कुलमानको मुद्दामा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । कुलमान घिसिङले आफू पदमा बहाल रहेको बेला विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा कानुनसम्मत नभएको भन्दै उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को प्रावधान विपरीत गएर जलविद्युत् उत्पादक कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेकाले त्यसलाई अन्तरिम आदेशबाट खारेज गरिपाउँ भनी उच्च अदालत पाटनमा परेको रिटमाथि भदौ २९ गते सोमबार भएको बहसपछि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को प्रावधान विपरीतका कुनै काम नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (२) बमोजिम आन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, “यसमा के कसा भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं. १.२.३.४ र ५ को हकमा आफैं वा आफ्नो कानूनी प्रतिनिधीमार्फत र विपक्षी नं. ६ का हकमा सरकारी वकील कार्यालय पाटनमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गरी रितपूर्वक तामेल गराई । लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्ने ।”

त्यसैगरी अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश छलफलको लागी दुवै पक्षलाई राखी छलफल गराउन उपयुक्त हुने देखिँदा मिति असोज ४ गते पेशी तोकिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “विपक्षीलाई सूचना जारी गरी सो अवधीसम्मका लागी विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ मा उल्लेखित प्रावधान विपरीतका कुनै किसिमको कार्य नगर्नु-नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली,२०७३ को नियम ४२११ वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । विपक्षीहरुलाई आदेशको सूचना दिनुहोला ।”

लेखाजोखा न्युज बाट