काठमाडौं – सरकारले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणपछि बढी (फाजिल) हुने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन नभएसम्म नयाँ स्थायी पदपूर्ति प्रक्रियामा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको सचिवस्तरीय बैठकले ओएण्डएमका कारण दरबन्दी कटौतीपछि उत्पन्न हुने फाजिल कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकको निर्णयअनुसार अब नेपाल सरकारका कुनै पनि मन्त्रालय वा निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना नयाँ स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग पठाउन पाउने छैनन्।
सरकारका अनुसार ओएण्डएम सर्वेक्षणपछि विभिन्न सरकारी निकायमा दरबन्दी घट्ने र त्यसका कारण केही कर्मचारी फाजिलमा पर्ने अवस्था आउने भएकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि नयाँ भर्ना प्रक्रियामा कडाइ गरिएको हो।
सरकारले हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। निर्णयअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले सबैभन्दा पहिले आफ्नै आन्तरिक दरबन्दीभित्र कर्मचारी मिलान गर्नेछन्।
यदि त्यसपछि पनि कर्मचारी बढी भएमा उनीहरूलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका रिक्त दरबन्दीमा कामकाजका लागि खटाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले फाजिल कर्मचारीलाई कामविहीन हुन नदिने नीति लिएको पनि बैठकको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर फिर्ता, सरकारले...