकार किन चुक्यो ?

प्रश्न २

माघ महिनामै आवश्यक उपकरण खरिदका लागि मागिएका कोटेसन लुकाइनुको नियत के हो ?

प्रश्न ३

सार्वजनिक खरिद ऐन, जो खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन बनाइएको हो, त्यसैलाई बेवास्ता गरेर कसरी ३ घन्टामै अमुक कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरियो ?

प्रश्न ४

रक्षामन्त्री, जो आफैँ कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक छन अनि विष्णु रिमाल, जो प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हुन्, उनीहरूका पुत्रहरूको उक्त खरिद प्रकरणमा संलग्नताबारे उठेको प्रश्नको उपयुक्त र विश्वसनीय जवाफ के हो ?

प्रश्न ५

विभागीय मन्त्री भानुभक्त ढकालले ‘सामग्री खरिदबारे जवाफ दिन आवश्यक ठान्दिनँ’ भन्नुले के सङ्केत गर्छ ? जिम्मेवार मन्त्रीको कार्यक्षेत्रका बारे उठेका प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक नठान्ने ती मन्त्री के राजा ज्ञानेन्द्रका कमल थापा वा टंक ढकाल वा तुल्सी गिरी हुन् ?

उनको यस्तो ओठे जवाफले उनीलगायतका मन्त्री र आसेपासे यस प्रकरणका कमिसनका भागिदार होइनन् भन्ने आधार केही छ ?

प्रश्न ६

अन्य सप्लायर्सले निकै सस्तोमा उपलब्ध गराउन सक्ने कोटेसन हाल्दा पनि ओम्नी ग्रुपलाई नै दिनुपर्ने प्रस्ट आधार र कारण के हो ? यसबारे रक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, विष्णु रिमालहरूले प्रस्ट र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्छन् ?

प्रश्न ७

यस प्रकरणमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालका पुत्रहरूको संलग्नता रहेको तथ्य लेख्ने अनलाइन ‘काठमाडौंप्रेस’माथि नियन्त्रण गरि उक्त समाचार हटाउने हर्कत गर्ने प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधिविज्ञ अस्गर अलीमाथिको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री सचिवालय र स्वयं अलीको प्रस्टीकरण के हो ?

हाम्रो कानुनले यस्तो कार्यलाई कुन प्रकारको अपराध मान्छ अनि त्यसअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ?

प्रश्न ८

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई घानमा हालेर रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, जो यस प्रकरणमा प्रत्यक्ष मुछिएका छन, उनीहरू मुक्त हुन सक्छन् ?

यही प्रकरणमा निजी कम्पनीलाई सामग्री ल्याउन राज्यको ध्वजावाहक विमान दिन जमानी बस्ने पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई सजिलै उन्मुक्ति दिन मिल्छ ?

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार ३ चरणमा सामग्री ल्याउन ओम्नी ग्रुपसँग सम्झौता भएको थियो, जसमा पहिलो चरणको मात्र समयमै आएको र अन्य आउन नसकेका कारण सम्झौता रद्द गरिएको हो ।

उनले उक्त कम्पनीले ‘झुक्याएको’ बताइरहँदा लोक भने खित्का छाडेर हाँस्दै अनियमितताका भागिदारप्रती दाह्रा किट्दै छ ।

लोक भन्दै छ- ‘अभरका बेला, सङ्कट र विपद्का बेला राज्यकोष दोहन गर्न उद्यत जोकोही होस्, कडाभन्दा कडा सजाय दिइयोस् ।’

अहिले कडाभन्दा कडा सजायका भागिदार निश्चित रूपमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधिविज्ञ अस्गर अलीलगायत हुन् ।

यीसँगै यसमा अप्रत्यक्ष संलग्न अन्यको पनि पहिचान गरी बेलैमा कारबाही गरेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कद घट्दैन बरु केही इन्च अवश्य बढ्छ ।

नभए पूर्व सञ्चारमन्त्रीले झैँ प्रधानमन्त्रीज्यूको काँधमा यिनले सुसु गर्नेछन् अवश्य ।