२०७७ फाल्गुन १५, शनिबार
February 27, 2021, Saturday

एक हजार घुसका आरोपी आत्महत्यापछि निर्दोष ठहर

काठमाडौँ – विशेष अदालत काठमाडौँले एक हजार घुसका आरोपीलाई आत्महत्यापछि सफाइ दिएको छ।

अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेका भक्तपुर कटुञ्जे निवासी मालपोत कार्यालय कलंकीका खरिदार रामहरि सुवेदीलाई सफाइ दिएको हो।

आयोगले सेवाग्राहीसँग एक हजार रुपैयाँ घुस लिएको सिसिटिभी फुटेजका आधारमा सुवेदीलाई गत वर्ष साउन २२ गते कार्यालयमा बोलाएर ४२ दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गरेको थियो।

भदौ ३१ गते धरौटीमा छुटेका सुवेदीले गत वर्ष असोज ६ गते आफ्नै घरमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेका थिए।

उक्त मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा गत असार ३० गते विशेष अदालत काठमाडौँले उनलाई सफाइ दिने फैसला गरेको अदालत स्रोतले जानकारी दियो। स्रोतका अनुसार सिसिटिभी फुटेजका आधारमा दायर गरिएको मुद्दालाई न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारू र रवि शर्मा अर्यालको इजलासले ‘प्रमाण नपुग्ने’ भन्दै सफाइ दिने ठहर गरेको हो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३३ मा कुनै मुद्दाको अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा त्यस्तो मुद्दा खारेज हुने व्यवस्थाअनुसार अदालतले सुवेदीलाई निर्दोष ठहर गर्दै मुद्दा खारेज गरेको छ।

आयोगले साना कर्मचारी र पहुँचविहीनलाई सामान्य प्रमाणकै आधारमा मुद्दा दायर गर्ने गरे पनि ठूला पहुँचवाल र भ्रष्टाचारका आरोपीमाथि भने छानबिन नै नगरी मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्दै आएको छ।

Related News

देउवा र दाहालबीच फोनवार्ता, के भयो कुराकानी ?
देउवा र दाहालबीच फोनवार्ता, के भयो कुराकानी ?
  • २०७७ भाद्र २७

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार साँझ टेलिफोन वार्ता...

संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
  • २०७७ भाद्र २७

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलालाई ऐतिहासिक भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको...

संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
  • २०७७ भाद्र २७

काठमाडौं- संवैधानिक इजलासले मंगलबार निर्णय सुनाउँदै सरकारले गरेको सिफारिसको निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै खारेज गरेको हो।  अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको...

TOP