ओली सरकारको मानवता र संविधान विरोधी चरित्र

युवराज घिमिरे

• 

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य परम्परा तथा अविछिन्न सिद्धान्तलाई उद्धृत गर्दै पुराना सरकारका निर्णयबाट आफू उम्कन नसक्ने तर्क गरेका थिए। राज्यकाे अविछिन्नताको सिद्धान्तलाई अध्ययनशील ओलीले पहिलोपल्ट बुझेका हैनन्।

तर, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौता कांग्रेस सरकारले गरे पनि त्यसलाई संसदबाट आफूले पारित गराउनु पर्ने अडानका साथ उनले त्यो तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। राज्य मात्र हैन, त्यसलाई वैधानिक रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारहरु पनि अविच्छिन्ताको सिद्धान्तबाट सहज पाउँदैनन् । तर, २०६३ यता पहिलोपल्ट कुनै प्रधानमन्त्री या सरकारले राज्य व्यवस्था सिद्धान्तको यो मौलिक पक्षलाई आफ्नो बचाउका लागि उठाएको छ।

राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँगका केही स्थायी आधार हुन्छन् र सरकार परिवर्तनले ती आधारहरु नखलबलिउन् भन्नका लागि यो सिद्धान्तलाई निकै स्वीकार्य रुपमा लिइन्छ। त्यस्तै मुलुकभित्रै राज्य र जनता या नागरिकबीचको सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा पनि यसलाई लिइन्छ।

भूमि र जनता (नागरिक) कुनै पनि सार्वभौम मुलुकका स्थायी आधार हुन्। भूमि र नागरिकबिना स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यको कल्पना गर्न सकिन्न। यी दुवै आधारलाई अविभाज्य मानिनुको अगाडि राज्यको सार्वभौम हैसियत र क्षेत्रको अखण्डताको स्थायित्व र मुलुकभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा त्यसले पाएको स्वीकार्यता एउटा प्रमुख कारण र आधार हो।

भूमि र जनताको सम्बन्ध कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ताको मुख्य आधार हो। त्यो सम्बन्ध त्यो राज्य अर्थात भूखण्ड र त्यहाँका मान्छे (नागरिक) बीचको सम्बन्ध पनि हो। माटोले समष्टिगतरुपमा त्यो भू–भागको जल, वायु, आकाश, प्राकृतिक स्रोत आदिलाई समाहित गर्छ।

त्यसैले एउटा मुलुकको अर्को मुलुकसँग हुने सन्धि या सम्झौतामा व्याख्याका रुपमा मुलुक भन्नाले त्यहाँको जलु, वायु, आकाश आदि ‘स्पेस’ या ‘क्षेत्र’ भनी बुझिन्छ। त्यस्तै माटोले त्यो मुलुक र त्यहाँका बासिन्दाका सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, रीतिरिवाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिक व्यवस्थाको अतीत र वर्तमान पनि बुझिन्छ। सीमा मिचिँदा राष्ट्रियताको मुद्दा बन्ने कारण त्यही हो।

यही अन्तर सम्बन्धले नागरिकलाई मुख्य पहिचान या राष्ट्रिय पहिचान प्राप्त हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको एकल पहिचान हुँदैन। तर, उसको मुल या राष्ट्रिय पहिचान एउटा हुन्छ। नेपालका नागरिक ‘नेपाली’ भनिनुको कारण त्यही हो। क्षेत्र, धर्म, आस्था, लिंग, जात, आदिका आधारमा हासिल पहिचान राष्ट्रिय पहिचानभित्रै पर्न जान्छन् र असल शासन व्यवस्थामा या असल नागरिक चरित्रमा ती समूहगत पहिचानले राष्ट्रिय पहिचानलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिन्छ।

कुनै पनि अवस्थामा, अझ संकटका बेला राज्यले नागरिकको जीउ, धन, इज्जत र सम्बृद्धिबारे उदासीनता देखाउन पाउँदैन, बरु विशेष अवसर सिर्जना गर्नमा होमिनु पर्छ भन्ने आधुनिक राज्य या लोककल्याणकारी व्यवस्थाको मान्यता हुन्छ। राज्यले नागरिकप्रति ‘फ्रम उम्ब टु टुम्ब (आमाको कोखदेखि चिहानसम्म)को दायित्व कबुल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट राज्य र नागरिकको सिद्धान्त निर्देशित हुनुपर्छ।

अहिले विश्वमा कोरोना भाइरस(कोभिड १९) महामाहरीको सन्त्रास फैलिएको छ। १ सय ६३ भन्दा बढी मुलुकमा विविध आकार र प्रभावका साथ देखा परेको कोभिड १९ अहिलेसम्म नेपालमा नदेखिए पनि त्यसको उत्पत्ति थलो चीनसँग सीमा जोडिएको अन्य संक्रमित अरु मुलुकसँग हवाई मार्गद्वारा नियमित जोडिएका कारण नेपाल सरकारले ढिलै भए पनि केही महत्वपूर्ण कदम उठाएको छ।

नागरिकहरुलाई सचेत गराएको छ तर सम्भावित संकटको परिवेशमा उसले गरेका काम या उठाएका कदम पर्याप्त व्यवहारिक र नागरिकको अधिकारको पक्षमा र राज्यको दायित्व अनुरुप छन् कि छैनन्, त्यो हेर्न आवश्यक हुन्छ। मुख्य कुरा हो भोलि संक्रमणले नेपालभित्र महामारीको रुप लिएमा नागरिकहरु राज्यप्रति विश्वास गर्ने अवस्थामा छन् कि छैनन् कमसेकम मनोवैज्ञानिक रुपमा।

सरकारले प्रारम्भिक चरणमा लिएका कदमले उसले सोचे सम्झेर भन्दा लोकाचार या हचुवाको भरमा निर्णय लिएको छ। खासगरी स्कुलतहको (एसइई) अन्तिम परीक्षाका लागि ४ लाख ८२ हजार विद्यार्थीहरुले प्रवेशपत्र बुझिसकेपछि अर्थात परीक्षा सुरु हुनु भन्दा १२ घण्टाअघि रद्द गर्ने निर्णय गर्‍यो।

त्यति ढिलो ग्रामीण भेगका हजारौँ विद्यार्थीहरुले परीक्षा केन्द्र वरिपरि डेरा खोजेपछि यस्तो निर्णय गर्नुको रहस्य के? एकातिर स्वायत्त परीक्षा बोर्डका प्रमुखले सञ्चार माध्यमबाट मात्र समाचार थाहा पाए परीक्षा रद्द भएको भन्ने अर्काेतिर शिक्षामन्त्री प्रधानमन्त्रीको आदेशमा परीक्षा रद्द हुनुभन्दा केही घण्टाअघिसम्म पनि एसइई परीक्षा तालिकामा परिवर्तन नहुने अडान सार्वजनिक रुपमै लिइरहेका थिए।

त्यो तहमै समन्वयको स्पष्ट अभावले संकटका समय मुलुक कसरी सञ्चालिन हुँदैछ? त्यसको निर्णय एकजना जीर्ण शरीरका प्रधानमन्त्रीले या जिम्मेबारी बोकेको मन्त्रालयले गर्दैछ? सरोकारवाला नागरिक संस्था आदि कुनै रुपमा निर्णयमा संलग्न हुन नपाउनुले के देखाउँछ? भोलिका शिक्षित र योग्य नागरिक उत्पादन गर्ने र छात्राबास तथा भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न निजी स्कूलहरुले परिआएमा ‘हेल्थ डेस्क’खोल्ने र विद्यार्थीहरुको परीक्षा सञ्चालन गर्न तयार भएको भए सरकारलाई आपत्ति हुन्थ्यो र?

नेपालका कैयौँ परिवार अहिले पनि संयुक्त परिवार छन्। कतै कतै त सरकारले तोकेको २५ जना भन्दा बढी सदस्य भएका परिवार पनि छन्। आँखाबाट ओझेलमा उनीहरुलाई धकेलेर उनीहरु कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट मुक्त रहने छन् भन्ने सरकारको सोच नै खोटो छ।

अर्थमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरसबाट अर्थतन्त्रमा न्यूनतम प्रभाव मात्र पर्ने र त्यो पनि कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा तीन प्रतिशत मात्र योगदान पुर्‍याउने पर्यटन क्षेत्रमा सीमित रहने खालका अभिव्यक्ति दिएका छन्।

जनतालाई निराशामा धकेल्नु हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री केपी अ‍ोलीको महानवाणीलाई उनका विश्वास पात्र डा. खतिवडाले अनुशरण गरेका हुन सक्छन्। तर उनको उत्साहपूर्ण अभिव्यक्ति विश्वका विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुहरुमा सरकारको उच्चतम तहबाट उठाइएको सावधानी र जनतालाई जारी गरिएको चेतावनी भन्दा भिन्न खालको छ।

महामारी, प्राकृतिक प्रकोप तथा युद्ध र आन्तरिक द्वन्द्वका समय औद्योगिक, कृषि तथा विभिन्न उत्पादन र आर्थिक गतिविधिहरु प्रतिकूल रुपमा प्रभावित हुन्छन्। त्यसमा अपवाद हुँदैन। तर त्यस्ता समय सरकारले आफ्ना नागरिकहरुप्रतिको दायित्व कसरी निर्वाह गर्छ, कत्तिको संवेदनशीलता देखाउँछ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ।

आफ्नै नागरिक विदेशमा अलपत्र परे पनि परुन् भन्ने मान्यता राख्ने शायद नेपाल सरकार एक्लो हो विश्वमा। मानववाद र संविधानले यो आततायी र उदासीन चरित्र स्वीकार्दैन। यो निर्णय फिर्ता भएन भने ‘ओलीवाद’ को परिभाषा ओलीका राजनीतिक सिद्धान्त र व्यवहारमा एउटा अत्यन्त अमानवीय पक्षका रुपमा अंकित हुनेछ। के राजनीतिक दलले केही अडान लेलान्?

मार्च २० मध्यराति उता सरकारको एउटा खतरनाक उर्दी व्यवहारमा आउँदैछ। नेपालबाहिर रहेका नेपालीहरु त्यो समयपछि र सरकारले आफ्नो हालको निर्णय फिर्ता नलिएसम्म कुनै पनि अवस्थामा मुलुक भित्रिन पाउने छैनन्। बाहिर रहेका हरेक नागरिकलाई कोभिड १९ संक्रमणको सम्भावित स्रोतका रुपमा हेरिएको मात्र होइन, उसका समस्त नागरिक (नेपाली) हक निलम्बन गरेको छ सरकारले।

विदेशमा अध्ययन, रोजगारी र भ्रमणमा गएका कैयौँ नेपालीहरु अलपत्र पर्ने देखिन्छ यसबाट। यसबीच भिसा अवधि सकिएका, कोरोना संत्रासका कारण आफूलाई विदेशमै धान्न सक्ने हैसियतमा कति नेपाली होलान्? कतार र खाडीका अन्य मुलुकबाट सस्तो टिकट काटी स्वदेश फर्कन प्रतीक्षारत नेपालीहरु उतै रोकिएका छन्। सामान्य अवस्थामा समेत बास्केटमा नेपालीहरु लाश बनेर आउने हाम्रो नियति के कोरोनाको यो टाइममा राजकीय शैली र संस्कार नै बन्ने हो त दुई तिहाइ सरकारको?

अमेरिकी सरकारले आफ्ना नागरिकहरुका लागि सबभन्दा कडा चेतावनीसहितको ‘ट्राभल एडभाइजरी–४’ जारी गरेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई तत्काल फिर्ता हुन भनेका छन्। त्यसका लागि सरकारले हरसम्भव सहयोग पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । न्युजिल्याण्ड सरकारले आफ्नो सीमा विदेशी नागरिकहरुका लागि बन्द गरेको छ।

जापान प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिन ‘आर्थिक’ संकटकाल लगाउने तयारीमा छ। अस्ट्रेलिया, बेलायत सरकारले अहिले महामारीमा त्रस्त नहुन र सरकार समस्यासँग भिड्न सक्षम रहेको आश्वासन दिएका छन्। क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले विदेशी नागरिकहरुलाई रोक्न र आफ्ना नागरिकलाई जहाँ भए पनि फिर्ता ल्याउन तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

यी अहिलेको संकटको समयमा कसरी विश्वका विभिन्न सरकारहरु स्वदेश बाहिर रहेका आफ्ना नागरिकहरुप्रतिको दायित्व र सम्वैधानिक कर्तव्य पूरा गर्दै छन् भन्ने प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। अहिलेको परिस्थितिमा थाई एयरवेज र सिंगापुर एयरलाइन्स तथा भारतीय केही विमानको उडान बाहेक नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँगको सम्पर्क ठप्प हुने छन्।

कतार लगायतका केही अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सलाई अमेरिका, स्पेन, फ्रान्स, बेलायत लगायत सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई फिर्ता ल्याइदिन आग्रह गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीका अनुसार राज्य कमजोर आर्थिक अवस्थामा छैन। के उसले सरकारको नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्न यी व्यापारिक बाह्य संस्थानहरुसँग अनिश्चिततामा रहेका नेपालीहरुलाई ‘मानवीय’ आधारमा विभिन्न गन्तव्यबाट फिर्ता ल्याइदिन आग्रह गर्न सक्तैन? नेपालप्रति माया देखाउँदै आएका धनाड्य एनआरएन के गर्दैछन् विदेशमा अनिश्चित रुपमा रहेका यी नेपालीहरुका लागि?

आफ्नै नागरिक विदेशमा अलपत्र परे पनि परुन् भन्ने मान्यता राख्ने शायद नेपाल सरकार एक्लो हो विश्वमा। मानववाद र संविधानले यो आततायी र उदासीन चरित्र स्वीकार्दैन। यो निर्णय फिर्ता भएन भने ‘ओलीवाद’ को परिभाषा ओलीका राजनीतिक सिद्धान्त र व्यवहारमा एउटा अत्यन्त अमानवीय पक्षका रुपमा अंकित हुनेछ। के राजनीतिक दलले केही अडान लेलान्?